सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए अस्थायी राहत दी है. बेंच ने सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. यह मामला कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने से जुड़ा है
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.
