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राजनीति में अनावश्यक टिप्पणियों के लिए तैयार रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले शीर्ष अदालत ने सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से जवाब तलब किया था.

'न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया', विदाई समारोह में जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट में बिताए पल को याद कर हुए भावुक

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.

TMC Leader Partha Chatterjee

'पहली नजर में ही आप भ्रष्ट आदमी प्रतीत होते हैं', जानें सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर ऐसा क्यों कहा

दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.

AAP Leader Naresh Balyan

जबरन वसूली मामले में AAP Leader नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, अब पुलिस ने मकोका के तहत किया गिरफ्तार

जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

Article 34

भारतीय संविधान 'मार्शल लॉ' को लेकर क्या कहती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का जिक्र आता है, जिसका उद्देश्य सैन्य कार्यों में किसी प्रकार के अवरोध को रोकना है. हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल मार्शल लॉ के आदेश दे सकते हैं.

Banking Amendment bill 2024

लोकसभा से पारित हुआ बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2024, जानें कानून बनने के बाद किन-किन नियमों में होगा बदलाव

बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे

Freedom of expression

'ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है', दिल्ली हाईकोर्ट ने सिद्धू के कैंसर उपचार के दावे के विरूद्ध याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुनवाई से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी कार्रवाई के बजाय सार्वजनिक मंच से इन दावों को चुनौती दे सकते हैं.

Pension Matter

'सैनिक की विधवा को पेंशन के लिए अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को मुकदमे का खर्च भी देने को कहा

नायक इंद्रजीत सिंह के मौत के कारण को पहले 'युद्ध हानि' (Battle Casualties) के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 'सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक हानि' में बदलने के चलते केन्द्र ने उनकी विधवा पत्नी को LFP के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.

BJP Leader Kabir Shankar Bose

सुप्रीम कोर्ट ने कबीर शंकर बोस की सुरक्षा चूक मामले की CBI जांच का दिया आदेश

भाजपा नेता कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

Banking Laws Amendment Bill 2024

बैकिंग संशोधन अधिनियम के मुख्य प्वाइंट्स

बैंकिंग संशोधन अधनियम 2024 लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है. नए विधेयक के अनुसार अब बैंक कस्टमर चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, साथ ही बैंक गर्वनेस में कई स्तर पर सुधार के प्रयास किए गए हैं.

Alia Fakhri

नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी पर चलेगा हत्या और आगजनी मामला, जानें आरोप साबित होने पर क्या मिलेगी सजा

अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

AMU Student election

AMU में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग, विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए Allahabad HC ने दिया ये निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.

Chief Justice Manmohan

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट जज, कॉलेजियम की सिफारिश से केन्द्र ने जताई सहमति

जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.

Advocate Day

वकालती पेशे को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा अनोखा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'पेशे' और 'व्यापार' को समानार्थक शब्द के रूप में नहीं उपयोग किया जाना चाहिए. अधिवक्ता का पेशा सुई जेनेरिस है. एडवोकेट अधिवक्ता अधिनियम के तहत विनियमन के अधीन हैं.

BNSS Section 8

Documents किसे कहते हैं? BNSS के तहत किन-किन कागजातों को कानूनन वैध माना जाएगा

बीएनएसएस की धारा 8, डॉक्यूमेंट्स को किसी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं.

Appointment of Chief Election Commissioner

CJI को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से बाहर रखने का मामला, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से किया अलग

पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.

Sheltor Homes in Delhi

क्या बेघरों के लिए दिल्ली में पर्याप्त आश्रय गृह हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुधार बोर्ड से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डीयूएसआईबी से आश्रय गृहों में कितने लोगों को रखा जा सकता है, इसकी संख्या तथा ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले लोगों की अनुमानित संख्या बताने को कहा

Hindu Saint Chinmay Krishna

वकील की अनुपस्थिति से नहीं हो सकी सुनवाई, बंग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका महीने भर के लिए स्थगित

चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ.

Alia Fakhri

नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी पर चलेगा हत्या और आगजनी मामला, जानें आरोप साबित होने पर क्या मिलेगी सजा

AMU Student election

AMU में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग, विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए Allahabad HC ने दिया ये निर्देश

Chief Justice Manmohan

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट जज, कॉलेजियम की सिफारिश से केन्द्र ने जताई सहमति

BNSS Section 8

Documents किसे कहते हैं? BNSS के तहत किन-किन कागजातों को कानूनन वैध माना जाएगा

Appointment of Chief Election Commissioner

CJI को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से बाहर रखने का मामला, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से किया अलग

Sheltor Homes in Delhi

क्या बेघरों के लिए दिल्ली में पर्याप्त आश्रय गृह हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुधार बोर्ड से मांगा जवाब

Hindu Saint Chinmay Krishna

वकील की अनुपस्थिति से नहीं हो सकी सुनवाई, बंग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका महीने भर के लिए स्थगित

Parole

खेती करने के लिए सजायाफ्ता को मिली 90 दिन की पैरोल, जानें किस वजहों से कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया ये निर्णय

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.

Rape And Murder case

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पर लगाई रोक, 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है मामला

19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मृत्युदंड के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से आदेश की प्रति मंगवाएं.

AAP MLA Dinesh Mohaniya

AAP MLA दिनेश मोहनिया पर रिश्वत लेकर जल सुविधा देने की शिकायत, Delhi HC ने लोकायुक्त को दिया ये निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.

Rape Case

'कानूनी सहायता देना अदालत की जिम्मेदारी, सबको Fair Trial का हक', सुप्रीम कोर्ट ने Rape Case में सजायाफ्ता को बरी किया

अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.

Colonial Mindset

समितियों में DM की पत्नी ही क्यों बनाई जाएंगी अध्यक्ष! SC ने यूपी सरकार को औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाने वाली प्रथा रोकने को कहा

सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.

Gir Somnath

Gir Somnath Demolitions: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया, गुजरात सरकार ने तोड़फोड़ का किया बचाव

गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.

Badlapur Minor Sexual Assault

Badlapur Minor Sexual Assault: मौत की जांच को 'हल्के' में लेने पर अदालत ने सीआईडी को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.

Tamil Nadu Sand mine case

क्या ED अनुसूचित मामलों में बिना FIR के कुर्क कर सकती है संपत्ति? तमिलनाडु रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.

Delhi Pollution Case

दिल्ली प्रदूषण मामला: मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने पर दिल्ली-एनसीआर के राज्य सचिव तलब, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को भी सुरक्षा देने को कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.