देश के 51वें CJI बनें जस्टिस संजीव खन्ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के दस आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनका नाम मुकदमे से हटाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ समारोह में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, पीएम मोदी, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहें.
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
किसी संपत्ति का टाइटल डीड (Title Deed) उस संपत्ति के स्वामित्व (Ownership) को बताती है. सेल डीड, दो व्यक्तियों के बीच किसी संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण (Transfer of Property) को साबित करता है. किसी संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए आपके पास सेल डीड के साथ टाइटल डीड भी होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक ने CJI के तौर डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया. आइये हम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानते हैं, जिसने देश की दशा और दिशा, दोनों बदली.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
संपत्ति खरीदने के लिए सबसे पहले सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. Registration Act की धारा 17(2) के अनुसार 100 रूपये अधिक की संपत्ति जो वर्तमान या भविष्य में किसी सौंपने या घोषित करने का दावा करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है.
सेल एग्रीमेंट या ब्रिक्री समझौता, किसी संपत्ति को लेकर उसके खरीददार (Buyer) और बेचनेवाले (Seller) के बीच तय हुए समझौते को कहते हैं. सेल एग्रीमेंट में दोनों पार्टी का नाम, बेचे जानेवाली संपत्ति का विवरण और कब तक रकम दी जानी हैं, अगर कोई शर्तें है, तो वे भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है.
डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई को लेकर कई मौकों पर तारीफ की है और उसके बढ़ावे को प्रोत्साहित किया है.
शुक्रवार यानि की आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में आखिरी कार्य दिवस है. बेंच के उठने से पहले उन्होंने लोगों से अपने दिल की बात कहीं.
वकील ने अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ 30 से 40 शिकायतें भी दर्ज करवाई थी.
केरल की एक अदालत ने पूर्व एडीएम नवीन बाबू की आत्महत्या के मामले में सीपीआई(एम) नेता पीपी दिव्या को जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुनाते हुए संविधान से पहले और बाद के इरादों के बीच में अंतर का उपयोग अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
मामला AMU का मेडिकल पीजी कोर्सेस में मुस्लिम कैंडिडेट के लिए 50% आरक्षण लागू करने से जुड़ा है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण की संवैधानिकता को भी तय करेगी यानि ये आरक्षण लागू होगा या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कहते हुए सुनवाई टाल दी कि उन्होंने मधु कोड़ा की याचिका के केस फाइल को नहीं पढ़ा है.
टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत मिल गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3306 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की छह फुट ऊंची नयी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है.
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि उनका प्रत्यारोपण किया जाएगा. हालांकि अदालत ने पेड़ो की कटाई के मामले में CEC की अनुमति लेना अनिवार्य बताया है.
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
दिवाली की छुट्टियां नजदीक आने और 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पहले सुनवाई पूरी करने के लिए न्यायालय के पास सीमित समय है, जिसे देखते हुए CJI DY Chandrachud ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया है.
याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी पर ट्रांसजेंडर होने का आरोपों पर राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती.
कम्बोडिया के साइबर जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी और प्रधान न्यायाधीश बता भारतीय नागरिक से 1.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले से 15 संबंधित दीवानी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में एक महिला 14 साल से जेल में है और दूसरी को अपने नाबालिग बच्चों के साथ जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं गवाहों ने झूठा बयान दिया.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी
एएसआई के रुख को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह जामा मस्जिद को संरक्षित घोषित करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन मस्जिद के प्रशासन की समीक्षा करेगा.
कर्नाटक सरकार ने पेटा की याचिका का विरोध करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि कीचड़ भरे ट्रैक पर होने वाली कंबाला दौड़ एक खास क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, जिससे पराली जलाने के मामले में कोई कमी नहीं आ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने आठ एक के बहुमत से सात जजों की बेंच का फैसला पलटते हुए कहा कि
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कड़े निर्देशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है.