Krishna Janmabhoomi Dispute: चीफ जस्टिस ने कहा कि ASI संरक्षित स्मारक क्या मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकते है या नहीं, ये सवाल हमारे सामने पहले से पेंडिंग है. हम आगे इस पर विचार करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे. फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा SC की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा.
मुंबई के रहने वाले 4 याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दाखिल कहा है कि जज के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलनाआपराधिक मामला है. इसके लिए 3 जजों की जांच कमिटी बनाने की बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहना चाहिए.
वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि आप संवैधानिक अधिकारों, वैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन की मांग कर सकते हैं, और किसी भी अदालत में जाना, वकील से संपर्क करना, व्यक्तिगत रूप से बहस करना बहुत आसान है.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अधिकारिक आवास में कैश मिलने के मामले में सीजेआई की ओर से पुछे गए सवाल का जबाव दिया है. उन्होंने कहा कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वह दिल्ली में नहीं थे.
पैसे मिलने की घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आगजनी की जगह एक स्टोर रूम था, जिसका उपयोग अक्सर फर्नीचर, बॉटल्स, और अन्य सामान को डंप करने लिए किया जाता था. यह कमरा मुख्य निवास से अलग है और इसे सभी के लिए खोला गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशंवत वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर चल रही इन-हाउस जांच प्रक्रिया से कोई सम्बंध नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकती है? या उनकी क्या भूमिका होती है, आइये जानते हैं...
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची को संवैधानिक कोर्ट में प्रैक्टिस करने कैा 13 वर्षों का अनुभव है, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
CJI खन्ना ने अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनसे उच्च अपेक्षाएँ रखता है. 356 वकीलों ने 2024 के AoR परीक्षा को पास किया, जिससे वे सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर करने के योग्य हो गए.
इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर और यूट्यूबर को गिरफ्तारी से राहत दिलाने के बाद उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ चर्चा में है. आइये जानते हैं उनके चर्चा में होने का विषय...
इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
पूर्व सेना अधिकारी मनीष भटनागर ने आरोप लगाया कि उन्होंने कारगिल में पाकिस्तान के घुसपैठ के बारे में पहले ही विश्वसनीय जानकारी दी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
पैसे मिलने की घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आगजनी की जगह एक स्टोर रूम था, जिसका उपयोग अक्सर फर्नीचर, बॉटल्स, और अन्य सामान को डंप करने लिए किया जाता था. यह कमरा मुख्य निवास से अलग है और इसे सभी के लिए खोला गया है.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची को संवैधानिक कोर्ट में प्रैक्टिस करने कैा 13 वर्षों का अनुभव है, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
पूर्व सेना अधिकारी मनीष भटनागर ने आरोप लगाया कि उन्होंने कारगिल में पाकिस्तान के घुसपैठ के बारे में पहले ही विश्वसनीय जानकारी दी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में 33 जजों ने सेरेमोनियल बेंच का आयोजन कर एक साथ फोटो खिंचाई.
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम का सत्यापन किया जाए. साथ ही सत्यापन प्रक्रिया दूसरे या तीसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
विहिप अधिवेशन में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, भले ही 'कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए बुरे हैं. वो जनता को भड़काने वाले लोग है. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
कोयला घोटाले की सुनवाई से जस्टिस केवी विश्वानाथन के खुद को अलग करने के बाद सीजेआई इस मामले पर विचार करने के लिए दोबारा से पीठ का गठन करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपने परिवार के साथ यह यात्रा 11-12 जनवरी को होने वाली है और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को चुनौतीपूर्ण न्यायिक माहौल से अलग एक ताजगी भरा अवकाश प्रदान करना है. दौरा पूरी तरह से निजी होगा और इसमें किसी तरह की आधिकारिक चर्चा नहीं होगी.
