जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले CJI, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर जताई सहमति
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश पर सहमति जताई है.
Justice
सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिह्न, न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव पर SCBA ने जताई आपत्ति, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की छह फुट ऊंची नयी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है.
वकील के पत्रकार बनने पर क्यों नाराज हुए SC जज?
जस्टिस अभय एस ओका ने टोकते हुए कहा कि या तो आपको वकील होना चाहिए या पत्रकार, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते. जस्टिस ने आगे कहा, हम आपको ऐसे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देंगे. एक वकील नहीं कह सकता कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार है.
जज ही न्यायपालिका की छवि खराब कर रहे: SC जस्टिस दीपंकर दत्ता ने HC के रवैये से जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों की सोच व उनके तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए जज ही अपने रवैये से न्यायपालिका की छवि गिराने का प्रयास कर रहे है.
65 वर्ष की आयु के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नाथ का DRC अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जयंत नाथ का कार्यकाल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है
पाकिस्तान में 'चीफ जस्टिस' का कार्यकाल हुआ सीमित, नेशनल असेंबली ने पारित किया 26वां संविधान संशोधन विधेयक
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश, वर्तमान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार, 4:1 के फैसले में जस्टिस पारदीवाला ने जताई असहमति
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि असम समझौता अवैध प्रवास के लिए एक राजनीतिक समाधान के रूप में कार्य करता है, जबकि धारा 6ए एक विधायी ढांचा प्रदान करती है. सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है,
तलवार की जगह संविधान, जानें लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति में क्या-क्या बदला
लेडी ऑफ जस्टिस की हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है. सीजेआई ने इसे लेकर बताया कि देश में न्याय संविधान के अनुसार होता है ना कि हिंसक तरीके से, तलवार को हिंसा के नजरिए से भी देखा जाता था.
Justice Statue: कानून अब 'अंधा' नहीं, हाथ में तलवार की जगह संविधान...CJI ने न्याय की देवी की नई प्रतिमा बनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में 'लेडी ऑफ जस्टिस' की नई मूर्ति स्थापित की गई है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया, जिसकी आंखों से काली पट्टी हटी है और बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश के अंब में न्यायिक परिसर का किया उद्घाटन, पहले रखी थी आधारशिला
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के अंब में 17.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुमंजिला न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है.
आपराधियों का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं? सुप्रीम कोर्ट जज की ये बातें लोगों के लिए बड़ी सबक
जस्टिस ओका ने आगे कहा कि अपराधी और आपराधिकता का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है.
'वकीलों के प्रति हाईकोर्ट जज की टिप्पणी अनुचित', सुप्रीम कोर्ट ने Comments को रिकार्ड में से हटाने के दिए आदेश
वकीलों ने अपने खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित करार देते हुए उसे रिकार्ड से हटाने को कहा है.
SC जज दीपंकर दत्ता का सवाल: गरीब वादी के लिए पैसे नहीं! तो जजों को ठहराने के लिए Five-Star Hotel की व्यवस्था कैसे कर रही NALSA
जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि विधिक प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य जरूरतमंदों को न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जबकि कभी NALSA के पास इसके लिए पैसे नहीं थे जबकि वो आज जजों को फाइव स्टार होटल में ठहराने का इंतजाम करने में सक्षम है.
जजों को Five Star Hotel में कैसे ठहरा रही NALSA?
जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के रूप में सेवा देने के दौरान अपने कार्यकाल को याद किया. मैंने जवाब तलब की, उस समय नालसा, राज्य विधिक प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा ने तक ने फंड की कमी का दावा करते हुए गरीब वादी की मदद मुहैया कराने में असमर्थता जताई. और आज नालसा के इस भव्य कॉन्फ्रेंस में जजों को फाइव स्टार होटल में ठहराने की व्यवस्था की है जो बिल्कुल ही अलग है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाएं: SC ने कहा कि वह जो भी दिशा निर्देश लागू करेगा, वह पूरे भारत में होंगे लागू, फैसला रिजर्व
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो भी दिशानिर्देश जारी करेगा और वो पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होंगे.
जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के जज के रूप में ली शपथ, इलाहाबाद HC से हुआ है तबादला
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
बार एसोसिएशन ने Allahabad HC की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का किया बहिष्कार, तबादले करने की मांग को लेकर CJI को लिखी चिट्ठी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
न्याय हमेशा सरल होता है, प्रक्रिया कभी-कभी जटिल: पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में कहा
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर विजयन सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
पति से 6 लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता चाहिए, पत्नी की मांग पर महिला जज ने जताई हैरानी, कहा-उसे कमाने को कहें
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
'मानव प्रगति के लिए विकास जरूरी, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं', सुप्रीम कोर्ट जज ने केरल त्रासदी पर कहा
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
स्पाइसजेट ने 3 इंजनों को बंद करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की
SpiceJet ने दिल्ली High Court के 3 इंजन बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है. Financial Crisis से जूझ रही एयरलाइन कंपनी को कर्ज के कारण 16 फरवरी तक इंजन बंद करने का निर्देश दिया गया था. मामले को Acting ChiefJustice Manmohan के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने न्यायाधीशों की अनुपस्थिति के कारण इसे मंगलवार तक के लिए टाल दिया है. इससे पहले, न्यायालय ने इंजन के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन एयरलाइन बकाया चुकाने में विफल रही.
RG Kar Medical College में प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार-क्रूर तरीके से हत्या का मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, घटना की सीबीआई जांच की मांग उठी
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी द्वितीय वर्ष की मेडिकल प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या का मामले में सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय PIL दायर की गई है. 9 अगस्त की घटना के बाद से मेडिकल छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं.
हाईकोर्ट जज की अनावश्यक टिप्पणी से 'बहुत तकलीफ' हुई, फैसले की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.
'मैं Idiot हूं जो हाईकोर्ट चला आया', बहस के दौरान Justice से ही गया उलझ गया व्यक्ति, राहत के लिए Trial Court जाने के दिए थे निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने के निर्देश दिए थे. जस्टिस के ऐसा कहने पर ही व्यक्ति भड़क उठा. उसने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मै इडियट हूं जो यहां चला आया.
मलयालयम फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत महिलाओं की स्थिति पर जारी होनी थी रिपोर्ट, जानें किन वजहों से केरल HC ने लगाई रोक
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दिल्ली HC के इस जज ने खुद को केस से किया अलग
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
...तब अदालतों को चेक बाउंस मामले में सुलह को प्रोत्साहित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा कि उपाय के 'प्रतिपूरक पहलू' को 'दंडात्मक पहलू' पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए,
निबंध लिखने का फैसला देने वाले जजों की मुश्किलें बढ़ेगी, जांच को बनी कमेटी ने आदेश को प्रतिक्रियात्मक चूक बताया
महिला एवं बाल विभाग की एक पैनल ने अपनी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि निबंध लिखने के आधार पर जमानत देने के फैसले में प्रक्रियात्मक चूक के लिए किशोर न्याय बोर्ड (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
नए लॉ ग्रेजुएट को ज्यूडिशियल ऑफिसर बनाने पर जस्टिस ने जताई चिंता, कहा-अनुभव की कमी से उन्हें अदालत में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है
नए लॉ ग्रेजुएट में अनुभव की कमी के वाबजूद न्यायिक अधिकारी बनाने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने स्थिति को चिंताजनक बताया है.
केसीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, तो जज ने इस्तीफा ही दे दिया, जानें पूरा वाक्या
सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की याचिका का निपटारा किया, जब पीठ को बताया गया कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने जांच आयोग से हटने का फैसला किया है.
केन्द्र ने दो नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या हुई पूरी
जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और आर महादेवन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई है जोकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या है.
मोटर व्हेकिल अधिनियम हितकारी, इसकी व्याख्या पीड़ितो के पक्ष में की जानी चाहिए, मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
'सार्वजनिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा करना है', रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य भाजपा में हुए शामिल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्य ने भाजपा की सदस्यता लेने को लेकर कहा कि वे सार्वजनिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं.
नरसिम्हा रेड्डी आयोग की कार्यवाही पर लगे रोक, केसीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई
कांग्रेस सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी आयोग की आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी.
