Delhi Court ने मुख्य गवाहों, फोरेंसिक साक्ष्यों और जब्त दस्तावेज़ों (खासकर राणा और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए टोह लेने के दौरे से संबंधित) के साथ आरोपी का सामना कराने की आवश्यकता को देखते हुए 18 दिन की NIA को कस्टडी सौंपी.
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा ने NIA Court से कहा कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इस घटना को लेकर लोगो मे आक्रोश बहुत है.
26-11 Mumbai Attack : अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेजा है. लेकिन क्या तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान था, आइये जानते हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पूरी कहानी...
कोर्ट से एनआईए ने राणा की 20 दिनों की कस्टडी देने की मांग की. वहीं, दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी (DLSA) ने तहव्वुर राणा को वकील मुहैया कराया, जिन्होंने इससे आपत्ति जताई.
तहव्वुर राणा का पक्ष रखने के लिए DLSA ने पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया है. वहीं, वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और नरेंद्र मान पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे है. दोनों तहुव्वर राणा की पेशी के दौरान NIA की पैरवी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
NIA ने इस चार्जशीट में तहव्वुर राणा की भूमिका सह-षड्यंत्रकारी के रूप की है, जिसने डेविड हेडली और अन्य सह-साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमले करने की आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक, वित्तीय और हर तरह की मदद मुहैया कराई.
तहुव्वर राणा को NIA मुख्यालय ले जाकर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसी उसके रिमांड की मांग कर सकती है.
मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले चाकू के टुकड़े (जो आरोपी और सैफ अली खान के शरीर से मिले टुकड़ों से मेल खाते हैं), और आरोपी शरीफुल इस्लाम के उंगलियों के निशान शामिल हैं.
झारखंड हाई कोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि 4.09 एकड़ में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और शेष 2.15 एकड़ भूमि इस महीने के अंत तक सौंप दी जाएगी.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यह मेरे लिए दुखद है कि करियर के अंत में मुझे इस तरह से कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन गलतियों पर आंखें नहीं मूंद सकती. किसी को संस्थान की परवाह नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
NIA ने इस चार्जशीट में तहव्वुर राणा की भूमिका सह-षड्यंत्रकारी के रूप की है, जिसने डेविड हेडली और अन्य सह-साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमले करने की आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक, वित्तीय और हर तरह की मदद मुहैया कराई.
तहुव्वर राणा को NIA मुख्यालय ले जाकर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसी उसके रिमांड की मांग कर सकती है.
मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले चाकू के टुकड़े (जो आरोपी और सैफ अली खान के शरीर से मिले टुकड़ों से मेल खाते हैं), और आरोपी शरीफुल इस्लाम के उंगलियों के निशान शामिल हैं.
झारखंड हाई कोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि 4.09 एकड़ में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और शेष 2.15 एकड़ भूमि इस महीने के अंत तक सौंप दी जाएगी.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यह मेरे लिए दुखद है कि करियर के अंत में मुझे इस तरह से कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन गलतियों पर आंखें नहीं मूंद सकती. किसी को संस्थान की परवाह नहीं है.
Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.
यह मामला जयपुर के चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास मिले एक जिंदा बम से जुड़ा है, जिसे 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोटों के बाद बरामद किया गया था
आज केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार से लागू होगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की है.
शीर्ष न्यायालय ने MCD को स्मारक परिसर में स्थित अपने इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर खाली करके भूमि और विकास कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जैन मुनि तरुण सागर का मजाक उड़ाने के लिए तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम किसी निष्पादन कार्यवाही में गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है और वह केवल सिविल जेल में हिरासत का आदेश दे सकता है.
