'संबंधित हाईकोर्ट में जाएं', SC ने हाथरस भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाथरस भगदड़ की घटना पर आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश देते हुए आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है.
Allahabad
UPPCS J परीक्षा में हुई गड़बड़ी! UP सिविल सेवा आयोग ने इलाहाबाद HC को क्या बताया
उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग (UP PSC) ने यूपी पीसीएस जे (UPPCS J) की मुख्य परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्वीकार किया है.
हाथरस भगदड़ हादसे की जांच CBI करें, मांग को लेकर इलाहाबाद HC में जनहित याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
'देश की बहुसंख्यक आबादी ही माइनॉरिटी हो जाएगी', इलाहाबाद HC धर्मांतरण आयोजनों पर हुआ सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की घटना को लेकर चिंता जाहिर की है. अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी माइनॉरिटी बन जाएगी.
धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद HC को Article 25 का जिक्र क्यों करना पड़ा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म प्रचार के लिए आयोजित सभा में धर्म परिवर्तन आयोजन कराने पर आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा कि अगर इन आयोजनों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी. अदालत ने इस दौरान आर्टिकल 25 का जिक्र किया है.
'Police की जांच में खामियां हैं', इलाहाबाद HC ने DGP को किया तलब, Rape के आरोपी को भी मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. वहीं, राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिस की जांच व सुपरविजन में खामियों के चलते जवाब तलब किया है.
बार में रजिस्टर्ड वकीलों को मिले 'व्यापक स्वास्थ्य बीमा', PIL ने इलाहाबाद HC से की निर्देश देने की मांग
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
फटी OMR शीट के दावे वाली NEET एस्पिरेंट पर NTA करेगी कार्रवाई? Allahabad HC ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है
अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में NEET एस्पिरेंट के दावे को गलत साबित कर दिया है. NTA का पक्ष सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगलर NTA चाहे तो उस छात्रा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है.
जानिए जस्टिस विक्रम नाथ के बारे में, जिन्होंने NTA से NEET पेपर लीक के आरोप पर मांगा जवाब
NEET UG की परीक्षा रद्द करने व काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुजद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच के सामने लाया गया. जस्टिस विक्रम नाथ ने NTA से NEET UG की पेपर लीक के लगे आरोपो पर जवाब की मांग की है.
साइबर अपराधों की जांच में UP Police बेहद लचर, Allahabad HC ने जाहिर की चिंता
रेप के मामले में यूपी पुलिस द्वारा आरोपी के पास से जब्त मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराने में असफल रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के रवैये से चिंता जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों की जांच में यूपी पुलिस की गुणवत्त बेहद खराब हैं.
'देखते ही गोली मार दी जाएगी' लिखना ठीक नहीं, इलाहाबाद HC ने मिलिट्री क्षेत्र में लगे वार्निंग साइनबोर्ड से जताई आपत्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मिलिट्री क्षेत्रों में लगे वार्निंग साइनबोर्ड से आपत्ति जताई है, जिस पर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' लिखा होता है.
DNA टेस्ट या बच्चे का भरण पोषण, बताइए किसमें आपकी रजामंदी है, पितृत्व विवाद में इलाहाबाद HC ने शख्स के सामने रखे दो ऑप्शन
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के पितृत्व से इंकार करने वाले शख्स के सामने दो शर्त रखी है. शख्स के सामने रखी गई ये दो शर्तें है कि या तो आपको DNA टेस्ट करवाना पडे़गा या बच्चे के मेंटनेंस खर्च उठाना होना.
जब सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है, तो आपने रिकवरी एजेंट भेज कैसे दिया? इलाहाबाद HC ने ICICI Bank के चेयरमैन से पूछा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम लेने वाले कस्टमर से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट भेजने पर ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.
Fake Birth Certificate: पत्नी, बेटे सहित आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, ऐसे में सवाल है कि क्या वे जेल से बाहर आ पाएंगे?
फेक बर्थ सर्टफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए.
'पहचान हो जाने पर सड़ी मछली को...', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज को सेवा में रखने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बार सड़ी मछली की पहचान में हो जाए तो उसे टैंक में नहीं रखा जा सकता है.
शादी में मिले गिफ्ट की सूची बनानी क्यों है जरूरी? दहेज से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
दहेज से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज निषेध नियम के अनुसार, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन कपल को मिले गिफ्ट की सूची बनाकर उस पर हस्ताक्षर करनी होगी.
