दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशंवत वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर चल रही इन-हाउस जांच प्रक्रिया से कोई सम्बंध नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकती है? या उनकी क्या भूमिका होती है, आइये जानते हैं...
अगर अनैतिक गतिविधि में पकड़े जाने पर जज अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संसद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. आइये जानते हैं महाभियोग की बारीकियों की, जिसके सहारे किसी जज को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है?
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में पैसे की बरामदी का मामला उठा है. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेजियम ने उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है. राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर पत्र लिखा गया है. आइये जानते हैं कि जज को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है...
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
एडवोकेट के खिलाफ contempt proceedings का कारण साकेत जिला अदालत में उनके आक्रामक और अनुपयुक्त व्यवहार के लिए था, जहां उन्होंने अदालत के प्रति असम्मानजनक तरीके से बहस की.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित कर दिया कि आरोपी ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी धन लाने में सहायता की थी.
यूट्यूबर ने वीडियो में आरोप लगाया गया था कि साध्गुरु के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने Clickbait पाया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को याचिकाकर्ता के पिता को खोजने के लिए एआई सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का आदेश दिया और इसके बाद एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए FIR दर्ज करने से इनकार किया, जबकि अदालत ने कहा कि 14 एंटी-मॉर्टम चोटों के कारण FIR तुरंत दर्ज की जानी चाहिए थी.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित कर दिया कि आरोपी ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी धन लाने में सहायता की थी.
यूट्यूबर ने वीडियो में आरोप लगाया गया था कि साध्गुरु के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने Clickbait पाया.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए FIR दर्ज करने से इनकार किया, जबकि अदालत ने कहा कि 14 एंटी-मॉर्टम चोटों के कारण FIR तुरंत दर्ज की जानी चाहिए थी.
महिला ने दावा किया कि उसने होम्योपैथी उपचार से 25 गोलियों के घाव ठीक किए हैं. इसके लिए उसने किसी अस्पताल या डॉक्टर का सहारा नहीं लिया और केवल होम्योपैथिक दवाओं का सेवन किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को अवैध बताते हुए खारिज किया क्योंकि इससे यमुना नदी के पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील डूब क्षेत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्या मामले में जमानत दी है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें बिना कारण निलंबित किया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता को बताया कि उसकी बेटी को 15 फरवरी के दिन अबू धाबी में चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों को स्कूल में स्मार्टफोन लाने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षण, अनुशासन या कक्षा के शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है.
