दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का जिक्र आता है, जिसका उद्देश्य सैन्य कार्यों में किसी प्रकार के अवरोध को रोकना है. हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल मार्शल लॉ के आदेश दे सकते हैं.
बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे
सुनवाई से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी कार्रवाई के बजाय सार्वजनिक मंच से इन दावों को चुनौती दे सकते हैं.
नायक इंद्रजीत सिंह के मौत के कारण को पहले 'युद्ध हानि' (Battle Casualties) के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 'सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक हानि' में बदलने के चलते केन्द्र ने उनकी विधवा पत्नी को LFP के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.
भाजपा नेता कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
बैंकिंग संशोधन अधनियम 2024 लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है. नए विधेयक के अनुसार अब बैंक कस्टमर चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, साथ ही बैंक गर्वनेस में कई स्तर पर सुधार के प्रयास किए गए हैं.
अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.
जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'पेशे' और 'व्यापार' को समानार्थक शब्द के रूप में नहीं उपयोग किया जाना चाहिए. अधिवक्ता का पेशा सुई जेनेरिस है. एडवोकेट अधिवक्ता अधिनियम के तहत विनियमन के अधीन हैं.
बीएनएसएस की धारा 8, डॉक्यूमेंट्स को किसी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डीयूएसआईबी से आश्रय गृहों में कितने लोगों को रखा जा सकता है, इसकी संख्या तथा ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले लोगों की अनुमानित संख्या बताने को कहा
चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.
जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.
बीएनएसएस की धारा 8, डॉक्यूमेंट्स को किसी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डीयूएसआईबी से आश्रय गृहों में कितने लोगों को रखा जा सकता है, इसकी संख्या तथा ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता वाले लोगों की अनुमानित संख्या बताने को कहा
चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मृत्युदंड के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से आदेश की प्रति मंगवाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.
अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि किसी आरोपी को उसकी समझ की भाषा में अदालत के निर्देश या आदेशों की कॉपी देना होगा.
