दिल्ली की Dwarka Court को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सघन जांच शुरू की
द्वारका अदालत को बम की धमकी का ईमेल मंगलवार रात लगभग 9 बजे मिला था. अदालत के अधिकारियों ने बुधवार सुबह लगभग 10:45 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी.
Court
'पर्यावरण को बचाने के लिए हम हरसंभव कदम उठाएंगे', Supreme Court ने पेड़ों की कटाई पर तेलंगाना सरकार को चेताया
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
अदालतों में Judges की कमी तो न्याय कैसे मिलेगा? पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने जाहिर की चिंता
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
भ्रष्टाचार मामले में फंसे CBI के वकील अनिल तंवर की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग Rouse Avenue Court ने की खारिज
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सीबीआई के अभियोजक अनिल तंवर और दो अन्य की पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी.
'भाषा विचारों के आदान-प्रदान करने का जरिया है, इसे बंटवारे की वजह ना बनाएं', उर्दू को साइन बोर्ड से हटाने की मांग Supreme Court की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस नगर पालिका में रहने वाले लोग उर्दू से बखूबी परिचित है तो साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के बजाए उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में Supreme Court का अहम फैसला, पूर्व IAS अनिल टूटेजा को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर श्री टुटेजा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह देखते हुए कि उन्होंने लगभग एक साल जेल में बिताया है, जबकि मामले में सजा की अधिकतम अवधि सात साल है.
दृष्टि बाधित महिला बनेगी Civil Judge, संविधान प्रदत विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर Supreme Court ने सारी बाधाएं दूर की
रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
'पर्सनल फ्रीडम से ज्यादा समाजिक हित सर्वोपरी', बाल तस्करी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ क्रोधित, जानें सुनवाई के दौरान बहुत कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
National Herald Case: राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र (Chargesheet) दायर किया है
'पीड़िता की गलती से ही ऐसा हुआ'... फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
अस्पताल, पुलिस से लेकर मां-बाप तक.. सबको दी हिदायत', बच्चों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
बिना सुनवाई का मौका दिए स्थानीय निवासियों के घर को गिराना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन: उत्तराखंड हाई कोर्ट
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
'बेटियों को पिता की संपत्ति से वंचित करने की साजिश', सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक पुत्र के दावे को खारिज किया
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
तेलंगाना बना SC-ST वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य, जानें क्या है खास?
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
'तहव्वुर राणा के खिलाफ गंभीर सबूत', Delhi Court ने NIA को 18 दिन की कस्टडी सौंपी
Delhi Court ने मुख्य गवाहों, फोरेंसिक साक्ष्यों और जब्त दस्तावेज़ों (खासकर राणा और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए टोह लेने के दौरे से संबंधित) के साथ आरोपी का सामना कराने की आवश्यकता को देखते हुए 18 दिन की NIA को कस्टडी सौंपी.
'ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर राज्य की संपत्ति पर किया गया कब्जा', Waqf Act मामले में राजस्थान सरकार ने SC से पक्षकार बनाने की मांग की
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
संपत्ति की तरह ही पेंशन का अधिकार भी आर्टिकल 300ए के तहत संरक्षित: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
Carbon Emission के दुष्प्रभावों को दूर करने को लेकर 9 वर्षीय बच्ची की याचिका, SC ने छह मंत्रालयों को नोटिस जारी किया
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
अस्पताल, पुलिस से लेकर मां-बाप तक.. सबको दी हिदायत', बच्चों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
बिना सुनवाई का मौका दिए स्थानीय निवासियों के घर को गिराना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन: उत्तराखंड हाई कोर्ट
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
'बेटियों को पिता की संपत्ति से वंचित करने की साजिश', सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक पुत्र के दावे को खारिज किया
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
तेलंगाना बना SC-ST वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य, जानें क्या है खास?
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
'तहव्वुर राणा के खिलाफ गंभीर सबूत', Delhi Court ने NIA को 18 दिन की कस्टडी सौंपी
Delhi Court ने मुख्य गवाहों, फोरेंसिक साक्ष्यों और जब्त दस्तावेज़ों (खासकर राणा और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए टोह लेने के दौरे से संबंधित) के साथ आरोपी का सामना कराने की आवश्यकता को देखते हुए 18 दिन की NIA को कस्टडी सौंपी.
'ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर राज्य की संपत्ति पर किया गया कब्जा', Waqf Act मामले में राजस्थान सरकार ने SC से पक्षकार बनाने की मांग की
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
संपत्ति की तरह ही पेंशन का अधिकार भी आर्टिकल 300ए के तहत संरक्षित: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
Carbon Emission के दुष्प्रभावों को दूर करने को लेकर 9 वर्षीय बच्ची की याचिका, SC ने छह मंत्रालयों को नोटिस जारी किया
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
उम्मीद है अब राज्यपाल और राज्य सरकार 'लोगों की भलाई' के लिए साथ मिलकर काम करेंगे: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
कोई 'पूर्ण वीटो' नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर निर्णय लेने को लेकर राष्ट्रपति-गवर्नर की समयसीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
NIA ने किस आधार पर तहव्वुर राणा की कस्टडी मांगी, जानें सुनवाई के दौरान NIA Court में क्या-कुछ हुआ
सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा ने NIA Court से कहा कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इस घटना को लेकर लोगो मे आक्रोश बहुत है.
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन, जानें कैसे अमेरिका से भारत लाए गए
26-11 Mumbai Attack : अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेजा है. लेकिन क्या तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान था, आइये जानते हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पूरी कहानी...
आतंकवादी तहव्वुर राणा की कस्टडी NIA को... बीते रात दो बजे Delhi Court ने सुनाया फैसला
कोर्ट से एनआईए ने राणा की 20 दिनों की कस्टडी देने की मांग की. वहीं, दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी (DLSA) ने तहव्वुर राणा को वकील मुहैया कराया, जिन्होंने इससे आपत्ति जताई.
NIA Court में होगी तहव्वर राणा की पेशी, सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर खाली कराया गया, DLSA ने मुकदमा लड़ने के लिए वकील दिया
तहव्वुर राणा का पक्ष रखने के लिए DLSA ने पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया है. वहीं, वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और नरेंद्र मान पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे है. दोनों तहुव्वर राणा की पेशी के दौरान NIA की पैरवी करेंगे.
'फेयर इंवेस्टिगेशन-ट्रायल सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य', कांग्रेस एमएलए राजेन्द्र भारती की याचिका पर SC की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
किस तरह से डेविड हेडली के साथ तहव्वुर राणा ने Mumbai Attack को दिया अंजाम, जानें NIA ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर क्या बताया
NIA ने इस चार्जशीट में तहव्वुर राणा की भूमिका सह-षड्यंत्रकारी के रूप की है, जिसने डेविड हेडली और अन्य सह-साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमले करने की आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक, वित्तीय और हर तरह की मदद मुहैया कराई.
तहुव्वर राणा के खिलाफ दिल्ली की NIA कोर्ट में पेंडिंग केस क्या है? 26/11 के मुख्य आरोपी को आज भारत लाया जा रहा
तहुव्वर राणा को NIA मुख्यालय ले जाकर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसी उसके रिमांड की मांग कर सकती है.
सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में Mumbai Police ने कोर्ट में दायर की 1000 पन्नों की चार्जशीट
मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले चाकू के टुकड़े (जो आरोपी और सैफ अली खान के शरीर से मिले टुकड़ों से मेल खाते हैं), और आरोपी शरीफुल इस्लाम के उंगलियों के निशान शामिल हैं.
