GRAP-4 का नियम क्या है? और इसके लागू रहने के दौरान सरकार किन-किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
Mylord Hindi
'GRAP-4 के प्रतिबंधों को लागू करने में देरी क्यों? अब बिना इजाजत लिए सरकार पाबंदियां ना हटाएं', बढ़ते AQI पर SC का निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड: राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से किया फैसला लेने काअनुरोध, 5 दिसंबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह किया है. सुप्रीम अब 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
NDPS Act: ड्रग्स के साथ गए पकड़े तो मिलेगी 20 साल जेल की सजा
देश में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस (NDPS Act) के ड्रग्स के अपराध तय किए जाते हैं.
हैक WhatsApp अकाउंट को कैसे वापस पाएं?
आप व्हाट्स एप सपोर्ट टीम को गूगल के जरिए कॉन्टैक्ट करें. टीम आपको अकाउंट पाने में मदद करेगी, वहीं कभी-कभी Uninstall करके दोबारा से Install करने पर भी अकाउंट वापस मिल जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए नया नियम जारी, जानें क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर CJI Sanjiv खन्ना का नया फैसला
CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
क्या अनुकंपा से नौकरी पाना बच्चों का निहित अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
संविधान के किस आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी कानून बना
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
अपराधिक मामला छिपाने से कैंडिडेट की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
महिला सरपंच को SC ने वापस से किया बहाल, छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि निर्वाचित सरपंच को हटाना,अधिकारियों की ओर से की गई मनमानी है. एक युवा महिला जिसने छत्तीसगढ़ के एक सुदूर क्षेत्र में अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचा था, उसकी मदद करने की जगह उसे परेशान किया गया है.
पति का पत्नी को Job छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसे मनमुताबिक रहने को बाध्य करना 'क्रूरता', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Divorce को दी मंजूरी
इंदौर में पदस्थ महिला ने पति से तलाक की मांग करते हुए दावा किया था कि वह उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में अपने साथ रहने के लिए मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है. बता दें कि पति बेरोजगार है.
PM नेहरू ने बड़ौदा की महरानी को गिफ्ट किया था Rolls Royce, वो कार आज दहेज विवाद के रूप में पहुंचा Supreme Court
महिला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि उससे अलग रह रहे उसके पति और उसके परिवार ने दहेज में रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया है.
'पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को 'शराबबंदी' पसंद, उनके लिए यह मोटा पैसा कमाने का अवसर', जानें निषेध कानून पर पटना हाईकोर्ट ने और क्या कहा
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
SC-ST Act के 101 आरोपियों को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें अदालत ने किस आधार दी जमानत
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
CJI Sanjiv khanna ने सोलह पीठों के लिए जारी किया नया रोस्टर, केस अलॉटमेंट में तीन पीठों को PIL की जिम्मेदारी
भारत के CJI Sanjiv Khanna ने 11 नवंबर से प्रभावी 16 पीठों को मामले आवंटित करने के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है. चीफ जस्टिस और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन पीठें पत्र याचिकाओं और PILकी सुनवाई करेंगी.
लोक सेवक से हाथापाई करने पर कितनी होगी सजा?
टोंक के समरवाता में ड्यूटी कर रहे लोक सेवक (Public Servant) पर हाथ उठाने के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर रखा है. BNS Section 132 के अनुसार, अगर कोई लोक सेवक को सरकारी कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है या हमला करता है, तो आरोप सिद्ध होने पर उसे अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है.
IRCTC का रिफंड रूल क्या है? ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय इन बातों का रखें खास ख्याल
त्योहारों के इस सीजन में जानिए IRCTC का रिफंड रूल और टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बारे में...
बिकरू कांड: आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा को राहत नहींं! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरी बार जमानत याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केके शर्मा ने विभागीय विश्वास का दुरुपयोग किया, जिसके कारण साथी अधिकारियों की मौत हो गई.
जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश, वर्तमान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
इन दलीलों के सहारे कन्नड़ स्टार दर्शन ने मांगी जमानत, याचिका पर Karnataka Court ने 14 अक्टूबर तक रिजर्व रखा फैसला
कर्नाटक की अदालत ने रेणुकास्वामी मर्डर मामले में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा है. रेणुकास्वामी मर्डर मामले की मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा.
63 वर्षीय व्यक्ति को 102 साल जेल की सजा, पांच वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में Kerala Court का फैसला
अदालत ने POCSO Act के आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि पांच वर्षीय पीड़िता से सटीक समयरेखा (टाइमलाइन) की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
ज्ञानवापी परिसर की दोबारा से ASI सर्वे कराने की याचिका पर हिंदू पक्ष ने Varanasi Court में दाखिल किया जवाब, 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
शिल्पा शेट्टी और उनके पति की अपील पर फैसला होने तक बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेंगे: ईडी ने Bombay HC को बताया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई और फैसला नहीं हो जाता है.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. प्रेम प्रकाश को ईडी ने पिछले साल 2023 में गिरफ्तार किया था
कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करें: SC की राज्य सरकारों को दो टूक
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
Singhu-Border पर लगे नाकाबंदी हटाने की मांग, Delhi HC ने याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को सिंघु बॉर्डर (एनएच-44) पर व्यापक नाकाबंदी हटाने के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को से संपर्क करने को कहा है.
कलकत्ता HC ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने में हस्तक्षेप करने से किया इंकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR, जबरन वसूली और साजिश से Electoal Bond के जरिए चुनावी चंदा जुटाने के आरोप
चुनावी बॉण्ड योजना से जुड़े एक शिकायत के बाद बेंगलुरू कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को प्राथिकी (FIR) दर्ज किया है.
गनप्वाइंट पर IAS की पत्नी से रेप, जांच में खामियां पाने पर कलकत्ता HC ने पुलिस की उधेड़ दी बखिया, दिया ये आदेश
आईएएस अफसर की पत्नी के साथ गनप्वाइंट पर रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा जब रेप की शिकायत दर्ज कराई गई तो पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया.
मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ीं कॉलेजियम की अनुशंसाएं न्यायालय के साथ साझा करेगा केंद्र
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित कॉलेजियम की अनुशंसाओं के बारे में अगले सप्ताह कुछ जानकारियां प्रदान करेगी.
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
लखनऊ में बीएनएसएस की धारा 163 लागू, धारा 144 के जैसे ही13 नवंबर तक इन कार्यों पर रहेगी रोक
ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था (JCP) अमित कुमार ने मीडिया को इसकी सूचना दी. जेसीपी के अनुसार लखनऊ में आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है.
सात साल जेल में बिताने के बाद शख्स को मिला न्याय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में किया बरी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सात साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष एक शव की पहचान करने में भी विफल रहा, जिसे उसकी पत्नी माना जा रहा है.
क्या 30 रुपये में मवेशियों को सही खाना मिल रहा है? गोशालाओं की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोशालाओं में मवेशियों को 30 रुपये प्रतिदिन में क्या खिलाया जाता है.
भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