'मुस्लिम युवक का Live In Relationship में रहने देने का दावा करना उचित नहीं', Allahabad High Court ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के हवाले किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
‘अगर ECIR नहीं है, तो कम से कम व्यक्ति को समन भेजने का आधार तो बताएं’, Allahabad High Court ने ईडी को दिया निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा. अगर आपके पास ECIR नहीं है, कम से कम जिस व्यक्ति को समन कर रहे हैं, उससे पूछताछ करने के कारणों से अवगत कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंटस तो दें जिससे वह जांच में पूरा सहयोग कर सकें,
'सामान्य आदेश पर अधिकारी Firearms नहीं जमा करा सकते हैं', Allahabad High Court ने राज्य को दी सख्त हिदायत
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सामान्य आदेश के आधार पर राज्य में फायर आर्म्स जमा नहीं कराया जा सकता है. हां, अगर अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट सुरक्षा कारणों से फायर आर्म्स जमा कराने की जरूरत है, तो इसके लिए विशिष्ट सूचना जारी कर सकतें है.
Bareilly Riots Case: CM Yogi Adityanath की तारीफ को Allahabad High Court ने रिकार्ड से हटाया, जानिए किन वजहों से दिया ये फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में हुए बरेली दंगे की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट जज द्वारा की गई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को रिकार्ड से हटाने के आदेश दिए हैं.
पिछलें चार सालों से मंदिरों को सलाना राशि नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, सीएम आदित्यनाथ को कार्रवाई करने के दिए निर्देश
सोमवार (19 मार्च 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों को मिलने वाली सलाना राशि नहीं देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की. उच्च न्यायालय ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.
Live In Relationship में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू है UP Anti Conversion Law: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
जल्दबाजी में हुई Love Marriages में बढ़ रहे हैं Divorce के मामले, Allahabad High Court की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बदलते समय के साथ हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की बात उठाते हुए रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली कॉपी कानून मंत्रालय को भेजें.
Gyanvapi Row: मुस्लिम पक्ष की याचिका को Supreme Court से मिली रजामंदी, Allahabad HC के इस फैसले को कमिटी ने दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले को धार्मिक नजरिए से देखना काफी महत्वपूर्ण होगा.
Gyanvapi Masjid के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं की पूजा रहेगी जारी, Allahabad High Court ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदूओं द्वारा की जाने वाली पूजा पर रोक लगाने की मांग हेतु दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.
'Trial Court को निचली अदालत कहना बंद करें', Supreme Court ने इस मामले में Registry को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने रिजस्ट्री को ट्रायल कोर्ट को निचली अदालत कहने पर रोक लगाई है. कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी मांग की थी.
Gyanvapi Mosque: हिंदुओं के पूजा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, Allahabad Court ने फैसला रखा सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर व्यासजी तहखाना में पूजा करने की इजाजत देने के वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की.
साफ और स्पष्ट दलीलों के आधार पर ही दायर करें रिट याचिका, Allahabad High Court ने ग्रेच्युटी की मांग से जुड़ी याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की मांग वाली 25 याचिकाओं को अधूरा पाते हुए खारिज कर दिया.
चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले गैंगरेप के मामलों पर Allahabad High Court ने दिखाई सख्ती, रेल मंत्रालय को भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा कि रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
Arms License Case: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका हुई सुनवाई; Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है. इससे पहले मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
अस्पताल में चूहों ने मचाया आतंक; Allahabad High Court ने लिया स्वत: संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमर उजाला में छपी 'अस्पताल में चूहों का आतंक' से जुड़ी खबर को स्वत: संज्ञान में लिया. कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए अस्पताल द्वारा किए गए उपायों की जानकारी मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय हुई है.
Ram Mandir Inauguration: प्राण-प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग, Allahabad HC में याचिका दायर
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को रोकने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई. जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर अभी निर्माणधीन है, ऐसे में प्राण-प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के नजरिए से असंगत है
सामान्य बातचीत में 'पागल' कहना IPC के सेक्शन 504 के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद High Court बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
Gyanvapi Case: मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मिली इजाजत, जानें Supreme Court ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.
Krishna Janmabhoomi Dispute: हिंदू पक्ष को Supreme Court से मिला झटका, आयुक्त की नियुक्ति पर अदालत ने लगाई अंतरिम रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णजन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है. मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है..
