'जज ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई करने का प्रयास करें', बदतर होती AQI को लेकर CJI Sanjiv Khanna का बड़ा निर्देश
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
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CJI Sanjiv Khanna ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें वजह
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
Rape Case में पीड़िता से समझौता मान्य नहीं होता?
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध (Sexual Offences) किसी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिसे बचाना न्यायपालिका का कर्तव्य है.
पैसा-पार्टी के आधार पर वोटर को लुभाना अपराध, जानें कितनी होगी सजा
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
झारखंड में Distict Judge के पदों पर निकली बहाली, जानें मासिक सैलरी से लेकर आवेदन आखिरी तारीख से जुड़ी सारी डिटेल्स
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
Badlapur Encounter: बॉम्बे हाईकोर्ट ने CID जांच को बताया 'असामान्य', दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट देने को कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी शिंदे के हाथों पर गोली के निशान न होना और उसे दी गई पानी की बोतल पर उंगलियों के निशान न होने को असामान्य बताया है.
गौतम गंभीर को Delhi HC से राहत, धोखाधड़ी मामले में 'बरी करने' का फैसला बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर पर लगे धोखाधड़ी मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है.
क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
GRAP-4 का नियम क्या है? और इसके लागू रहने के दौरान सरकार किन-किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
'GRAP-4 के प्रतिबंधों को लागू करने में देरी क्यों? अब बिना इजाजत लिए सरकार पाबंदियां ना हटाएं', बढ़ते AQI पर SC का निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड: राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से किया फैसला लेने काअनुरोध, 5 दिसंबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह किया है. सुप्रीम अब 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
न्यायिक शक्ति का स्वतंत्र प्रयोग न केवल विशेषाधिकार, बल्कि न्यायाधीशों का कर्तव्य भी है: जस्टिस बीवी नागरत्ना
जस्टिस एस नटराजन शताब्दी स्मृति व्याख्यान में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अंततः न्यायाधीशों का दृढ़ विश्वास, साहस और स्वतंत्रता ही अदालत के समक्ष मामलों का फैसला करती है.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
NDPS Act: ड्रग्स के साथ गए पकड़े तो मिलेगी 20 साल जेल की सजा
देश में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस (NDPS Act) के ड्रग्स के अपराध तय किए जाते हैं.
हैक WhatsApp अकाउंट को कैसे वापस पाएं?
आप व्हाट्स एप सपोर्ट टीम को गूगल के जरिए कॉन्टैक्ट करें. टीम आपको अकाउंट पाने में मदद करेगी, वहीं कभी-कभी Uninstall करके दोबारा से Install करने पर भी अकाउंट वापस मिल जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए नया नियम जारी, जानें क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर CJI Sanjiv खन्ना का नया फैसला
CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
क्या अनुकंपा से नौकरी पाना बच्चों का निहित अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
संविधान के किस आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी कानून बना
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
क्या भारत में Death Penalty संवैधानिक है? जानें CJI DY Chandrachud के पूछने पर AI वकील ने क्या दी प्रतिक्रिया
डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई को लेकर कई मौकों पर तारीफ की है और उसके बढ़ावे को प्रोत्साहित किया है.
'मिच्छामि दुक्कड़म', जस्टिस DY Chandrachud का CJI के तौर पर आखिरी संदेश
शुक्रवार यानि की आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में आखिरी कार्य दिवस है. बेंच के उठने से पहले उन्होंने लोगों से अपने दिल की बात कहीं.
वकील को Delhi HC ने सुनाई चार महीने जेल की सजा, अदालत की गरिमा कम करने के थे आरोप, जानें पूरा मामला
वकील ने अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ 30 से 40 शिकायतें भी दर्ज करवाई थी.
माकपा नेता दिव्या को Kerala Court से मिली जमानत, कन्नूर एडीएम को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
केरल की एक अदालत ने पूर्व एडीएम नवीन बाबू की आत्महत्या के मामले में सीपीआई(एम) नेता पीपी दिव्या को जमानत दे दी है.
AMU के माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1967 का फैसला पलटा, फैसले में चार जजों की राय एक, तीन ने जताई असहमति
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुनाते हुए संविधान से पहले और बाद के इरादों के बीच में अंतर का उपयोग अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है.
प्राइमरी स्कूल के Junior Teachers को बड़ी राहत, मनमाना बताते हुए Allahabad HC ने सरकार के ट्रांसफर पॉलिसी को किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
AMU के माइनॉरिटी स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, सात जजों की संवैधानिक पीठ ने फरवरी में रिजर्व रखा था फैसला
मामला AMU का मेडिकल पीजी कोर्सेस में मुस्लिम कैंडिडेट के लिए 50% आरक्षण लागू करने से जुड़ा है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण की संवैधानिकता को भी तय करेगी यानि ये आरक्षण लागू होगा या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट भी रह गया हैरान! जब पता चली हाईकोर्ट के जजों को पेंशन में छह से पंद्रह हजार रूपये मिलने की बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
सलमान के बाद एक्टर शाहरूख खान को 'जान से मारने की धमकी', जानें BNS में इस अपराध को लेकर क्या है सजा-जुर्माने का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने, गंभीर नुकसान पहुंचाने और किसी की संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, उसे सात साल तक की जेल की सजा देने का प्रावधान है.
बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद 'जॉब नोटिफिकेशन' में बदलाव नहीं किया जा सकता, SC की संवैधानिक पीठ का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की दया याचिका खारिज, यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट के तहत सरकार से मांगी थी राहत, जानें क्या है ये कानून
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
घर गिराने से पहले 'राज्य' इन दिशानिर्देशों का करेंगे पालन, बुलडोजर एक्शन की बढ़ती घटनाओं पर SC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी नागरिक का घर ध्वस्त करने से पहले इन दिशानिर्देशों को अपनाना अनिवार्य है.
आपको रातोरात घर ध्वस्त करने का अधिकार नहीं! जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ करें कार्रवाई, SC ने यूपी सरकार को फटकारा
यूपी में अधिकारियों घर ढहा देने के रवैये पर सख्ती बरतते सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा कि आपको रातोंरात किसी का घर ढहा देने का अधिकार नहीं है.
'संविधान के मूल ढ़ांचे का उल्लंघन हैं', इस दावे पर विधायी कानून रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
मदरसा एक्ट संवैधानिक, बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने पर भी लगाई रोक, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट, 2004 वापस से बहाल किया है.
क्या सभी निजी संपत्तियों को समाज कल्याण के नाम पर सरकार अधिग्रहित कर सकती है? जानें सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच का फैसला
निजी संपत्तियों को अधिग्रहण करने की सरकार की शक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजौं की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर निजी संपति को सामुदायिक भौतिक संसाधन' ( community resources) नहीं माना जा सकता है.
गणपति पूजा पर PM Modi का मेरे आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था: CJI DY Chandrachud
एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ऊपर लग रहे सभी अटकलों का जवाब दिया. उन्होंने पीएम मोदी से लेकर धर्म में आस्था होने के विषय पर अपने विचार रखे.
दिवाली पर पटाखें फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए? SC ने दिल्ली सरकार, पुलिस से एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से पूछा कि शहर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए.
