क्या भारत में Dual Citizenship वैध हैं?
संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार, अगर भारत के नागरिक ने स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता ली है, तो उसकी देश की नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाएगी.
Law
यूपी में अपराधियों की संपत्ति अब पीड़ितों में बांटी जाएगी! जानें BNSS की किन धाराओं के तहत डीजीपी ने जारी किया SOP
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
NALSA में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, लॉ स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं आवेदन, जानें सारी डिटेल्स
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
लॉ स्टूडेंट्स के लिए NALSA में 'इंटर्नशिप' का सुनहरा मौका
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) ने 2025 इंटर्नशिप के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इंटर्नशिप के लिए इच्छुक छात्र नालसा की अधिकारिक वेबसाइट (https://nalsa.gov.in/) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
संभल जामा मस्जिद के पास धारा '163' लागू, इन पर होगी पाबंदी
सम्भल में फ्लैगमार्च को लेकर BNS की धारा 163 लागू कर दिया है. साथ ही संभल में मस्जिद की तरफ आने वाले दोनों रस्ते बंद कर दिए है जो हिन्दू मोहल्लों की तरफ जाते है. आइये जानते हैं कि BNS की धारा 163 लागू होने से किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
'पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को 'शराबबंदी' पसंद, उनके लिए यह मोटा पैसा कमाने का अवसर', जानें निषेध कानून पर पटना हाईकोर्ट ने और क्या कहा
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
'संविधान के मूल ढ़ांचे का उल्लंघन हैं', इस दावे पर विधायी कानून रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
कैसे होती है Marriage Registration? जानें क्या है नियम और प्रक्रिया
विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
राम मंदिर से जुड़े अदालती किस्से, जानें अयोध्या मामले में फैसला सुनाने से पहले कैसा था CJI DY Chandrachud के मन का हाल
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पुणे की एक सभा को संबोधित करने के दौरान राम मंदिर विवाद मामले में फैसला सुनाने से पहले के मन में चल रही उथल-पुथल को साझा किया.
कैसे मिलता है अपराध पीड़ितों को सरकार से मुआवजा, जानिए क्या है नियम
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
अब सुप्रीम कोर्ट पत्रकार बनने के लिए LLB डिग्री की जरूरत नहीं!
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट पत्रकार बनने के लिए LLB डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले को पत्रकार के लिए लॉ डिग्री व बार का लाइसेंस होने को अनिवार्य कर दिया था.
लॉ एंड आर्डर की वर्ल्ड रैंकिग में भी पाकिस्तान फिसड्डी!
पाकिस्तान हर मामलों में विश्व स्तर पर पिछड़ता रहा है. ऐसे में लॉ एंड आर्डर से जुड़ी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजक्ट की ये रिपोर्ट भी पड़ोसी देश की मुश्किलें बढ़ा देगी. रूल ऑफ लॉस इंडेक्स की सूची में पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, जो इस सूची में नीचे से तीसरा स्थान है.
'कानूनी प्रशासन' में सहयोग को लेकर भारत और ब्राजील के बीच चर्चा, जानें इसके मायने क्या होंगे
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
देश के नए CJI होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जानें कहां से पढ़े हैं वकालत
14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. साल 1980 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर से वकालत की पढ़ाई पूरी की है. वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में बार में एनरोलमेंट कराया.
Live-In-Relationship में भी लागू होगा दहेज कानून, Allahabad HC ने पार्टनर की सजा को रखा बरकरार, कहा- उस समय पति-पत्नी के जैसे साथ रहना ही काफी
लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाने के लिए ये दिखाना पर्याप्त है कि महिला और पुरूष उस समय पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे थे.
क्या बच्चों को जेल में रखा जा सकता है?
जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जब किसी बच्चे को पुलिस पकड़ती है तो उसे जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी के पास रखा जाता है.
साली से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को Delhi Court ने दी अग्रिम जमानत, WhatsApp चैट से हुआ सच्चाई का खुलासा
दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे.
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कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
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रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
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दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे.
ऐसे तो बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे... SC ने धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद HC की टिप्पणी हटाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में बड़ी तदाद पर धर्म परिवर्तन कराए जाने से आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के बहुसंख्यक, माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को ऑर्डर कॉपी से हटाने के आदेश दिए हैं.
Morality Law: अफगानिस्तान में लागू होगा नया नैतिकता कानून, तलिबान ने की घोषणा, जानें मुस्लिम महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा
तलिबान ने 114 पन्नों का अधिकारिक राजपत्र जारी कर नया नैतिकता कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त नियम बताए गए हैं. New Morality Law में अफगान महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढंकना अनिवार्य तौर पर ढ़कना पडे़गा, सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के आवाज़ उठाने पर रोक लगाया गया है. साथ ही असंबंधित पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, पश्चिमी शैली के बाल कटाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर मोरल पुलिस द्वारा दंड दिया जा सकता है.
Law Commission: पांच से ज्यादा पार्ट-टाइम सदस्य नहीं, सेवारत SC -HC जज ही बनेंगे अध्यक्ष, सरकार ने 23वें Law Commission किया गठन, तीन साल का होगा कार्यकाल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
शादी के 7 महीने में ही की दुल्हन की हत्या, बॉम्बे HC ने सास की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी के सात महीने के भीतर अपनी बहू को जलाने के लिए दोषी ठहराई गई सास की सजा को पर रोक लगाने से इंकार किया है.
केरल उच्च न्यायालय ने तीन नए कानूनों के हिंदी नामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की खारिज
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त जजों की होगी नियुक्ति, केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
यूपी एन्टी कन्वर्जन लॉ 'राज्य का सेकुलरिज्म' बनाए रखने के लिए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत के सेकुलरिज्म को दर्शाता है. न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 और 65 में रेप की सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
बीएनएस 2023 की धारा 63: बलात्कार की परिभाषा, जानें किन परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना होगा 'रेप'
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
धर्मांतरण रोकथाम कानून 'संंशोधन' यूपी विधानसभा से हुआ पारित, PMLA जैसे दोहरी जमानत शर्तों के प्रावधान, सजा और भी कठोर हुआ
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स व गैर-NLUs छात्रों को लॉ फर्मों में जगह मिलना मुश्किल! बार एनरोलमेंट फी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
बार एनरोलमेंट फी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशे में आनेवाले नए लॉयर्स को होनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जेनरेशन लॉयर, समाजिक तौर पर हाशिये से आने वाले और गैर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) से पढ़े ग्रेजुएट का लॉ फर्मों व किसी बड़े वकील के चैंबर में एंट्री ही काफी मुश्किल है
सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न की एंट्री पर लगाए प्रतिबंध, परिसर में बढ़ती भीड़ को लेकर SCBA और SCAORA की पहल
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती इंटर्न की तदाद को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में इंटर्न की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है.
BNSS Section 66: महिलाओं को भी मिला समन रिसीव करने का अधिकार
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
