नवीन बाबू की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि उनकी मौत में हत्या का एंगल है और पीपी दिव्या के राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच सीबीआई या क्राइम ब्रांच जैसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटक में एक मंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं को कथित रूप से हनीट्रैप में फंसाने के प्रयास की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया था.
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नही मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया. सुशांत के परिवार के पास ये विकल्प है वी प्रोटेस्ट पेटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
सरकारी अस्पताल में एक्सपायर आईवी फ्लूड इंजेक्ट कनरे की वजह से महिला की मौत मामले में CBI जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं ने हिरासत के दौरान पुलिस पर शारीरिक यातना का आरोप लगाया है, जबकि जेल अधिकारी की रिपोर्ट में उनमें से एक पर इस तरह के बात सामने आई है.
RG KAR Medical And Hospital मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सुनवाई के दौरान सवाल किया कि जब प्रिंसिपल ने नैतिक तौर पर इस्तीफा दिया तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और कैसे आपने उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी. Calcutta High Court ने प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के मामले में CBI जांच की मांग वाली कई याचिकाओं को सुना.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बिना अनुमति सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य पाते हुए कहा कि मामले में एक कानूनी मुद्दा सामने आया है कि क्या सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच कर सकती है या नही!
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
कर्नाटक के हुबली में मारी गई नेहा हिरेमथ के पिता निरंजन हिरेमथ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग की है. मृतक नेहा के पिता ने कहा, राज्य की पुलिस मामले को भटका रही है. वे मामले को डायवर्ट करने की कोशिश में लगी है.
दिल्ली हाईकोर्ट में एक पैरेंटस ने सीबीआई मांग की जांच करते याचिका दायर की. याचिका IIT Delhi में दो छात्रों के मृत पाए जाने से जुड़ा था. पढ़िए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की ये याचिका
पुलिस रिकॉर्ड की मानें तो राजू झा लम्बे समय से अवैध कोयला कारोबार में शामिल हो चुके थे. इसमें कहा गया है कि साल 2004 से 2011 तक झा ने अवैध कारोबार से पैसा कमाया और उसे होटल और बस सेवा व्यवसायों में उस पैसे को लगाया.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया. राज्य सरकार ने इसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल बेंच का दरवाजा खटखटाया.
पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है. हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है, जहां यह की गई कार्रवाई को दर्शाता है.
नवीन बाबू की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि उनकी मौत में हत्या का एंगल है और पीपी दिव्या के राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच सीबीआई या क्राइम ब्रांच जैसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटक में एक मंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं को कथित रूप से हनीट्रैप में फंसाने के प्रयास की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया था.
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नही मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया. सुशांत के परिवार के पास ये विकल्प है वी प्रोटेस्ट पेटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
सरकारी अस्पताल में एक्सपायर आईवी फ्लूड इंजेक्ट कनरे की वजह से महिला की मौत मामले में CBI जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं ने हिरासत के दौरान पुलिस पर शारीरिक यातना का आरोप लगाया है, जबकि जेल अधिकारी की रिपोर्ट में उनमें से एक पर इस तरह के बात सामने आई है.
RG KAR Medical And Hospital मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सुनवाई के दौरान सवाल किया कि जब प्रिंसिपल ने नैतिक तौर पर इस्तीफा दिया तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और कैसे आपने उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी. Calcutta High Court ने प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के मामले में CBI जांच की मांग वाली कई याचिकाओं को सुना.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बिना अनुमति सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य पाते हुए कहा कि मामले में एक कानूनी मुद्दा सामने आया है कि क्या सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच कर सकती है या नही!
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में एक पैरेंटस ने सीबीआई मांग की जांच करते याचिका दायर की. याचिका IIT Delhi में दो छात्रों के मृत पाए जाने से जुड़ा था. पढ़िए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की ये याचिका
पुलिस रिकॉर्ड की मानें तो राजू झा लम्बे समय से अवैध कोयला कारोबार में शामिल हो चुके थे. इसमें कहा गया है कि साल 2004 से 2011 तक झा ने अवैध कारोबार से पैसा कमाया और उसे होटल और बस सेवा व्यवसायों में उस पैसे को लगाया.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े कथित 25 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में कोई कठोर कार्रवाई न करे.
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया. राज्य सरकार ने इसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल बेंच का दरवाजा खटखटाया.
पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है. हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है, जहां यह की गई कार्रवाई को दर्शाता है.
