जब तमिलनाडु सरकार ने बताया कि सेंथिल बालाजी ने दे दिया इस्तीफा, तब जाकर Supreme Court ने जमानत बरकरार रखा
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (National Content Control Authority) के गठन के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि केरल में मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि आरोपियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दिया है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी ही टिप्पणियां की गईं तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी पक्ष को अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद, उसी अदालत के अन्य सिंगल जज यह पुनः सुनवाई नहीं कर सकते.
नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उनकी माँ की जांच कराने का भी आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना 27 फ़रवरी, 2002 को हुई थी जिसमें सबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उनकी माँ की जांच कराने का भी आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना 27 फ़रवरी, 2002 को हुई थी जिसमें सबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक के चार सहित सात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.