सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के क्रियान्वयन पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए कहा कि इस कानून से किसी का हित प्रभावित नहीं हुआ है और संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है. उन्होंने जेपीसी द्वारा की गई व्यापक चर्चा, प्राप्त ज्ञापनों और विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं से रायशुमारी का उल्लेख किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले वक्फ अधिनियम पर तीन मुद्दें, वक्फ बोर्ड के गठन, वक्फ बाई यूजर की परिभाषा और जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर विवाद, पर विचार करने का फैसला किया था, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं की ओर से कई और मुद्दे भी उठाए गए.
इस्लाम अपनाने के पांच साल के बाद वक्फ करने के प्रावधान पर रोक लगाने की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम तौर पर कोर्ट किसी क़ानून पर अपना फैसला लेने तक उसके अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगता, ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया है.
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के क्रियान्वयन पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए कहा कि इस कानून से किसी का हित प्रभावित नहीं हुआ है और संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है. उन्होंने जेपीसी द्वारा की गई व्यापक चर्चा, प्राप्त ज्ञापनों और विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं से रायशुमारी का उल्लेख किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले वक्फ अधिनियम पर तीन मुद्दें, वक्फ बोर्ड के गठन, वक्फ बाई यूजर की परिभाषा और जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर विवाद, पर विचार करने का फैसला किया था, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं की ओर से कई और मुद्दे भी उठाए गए.
इस्लाम अपनाने के पांच साल के बाद वक्फ करने के प्रावधान पर रोक लगाने की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम तौर पर कोर्ट किसी क़ानून पर अपना फैसला लेने तक उसके अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगता, ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया है.
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों एवं धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट व रेगुलेशन के लिए बनाया गया कानून हैं. वक्फ एक्ट का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है. वक्फ एक्ट को पहली बार साल 1954 में पारित किया था.
केन्द्र सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने की चर्चा है.
