सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पुष्पा फिल्म के प्रीमियर आयोजन में मची भगदड़ में फैन की मौत से जुड़ा है.
बेंगलुरू पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा मामला है, वहीं धारा 3(5) समान इरादे से कई लोगों के द्वारा किए गए अपराध से जुड़ा है. बीएनएस की धारा 3(5) किसी आपराधिक कार्य को कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे के तहत किया जाए, तो संबंधित सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराती है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
हिरासत में रखने के दौरान पुलिस लोगों से केवल पूछताछ कर सकती है. इस दौरान व्यक्ति को पुलिस में कई घंटे रखने के बाद छोड़ देती है. वहीं, किसी नियम तोड़ने के दौरान रंगेहाथ पकड़ने पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
गाड़ी में वैध PUC सर्टिफिकेट ना होने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) में छह महीने जेल तक का प्रावधान है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस कम-से-कम दस हजार तक का चालान काटा जा सकता है
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
महिला और पुरूष को बनाए गए ड्रेस कोड व पब्लिक में कैसे रहना है, उसे लेकर कानून बनाए गए हैं. कानून के मुताबिक, ईरान की मोरल पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करनेवाली महिला और पुरूष के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
हेलमेट ISI मार्क ना होने व गाड़ी चलाते समय हेलमेट का स्ट्रैप खुला रखने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हेकिल संशोधन अधिनियम (MVA) की धारा 194डी (MVA, 1988 में सेक्शन 129) के अनुसार, आपका कम-से-कम एक हजार चालान काट सकती है और कम से कम तीन महीने तक आपके गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी जाएगी.
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
आज से 165 साल पहले दिल्ली की पहली प्राथमिकी अर्थात FIR इसी महीने के 18 अक्टूबर 1861 के दिन लिखी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां ने पूछा कि क्या पुलिस किसी खास समुदाय को टार्गेट कर रही है. अदालत ने कहा कि फेक एनकाउंटर के मामलों की धीमी जांच पर भी सवाल उठाया है. बहस के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर के मामलों में राज्य का अतीत बेहद खराब रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी हैं, आप इससे इंकार नहीं कर सकते.
केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिद्दीकी को मिली अंतरिम जमानत देने से पीड़िता और फिल्म उद्योग के अन्य लोगों का मनोबल गिराया है.
Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
पंजाब पुलिस ने साइबर अपराधियों का शिकार बनने से बचाने व साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने को लेकर पंजाब पुलिस ने साइबर मित्र नामक चैटबॉट लांच किया है.
मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार तीन में से एक आरोपी को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है
दुबई पुलिस ने सौरभ को हिरासत में लिया है और अब वह दुबई से कहीं और भाग नहीं सकता है. अब भारत को उससे खिलाफ जरूरी दस्तावेज भेजने होंगे.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे साबित होता है कि जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को राज्य के थानों में कितनी ‘दयनीय’ स्थिति में रखा जाता होगा.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं ने हिरासत के दौरान पुलिस पर शारीरिक यातना का आरोप लगाया है, जबकि जेल अधिकारी की रिपोर्ट में उनमें से एक पर इस तरह के बात सामने आई है.
पुलिस ने कहा कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 2(8) के अनुसार पुलिस स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हो रही बातचीत को रिकार्ड करना जासूसी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को सिंघु बॉर्डर (एनएच-44) पर व्यापक नाकाबंदी हटाने के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को से संपर्क करने को कहा है.
दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए जाली मेडिकल दस्तावेज जमा करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों और एक कॉन्ट्रेक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है. इन पर आरोप है कि ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के परिसर में लगे पेड़ को बिना अनुमति के कटाई व दो पेड़ो की छंटाई की है.
Supreme Court ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को Chandigarh Police पर लगे Dentist के अपहरण के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी हैं. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूजा खेडकर ओबीसी केटेगरी व नॉन क्रीमी लेयर कोटे का लाभ उठाने की योग्यता नहीं रखती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल फ्रेटरनिटी से अनुरोध किया है कि बिना किसी भय और डर अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौटें, साथ ही अगर किसी तरह परेशानी हो तो हमारे रजिस्ट्री को ईमेल कर सूचित कर सकते हैं. हम आपको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आश्वासन दिया कि वे डॉक्टरों की सभी शिकायतों को सुनेंगे. इस दौरान केन्द्र ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ (CISF) जवानों को तैनात करने की बात कहीं.
