बुलडोजर जस्टिस पर दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में विचार किया है. मौलिक अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
धोखाधड़ी मामले को रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जवाब मांगा है.
बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर पैरेंट्स सुकन्या समृद्धि योजना, चिल्ड्रेन के लिए सेविंग अकाउंट, एसआईपी और एलआईसी की कुछ योजनाओं में निवेश कर फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं.
लखीमपुर हिंसा के 12 आरोपियों को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वे मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
अगर आपके जनरल बोगी की टिकट है तो एक ट्रेन छूटने के बाद भी आप उस दिन की दूसरी ट्रेन में सेम टिकट पर सफर कर सकते हैं.
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के कोरिया जिले में एक बाघ की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के वन विभाग से जवाब मांगा है.
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की लाइव स्ट्रीमिंग, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव करना और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार पर जस्टिस क्लॉक लगाना पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लाए गए बेहद चर्चित बदलाव में से है.
जेट एयरवेज के 75 वर्षीय पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी.
महिला और पुरूष को बनाए गए ड्रेस कोड व पब्लिक में कैसे रहना है, उसे लेकर कानून बनाए गए हैं. कानून के मुताबिक, ईरान की मोरल पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करनेवाली महिला और पुरूष के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है
Startup कहलाने के लिए किसी बिजनेस आइडिया का यूनिक, स्टार्टअप का टर्नओवर आदि क्राइटेरिया पर तय की जाती है.
पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 की धारा 1ए के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या दस्तावेज है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपनी जगह पर दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति देता है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर गंदगी होने को लेकर भी सवाल उठाया था, जिसे साफ करने को लेकर छात्रों की तरफ से अदालत को आश्वासन भी दिया गया है.
13 नवंबर को होनेवाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने की मांग वाली जन सुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
श्वेत पत्र में किसी विषय को लेकर बेहद डिटेल्ड जानकारी होती है. सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, सुझाव की मांग करने के लिए श्वेत पत्र जारी है.
गिफ्ट डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी चल या अचल संपत्ति को गिफ्ट कर सकता है.
स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई वकील घायल हो गए
दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में दाखले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुरक्षा एवं राष्ट्रीयता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है
केन्द्र सरकार ने शत्रु संपत्ति को लेकर अधिसूचना में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शत्रु संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रूपये से कम और शहरी क्षेत्रों में पांच करोड़ रूपये के मूल्य से कम में निस्तारण किया जाएगा.
अचल संपत्ति शब्द का मतलब ऐसी किसी भी चीज़ से है जो एक व्यक्ति के पास है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉलेज को आदेश दिया कि अल्पसंख्यक कोटे के तहत सीटों का आवंटन अगले आदेश तक न किया जाए.
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों के कला के क्षेत्र में समझ या विशेषज्ञता नहीं होने के कारण वे कलाकृति और अश्लीलता के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश पर सहमति जताई है.
पहले सप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च और चार अप्रैल को अजित पवार नीत खेमे को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा के अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उसमें यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि ‘घड़ी’ चिह्न का आवंटन न्यायालय के विचाराधीन है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्कूल परित्याग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate) उम्र सीमा तय करने के लिए उचित प्रूफ है, वहीं आधार कार्ड सबसे पहचान साबित करने के लिए उपयुक्त है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है.
एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जहां यह कहा है कि उन्हें पेड़ काटे जाने के बारे में पता 10 जून को लगा. वही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभासीष पांडा की ओर से दाखिल पत्र के मुताबिक उन्होंने 12 अप्रैल को ही LG को इस बारे में सूचना दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों स्पष्टीकरण देने को कहा है.
