kerala CM के सचिव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI जांच के आदेश पर रोक लगी

केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.

आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ( chief principal secretary) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, केरल सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. मुख्य सचिव के खिलाफ जांच के आदेश केरल हाई कोर्ट ने दिया था. अपने फैसले में केरल हाई कोर्ट ने सीबीआई को केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ मुख्य प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. प्रधान मुख्य सचिव ने दावा किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 17A के तहत अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक है.

CBI जांच पर रोक लगी: SC

जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केएम अब्राहम, जो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं, ने केरल हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ अपील की है. सीनियर एडवोकेट आर बासंत ने अदालत में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 17A के तहत अनिवार्य अनुशंसा की आवश्यकता होती है. बिना इस अनुशंसा के प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा सकती.

केरल हाई कोर्ट का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को अब्राहम के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था. अदालत ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अन्य सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद कहा था कि अब्राहम के पास ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात में चल और अचल संपत्तियां हैं. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) द्वारा की गई जांच जनता में विश्वास नहीं जगाएगी और इसकी विश्वसनीयता संशयास्पद थी. अदालत ने निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बना रहे. हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी और थिरुवनंतपुरम में जांच आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश द्वारा 2017 में दिए गए आदेश को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष न्यायाधीश को शिकायतकर्ता के विभिन्न संपत्तियों के संबंध में उठाए गए सवालों को सही ढंग से समझना चाहिए था. अब्राहम ने आरोप लगाया था कि उसने सेवा के दौरान मुंबई में 3 करोड़ रुपये की एक अपार्टमेंट, थिरुवनंतपुरम में 1 करोड़ रुपये की एक और अपार्टमेंट और कोल्लम जिले में 8 करोड़ रुपये का एक तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीदा है.