भारतीय क्रिकेटर युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है. आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की.
Image Credit: my-lord.inफैमिली कोर्ट ने चहल के तलाक पर फैसले सुनाने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने से इंकार कर दिया. हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कूलिंग पीरियड से चहल को राहत देते हुए फैमिली कोर्ट को मामले में त्वरित फैसला लेने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में मन में उत्सुकता जरूर होगी कि क्या आपसी सहमति से भी तलाक लेने में कई प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है? तो आइये जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी में क्या प्रावधान दिए गए हैं.
Image Credit: my-lord.inहिंदू मैरिज एक्ट के धारा 14 के अनुसार शादी के साल भर के अंदर किसी भी कपल की तलाक याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी. वहीं युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी 2020 में हुई थी. अदालत के सामने दोनों पक्षों ने दावा किया कि वे पिछले ढ़ाई साल से अलग रह रहे हैं.
Image Credit: my-lord.inहिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (i) के अनुसार, कपल को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए कम से कम साल भर तक अलग रहना जरूरी है. इसके अलावे आपसी सहमति से तलाक याचिका एक साथ न रहने की असमर्थता, और विवाह को समाप्त करने पर आपसी सहमति ना होने पर भी दायर की जाती है.
Image Credit: my-lord.inधारा 13-बी(2) के तहत, तलाक याचिका दायर करने यानि पहले चरण के बाद, यदि याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो पक्षों को दूसरे चरण के लिए अदालत में जाना पड़ेगा.
Image Credit: my-lord.inअगर पार्टी तलाक याचिका दायर करने के छह महीने बीतने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. वहीं, अगर छह से अठारह महीने के बीच (Cooling Period) पार्टी तलाक याचिका वापस नहीं लेते हैं, तो अदालत तलाक दे सकती है.
Image Credit: my-lord.inहालांकि, कुछ मामलों में, जहां पक्षों ने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया है, वे अदालत से विवाह समाप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, छह महीने की कूलिंग पीरियड केवल दुख और पीड़ा को बढ़ाती है, जिसे देखते हुई अदालत कई बार कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करते हुए सीधे तलाक पर फैसला सुनाती है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, तलाक मामलों की सुनवाई के आखिरी चरण में भरण-पोषण और स्थायी मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कर, अगर कपल को कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी तय करके अदालत तलाक का फैसला सुना सकती है.
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