डॉक्टर की शिकायत नहीं लिखने पर दिल्ली पुलिस पर 50 हजार का जुर्माना लगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHRC के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज करने में विफलता दिखाई और डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
High Court
संभल जामा मस्जिद में रंगरोगन कराने को लेकर ASI ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से रिज्वाइंडर पेश करने को कहा
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
तमिलनाडु गेमिंग रेगुलेशन के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करने की मांग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (रियल मनी गेम्स) रेगुलेशन, 2025 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
Patna HC में जज बनने के लिए 5 वकीलों का चयन, CJI की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को भेजी सिफारिश
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
हाई कोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज, केन्द्र सरकार से जबाव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
आशीष चंचलानी को बड़ी राहत, अश्लील कमेंट मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट से मिली जमानत
Indias Got Latent: आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
70वीं BPSC परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप, पटना हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज की सुरक्षा का दिया आदेश
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
सरकार किसे बचा रही है? झारखंड हाईकोर्ट ने पैनम कोल कंपनी के खिलाफ अवैध खनन की जांच करने के दिए निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
'बेरोजगार होने पर शिक्षित पत्नी गुजारा-भत्ता बढ़ाने का दावा नहीं कर सकती'
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
चौंकिएगा मत! महिलाओं को रात में गिरफ्तार कर सकती है Police
महिला की कथित गिरफ़्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय के बारे में सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं.
इनकी नौकरी जाने की संभावना... पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में ‘गलत तरीके से’ नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
गुजरात हाई कोर्ट में निकली Civil Judge की बहाली, ऐसे करें आवदेन
गुजरात हाई कोर्ट ने सिविल जजों के 212 पदों के लिए बहाली निकाली है. इच्छुक लॉ स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, यही आवेदन करने की आखिरी तारीख भी है.
बैंकों के खिलाफ अबकी Vijay Mallya ने ठोका मुकदमा, अदालत से की ये मांग
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दावा किया है कि बैंकों ने उनसे बकाया ₹6,200 करोड़ राशि से कहीं ज़्यादा की वसूली कर ली हैय उन्होंने बैक से वसूली गई रकम का ब्यौरा मांगा है.
पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
पुलिस की 'इस' भूल से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को मिल गई जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति में शामिल एक संस्था के आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पुलिस को हिरासत में लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप C और D का रिजल्ट आया, यहां से करें चेक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 4 और 5 जनवरी 2025 को आयोजित ग्रुप सी और डी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं.
भगवद् गीता का श्लोक पढ़ 'जस्टिस' ने दो भाइयों के बीच जमीनी मुआवजे के विवाद को किया बंद, जानें पूरा मामला
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज, केन्द्र सरकार से जबाव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
आशीष चंचलानी को बड़ी राहत, अश्लील कमेंट मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट से मिली जमानत
Indias Got Latent: आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
70वीं BPSC परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप, पटना हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज की सुरक्षा का दिया आदेश
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
सरकार किसे बचा रही है? झारखंड हाईकोर्ट ने पैनम कोल कंपनी के खिलाफ अवैध खनन की जांच करने के दिए निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
इनकी नौकरी जाने की संभावना... पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में ‘गलत तरीके से’ नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
भगवद् गीता का श्लोक पढ़ 'जस्टिस' ने दो भाइयों के बीच जमीनी मुआवजे के विवाद को किया बंद, जानें पूरा मामला
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
तेलंगाना और मद्रास HC में स्थायी जजों की नियुक्त करने का मामला, SC Collegium ने केन्द्र को भेजी सिफारिश
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना: Delhi HC ने सरकार को कोचिंग फीस का भुगतान करने का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
11,000 करोड़ रुपये की Custom Duty की मांग के खिलाफ फॉक्सवैगन पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट, अधिकारियों को गुमराह करने के भी आरोप
बॉम्बे हाई कोर्ट 17 फरवरी को स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर की सीमा शुल्क मांग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा. कंपनी ने CKD इकाइयों से संबंधित कथित सीमा शुल्क धोखाधड़ी के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है.
बिजली का खंभा चोरी करने में पकड़े गए शख्स को दी जमानत, लेकिन हाई कोर्ट की ये शर्त भी जान लें
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
सर्जरी के अगले दिन करना पड़ेगा सरेंडर, कुलदीप सेंगर को आंखों के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन... महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर SC का निर्देश आया
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के बारे में जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
विर्जसन होने तक वीडियोग्राफी और पुलिस की रहेगी पहरेदारी... बंगाल के इस कॉलेज में सरस्वती पूजा कराने को लेकर Calcutta HC का आदेश
पश्चिम बंगाल के एक लॉ कॉलेज में छात्रा को रेप की धमकी मिलने की घटना पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरस्वती पूजा के आयोजन को पुलिस की पहरेदारी में कराने के निर्देश दिए हैं.
Voters को लुभाने की करप्ट प्रैक्टिस, रिश्वत ही दे रही सभी पॉलिटिकल पार्टीज, Freebies के खिलाफ रिटायर्ड जज पहुंचे Delhi HC
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
Trademark Dispute: लोढ़ा बंधुओं के बीच विवाद सुलझाने को Bombay HC ने पूर्व जस्टिस रवीन्द्रन को नियुक्त किया मध्यस्थ
बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा को 'लोढ़ा' ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मामले को 21 मार्च को अंतरिम राहत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
वकीलों के कल्याण के लिए जरूरी, जम्मू एंड कश्मीर Bar Council की मांग पर SC ने जारी किया नोटिस
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
