वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि आप संवैधानिक अधिकारों, वैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन की मांग कर सकते हैं, और किसी भी अदालत में जाना, वकील से संपर्क करना, व्यक्तिगत रूप से बहस करना बहुत आसान है.
यूपी की एक जिला अदालत ने शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें स्थायी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित करके एक राहत दी है.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटक में एक मंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं को कथित रूप से हनीट्रैप में फंसाने के प्रयास की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पृथ्वीराजन मामले के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपहार और निपटान में संपत्ति का अधिकार तुरंत ट्रांसफर होता है, जबकि वसीयत में यह मृत्यु के बाद होता है. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल एक पहलू है, और डॉक्यूमेंट्स की सामग्री ही उसके वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे की नाड़े को खींचना बलात्कार का प्रयास मानने से इंकार किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुरेन्द्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act, 2014) को अप्रत्यक्ष दबाव और विधायिका व कार्यपालिका का ज्यूडिशियरी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए इसेअसंवैधानिक घोषित कर दिया है. हालांकि, आइये जानते हैं कि NJAC Act में जजों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावाधान है...
आज बांद्रा की जिला अदालत ने इन आरोपियों को राहत पर्सनल बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है. पहले अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपियों ने अदालत से जमानत की मांग की.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह 'बलात्कार' का मामला था या 'सामूहिक बलात्कार' का.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह 'बलात्कार' का मामला था या 'सामूहिक बलात्कार' का.
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण एक 'बेतुकी शिकायत' के बाद किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके 14 वर्षीय बेटे ने 23 फरवरी को दुबई में भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान एंटी-इंडिया नारा लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में विधायकों, पब्लिक सर्वेंट और जजों के कथित हनीट्रैपिंग के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली PIL पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
अपने संबोधन के दौरान ओडिसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने यह भी कहा कि भारत में ज्यूडिशियरी अक्सर पत्रकारों को राहत देने में असंगत बरती हैं और कोर्ट द्वारा जारी किए गए Gag Order और निषेधाज्ञाएं (Injunction) वैध रिपोर्टिंग को बाधित करती हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमे हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ 2400 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में SIT जांच का आदेश दिया था.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था.
मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को पति-पत्नी होने के बंधन से मुक्त किया.
तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के सामने दावा किया कि DDA जो कार्रवाई करने वाला है, वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
इससे पहले अदालत आज इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर आज 4 बजे फैसला देने वाला था. वहीं, पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला पिछले 8 महीने से लंबित है.
इस मामले में कैंसर पीड़ित रह चुकी एक महिला के पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गय कि निजी अस्पताल मरीजो को अस्पताल में मौजूद फार्मेसी से ही ऊंची क़ीमत पर दवा लेने को मज़बूर करते है.
जजमेंट कॉपी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ वकीलों की लंबी फेहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल सीनियर वकील, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और उन वकीलों के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा जो सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद हैं.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
