सरकारी अधिकारी किस प्रोटोकॉल के तहत 'माननीय' हो गए?
इलाहाबाद हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए देखा कि अधिकारिक पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.
Government
AYUSH डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? SC ने राजस्थान सरकार ये निर्देश देते हुए कहा
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का रूका हुआ (लंबित) वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था
अधिकारियों के नाम में 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा? इलाहाबाद HC ने UP राजस्व विभाग के सचिव से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
केंद्र सरकार ने आधार और पैन डेटा दिखा रही कुछ वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
UIDAI की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पैन कार्ड का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है.
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका की खारिज, की गई थी ये मांग
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई करने के चलते गुजरात के फैसले को 'शक्ति को हड़पने और विवेक के दुरूपयोग' बताया, जिसे गुजरात सरकार ने दोबारा से समीक्षा करने की मांग की थी.
मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे से एडमिशन देना Total Fraud, SC ने पंजाब सरकार को जमकर लताड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले को टोटल फ्रॉड बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRI कोटे का व्यवसाय बंद कर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया कि एजुकेशन सिस्टम के साथ धोखाधड़ी बताया है.
शानन पावर प्रोजेक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का दिया आदेश
शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के दीवानी मुकदमे को खारिज करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया.
राज्य में तत्काल इंटरनेट सेवाएं करें बहाल, झारखंड HC ने राज्य सोरेन सरकार को दिया आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
महिला डॉक्टरों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, Nigh Duty पर रोक नहीं लगा सकते: सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है.
Fake NCC Camp: दो पीड़ित को पांच लाख एवं अन्य 21 को दें एक लाख रूपये मुआवजा, HC ने तमिलनाडु सरकार को दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
'महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर... कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने, महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट में काम करने, साथ ही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर बहस हुई.
अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
क्या 30 रुपये में मवेशियों को सही खाना मिल रहा है? गोशालाओं की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोशालाओं में मवेशियों को 30 रुपये प्रतिदिन में क्या खिलाया जाता है.
Bulldozer Action: 'कानून सबसे ऊपर, घर ध्वस्त करने की धमकी कैसे दे सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात नगर निकाय को जारी किया नोटिस
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
Lawrence Bishnoi Interview Case: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जताई उम्मीद, कहा- उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इंटरव्यू मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य से कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित ना होकर बल्कि संबंधित उच्च अधिकारियों पर भी की जाएगी.
केरल सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा, कहा-हेमा कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
कपिल सिब्बल की वो दलीलें, जिससे ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की कल की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत दिलाई है. कपिल सिब्बल ने ना केवल डॉक्टरों को हड़ताल से वापस बुलाने की मंजूरी ले ली, बल्कि सीआईएसएफ जवानों को लेकर की गई की शिकायत पर राहत दिलाई.
Sultanpur Encounter: मजिस्ट्रेट जांच में एनकाउंटर गलत साबित होने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पूरी प्रक्रिया समझिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?
Sixty-five Percent Reservation: राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
Justice BV Nagarthana: बिना काम किए सैलरी लेते वक्त ग्लानि महसूस होती है: जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कही मन की बात, बर्खास्त जजों को भी पिछली सैलरी देने से किया इंकार
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
Anti-Rape Bill: विक्टिम की मौत पर रेपिस्ट को होगी फांसी, बंगाल सदन में पारित हुआ अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, जानिए इसकी खास बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
Savukku Shankar case: 'एक ही इंटरव्यू के लिए यूट्यूबर पर 15 एफआईआर की गई है', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार हैरानी से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
Custodial Death Case: संजीव भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, उम्रकैद की सजा को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
OBC Certificate कैंसिंलेशन के खिलाफ SC में सुनवाई 2 सितंबर को तय, बंगाल सरकार ने कलकत्ता HC के फैसले को दी चुनौती
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
Kolkata Doctor Rape Case: मुश्किल में बंगाल सरकार, सचिवालय तक होनेवाली पैदल यात्रा पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया इंकार
27अगस्त के दिन सचिवालय तक होनेवाले पैदल मार्च पर रोक लगाने के लिए West Bengal Government ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. Calcutta High Court ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेेंगे.
अब नींद खुली! शिकायत के साल भर बाद पूर्व प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की जांच करेगी SIT, कलकत्ता HC ने ममता सरकार के फैसले पर उठाए सवाल
RG KAR पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हो रहे घोटाले के खिलाफ आरजी कर कॉलेज व हॉस्पीटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से देरी से एसआईटी गठित करने पर जवाब मांगा है.
डॉक्टरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर शक्ति का प्रयोग नहीं करे बंगाल सरकार, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद HC ने सरकार को दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
नदी तटों और जलाशयों के किनारे प्लास्टिक कचरे की डंपिग बंद हो, SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court ने केन्द्र व बिहार सरकार से जवाब की मांग करते हुए टिप्पणी की कि जिन क्षेत्रों को Pollution Free रखा जाना चाहिए था वहीं पर Plastic का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है.
दस एल्डरमैन की नियुक्ति करने में LG को दिल्ली सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि LG को एल्डरमैन नियुक्ति करने का अधिकार नगर निगम अधिनियम 1993 से मिला है. साथ ही अदालत ने ये भी बताया कि उपराज्यपाल को Alderman नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है.
Waqf Act में 40 संशोधनों को लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, Waqf Board की संपत्तियों को अधिग्रहण करने की मनमानी शक्तियों पर लगेगी अंकुश
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
'बिल्डिंग तोड़ने को कहें तो आप छत में छेद करके दिखा देते हैं', दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकारा, दिल्ली पुलिस-सरकार को भी आड़े हाथों लिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को लेकर कहा कि उनके अधिकारी अदालत के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं.
धर्मांतरण रोकथाम कानून 'संंशोधन' यूपी विधानसभा से हुआ पारित, PMLA जैसे दोहरी जमानत शर्तों के प्रावधान, सजा और भी कठोर हुआ
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
Rau's IAS कोचिंग सेंटर हादसा: किसकी जवाबदेही है, ये तय होकर रहेगी, दिल्ली हाईकोर्ट की MCD-पुलिस-सरकार को दो टूक
राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार करेगी जिसमें नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
सड़क किनारे अंधाधुंध कंक्रीट बिछाने व पार्क बनाने से जैव विविधता को छति पहुंचाने का दावा, याचिका पर NGT ने सरकार से मांगा जवाब
एनजीटी के सामने आई एक याचिका में ये दावा किया गया कि सड़क किनारे अंधाधुंध तरीके से पार्क लगाने और कंक्रीट बिछाने से जैव विविधता पर भारी छति पहुंची है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.
पटना HC के 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती, राज्य की अपील पर SC सुनवाई को तैयार
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
