मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरणों और याचिकाकर्ता के बीच जो भी विवाद हो, भूमि के नुकसान के लिए उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है.
Allahabad High Court ने एक्सीडेंट होने के 17 साल बाद एक लड़की को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के कारण लड़की के विवाह की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है. अदालत ने कहा कि आयोग को सिफारिश करने की शक्ति दी है, लेकिन उसे मानने को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार पर है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक महिला को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर 2019 में एक यात्रा के दौरान उनके एक ड्राइवर द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करने का आरोप है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को गाजीपुर के पास खुले नाले में गिरने से दुखद रूप से मरने वाले मां-बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
Jammu and Kashmir High Court ने Judge को धमकी देनेवाले IAS अधिकारी के खिलाफ Criminal Contempt Proccedings चलाने के निर्देश दिए हैं.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास यह शक्ति है कि वे आरोपी को सजा देने के साथ जुर्माना भी लगा सकती है, इसे मुआवजा देने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपाल हॉस्पीटल को इलाज में लापरवाही बरतने के चलते मृतक मरीज की पत्नी को 10 लाख रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है.
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरणों और याचिकाकर्ता के बीच जो भी विवाद हो, भूमि के नुकसान के लिए उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है.
Allahabad High Court ने एक्सीडेंट होने के 17 साल बाद एक लड़की को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के कारण लड़की के विवाह की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है. अदालत ने कहा कि आयोग को सिफारिश करने की शक्ति दी है, लेकिन उसे मानने को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार पर है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक महिला को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर 2019 में एक यात्रा के दौरान उनके एक ड्राइवर द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करने का आरोप है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को गाजीपुर के पास खुले नाले में गिरने से दुखद रूप से मरने वाले मां-बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास यह शक्ति है कि वे आरोपी को सजा देने के साथ जुर्माना भी लगा सकती है, इसे मुआवजा देने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपाल हॉस्पीटल को इलाज में लापरवाही बरतने के चलते मृतक मरीज की पत्नी को 10 लाख रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह विध्वंस मामले से जुड़ी एक याचिका दायर हुई जिसमें अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है.
8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 जुलाई को मतदान के दिन 20 लोग हिंसा के शिकार हुए।
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
