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भैसा दौड़ 'कंबाला' पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पेटा की याचिका पर कर्नाटक सरकार ने HC को बताया

कर्नाटक सरकार ने पेटा की याचिका का विरोध करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि कीचड़ भरे ट्रैक पर होने वाली कंबाला दौड़ एक खास क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत है

Written by My Lord Team |Updated : October 23, 2024 6:31 PM IST

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में पेटा की याचिका का विरोध करते हुए पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का बचाव किया है. सरकार ने तर्क दिया कि कीचड़ भरे ट्रैक पर होने वाली कंबाला दौड़ एक खास क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत है. सरकार का ये जवाब ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA)’ इंडिया की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर आया है. पेटा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से भैंसा दौड़ कंबाला पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में दलील दी गई है कि ‘कंबाला’ मुख्य रूप से उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले का पारंपरिक खेल है और पूरे राज्य में दौड़ का आयोजन संस्कृति के संरक्षण की कोशिश करने के बजाय व्यावसायिक हितों से प्रेरित है.

कंबाला कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर

कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख निर्धारित की है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर वे आयोजन के लिए अनुमति देते है, तो उसे पहले से सूचित किया जाए ताकि पेटा जरूरत पड़ने पर आगे कानूनी कदम उठा सके. पेटा की याचिका में बेंगलुरु में ‘कंबाला’ के आयोजन पर रोक लगाने और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के साथ-साथ 2017 में इसमें किए गए संशोधनों को लागू करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि अदालत ‘कंबाला’ को उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में उसके पारंपरिक ग्रामीण स्थानों तक ही सीमित रखने का निर्देश जारी करे.

क्या कंबाला जानवरों के प्रति क्रूरता है?

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पेटा के इस दावे का खंडन किया कि ‘कंबाला’ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘कंबाला’ कर्नाटक के व्यापक सांस्कृतिक ताने-बाने का हिस्सा है और इसका आयोजन संभवतः पूरे देश में किया जा सकता है. शेट्टी ने ‘कंबाला’ की तुलना घुड़दौड़ से की, जिसमें राज्यों में विभिन्न जगहों से घोड़ों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले जाया जाता है. उन्होंने कहा कि मुद्दा भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि यह है कि क्या उक्त खेल का आयोजन जानवरों के प्रति क्रूरता है.

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शेट्टी ने बेंगलुरु कार्यक्रम की तारीख के संबंध में पेटा के दावे में सुधार भी किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर को किसी ‘कंबाला’ दौड़ के आयोजन की योजना नहीं है और नवंबर में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी जाना बाकी है.