चीफ जस्टिस ने केन्द्र सरकार की दलीलों से आपत्ति जताते हुए कहा कि हम केवल फैसले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं. हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है.
शीर्ष अदालत ने कानून के लागू होने के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जब वह इन मामलों पर गौर कर रही है तो हिंसा होना यह व्यथित करने वाली बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
द्वारका अदालत को बम की धमकी का ईमेल मंगलवार रात लगभग 9 बजे मिला था. अदालत के अधिकारियों ने बुधवार सुबह लगभग 10:45 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सीबीआई के अभियोजक अनिल तंवर और दो अन्य की पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस नगर पालिका में रहने वाले लोग उर्दू से बखूबी परिचित है तो साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के बजाए उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर श्री टुटेजा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह देखते हुए कि उन्होंने लगभग एक साल जेल में बिताया है, जबकि मामले में सजा की अधिकतम अवधि सात साल है.
रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र (Chargesheet) दायर किया है
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र (Chargesheet) दायर किया है
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
Delhi Court ने मुख्य गवाहों, फोरेंसिक साक्ष्यों और जब्त दस्तावेज़ों (खासकर राणा और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए टोह लेने के दौरे से संबंधित) के साथ आरोपी का सामना कराने की आवश्यकता को देखते हुए 18 दिन की NIA को कस्टडी सौंपी.
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा ने NIA Court से कहा कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इस घटना को लेकर लोगो मे आक्रोश बहुत है.
26-11 Mumbai Attack : अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेजा है. लेकिन क्या तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान था, आइये जानते हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पूरी कहानी...
कोर्ट से एनआईए ने राणा की 20 दिनों की कस्टडी देने की मांग की. वहीं, दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी (DLSA) ने तहव्वुर राणा को वकील मुहैया कराया, जिन्होंने इससे आपत्ति जताई.
तहव्वुर राणा का पक्ष रखने के लिए DLSA ने पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया है. वहीं, वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और नरेंद्र मान पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे है. दोनों तहुव्वर राणा की पेशी के दौरान NIA की पैरवी करेंगे.
