कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की कल की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत दिलाई है. कपिल सिब्बल ने ना केवल डॉक्टरों को हड़ताल से वापस बुलाने की मंजूरी ले ली, बल्कि सीआईएसएफ जवानों को लेकर की गई की शिकायत पर राहत दिलाई.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक चौकाने वाला सवाल करते हुए पूछा कि पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रचार्य का घर अस्पताल से कितनी दूरी पर है.
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने पोस्टमार्टम व स्वैब को प्रिजर्व करने के फैसले पर सवाल उठाया. उसने कहा कि वजाइना के स्वैब को 19 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करने की जरूरत होती है, जिसे नहीं किया. बहस आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम चालान कहां है? आइये जानते हैं कि ये बहस के दौरान क्या कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट, डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ की सुविधाओं पर चर्चा की. सीजेआई ने डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति राज्य के विश्वास को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व वकील को बिना बताए वकील बदलने व झूठे आरोप लगाने को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है और देरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी. वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपने काम पर लौटने व सोशल मीडिया से पीड़िता की पहचान जाहिर करनेवाली पोस्ट को हटाने के निर्देश दिए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफन कॉलेज के सिंगल गर्ल चाइल्ड को असंवैधानिक बताने के दावे को मानन से इंकार किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि कॉलेज पिछले तीन वर्षों से इस नीति का पालन कर रहा है. ऐसे में जब छात्रों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अनुसार सीटें आवंटित की जा चुकी है, तो कॉलेज इसका विरोध नहीं कर सकता है.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
सीबीआई आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी. आज की सुनवाई के दौरान अस्पताल में सीआईएसएफ का सहयोग नहीं करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र की शिकायत पर भी चर्चा होने की संभावना है.
सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत का विरोध करते हुए एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला केस की मेरिट पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुनाया है. क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?
सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनूप माझी को पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया था या आरोपी के रूप में.
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जजों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य जजों की रजामंदी से जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश करनी चाहिए थी.
सेबी-सहारा फंड में सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है. शेष दस हजार करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को 30 दिन में जमा करने को कहा है. बाकी 9 हजार करोड़ वर्सोवा में सहारा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों ने 134 वर्किंग डे में से 66 दिन हड़ताल पर रही. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई करने के दौरान कही.
दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 28 महीने से लंबित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले से ही 7 अक्टूबर को निर्धारित इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब शरजील ने इस याचिका को 7 अक्टूबर से पहले सुने जाने की मांग की है.
दिल्ली HC ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मधु कोड़ा ने यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की है. सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है. कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा और अन्य को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वे फिलहाल जमानत पर हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान घटित हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक शख्स को गवाह के तौर पर पेश करने के बाद उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब ईडी शख्स को अदालत के पास आरोपी के तौर पर ले गई. ईडी की इस करनी से अदालत भी हैरान-अवाक रहा गया. अचंभित होते हुए अदालत ने कहा कि ये किस तरह का प्रक्रिया है
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
तलिबान ने 114 पन्नों का अधिकारिक राजपत्र जारी कर नया नैतिकता कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त नियम बताए गए हैं. New Morality Law में अफगान महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढंकना अनिवार्य तौर पर ढ़कना पडे़गा, सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के आवाज़ उठाने पर रोक लगाया गया है. साथ ही असंबंधित पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, पश्चिमी शैली के बाल कटाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर मोरल पुलिस द्वारा दंड दिया जा सकता है.
Darshita Murder Case: अधिवक्ता की बेटी दर्शिता की हत्या के आरोपी दीपक, सिपाही का बेटा, को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पांच साल पहले दीपक ने दर्शिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. बता दें कि अधिवक्ता और सिपाही दोनों पड़ोसी थे.
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीन अन्य को कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है. मामले में सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करना है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतउल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. आप विधायक पर 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का कथित आरोप लगा हैं. जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अमानतउल्लाह खान ने 14 समन की अनदेखी की है.
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर उनकी बहाली पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक वे मुख्यमंत्री कार्यलय और उनके आवास पर जाने की रोक रहेगी
आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे 23 महीने जेल बाद से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बिना ट्रायल जेल में इतने समय बंद रखना 'जमानत नियम और जेल अपवाद' के नियम का उल्लंघन होगा.
आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध से चिंता जाहिर की. पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहले ही इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून मौजूद है, उन्हें केवल सख्ती से जमीन पर उतारने की जरूरत है.
जस्टिस हिमा कोहली ने विदाई समारोह में मौजूद गणमान्यों से मुखातिब होते हुए कहीं कि वे रिटायर नहीं हो रही है. केवल अपने परिधान बदल रही हैं, काले, सफेद और भूरे की जगह अब वे अलग-अलग रंगों के परिधान पहन सकेंगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस कोहली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार जरूरत पड़ने पर मेरा समर्थन किया है. सीजेआई ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमा, आप न केवल एक महिला जज हैं, बल्कि महिला अधिकारों की एक प्रबल संरक्षक भी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
Calcutta High Court ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के इर्द-गिर्द की घटनाओं को दर्शाने वाली फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिलीज के बाद फिल्म से जुड़ी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएसएफ अधिनियम और नियमों में उल्लिखित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसएसएफसी कार्यवाही करने वाले बीएसएफ अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण का आदेश दिया.
