सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न की एंट्री पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से की है. वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंटर्न की एंट्री पर रोक लगाने के फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.
कानून की पढ़ाई की बात करें तो एक तरफ वकीलों को मुकदमे की समझ चाहिए तो दूसरी तरफ संविधान और कानून की व्याख्या आनी चाहिए. देश के कॉलेज इन दोनो मामलों में ही बेहतर है आज हम उन बेहतरीन कॉलेज के नाम बताने जा रहे हैं जो कानून के छात्रों के लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं.
देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसले और संवैधानिक परिकल्पना की सूझ-बूझ से अधिकांशत: लोगों की चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे में सीजेआई की पढ़ाई की तरफ ध्यान जाना लाजिमी है तो आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के ही टॉप कॉलेज नहीं, विदेश के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई की है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि कानून राजाओं का राजा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं जिसकी सहायता से कमजोर भी विजय पा सकता है.
जस्टिस ने कहा कि आप बिना वकालती प्रैक्टिस के बेहतर अदालत के अधिकारी (प्रेसाइडिंग ऑफिसर) नहीं बन सकते है. अनुभव की कमी के चलते फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को कई बार अदालत में शर्मिंदगी का सामना करते देखता हूं.
नए लॉ ग्रेजुएट में अनुभव की कमी के वाबजूद न्यायिक अधिकारी बनाने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने स्थिति को चिंताजनक बताया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने AIBE परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स कम कराने की मांग को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
आइये हम आपको नए अपराधिक कानून के बारे में बताएं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है.
लीगल नोटिस हम सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत भेजते हैं. यदि किसी ने आपकी बेइज़्ज़ती की है या किसी का चेक बाउंस हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना सही रहता है.
26 जून से नया टेलिकम्युनिकेशन कानून, 2023 देश भर में लागू हो गया है. कानून में सिम नंबरों की संख्या, सिम को लेकर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान है.
केन्द्र सरकार ने गजट जारी कर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लागू होने की घोषणा नोटिफिकेशन जारी करके की है. इस कानून में भारतीय न्याय संहिता से इत्तर मुद्दों को शामिल किया गया है. आइये जानते हैं कि इस कानून के अंतर्गत पेपर लीक करने वालों को कितनी सजा मिलेगी, पेपर लीक परीक्षा की जांच कौन करेगा एवं कानून से जुड़ी जरूरत की सारे प्रावधान....
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
देश भर में डाक कानून 18 जून से लागू हो चुका है. इस बात की जानकारी केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है. आइये जानते हैं नये डाक कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है....
नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी के नाम की चर्चा है. ऐसे में हम आपको नेता विपक्ष की शक्तियों, जिम्मेदारियों और उनके चयन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं...
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया. इस डायमंड जुबिली समारोह के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की चुनौतियों से निपटने की पहल पर बात करने को कहा
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुल 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है. इन 56 में से 11 महिलाएं पदनाम के लिए चयनित है. महिलओं को सीनियर एडवोकेट के तौर पर चुने जाने की संख्या सर्वाधिक है.
मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य द्वारा निजी जगहों पर राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजी प्रसारण के लिए पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं. वहीं, पुलिस को लाइव टेलीकास्ट के दौरान विधि-व्यवस्था पर बनाए रखने के लिए तत्पर रहने की बात कहीं
Medical Negligence: आयोग ने कहा कि महिला उचित मुआवजे की हकदार है. क्लिनिक की सेवा में कमी और लापरवाही के कारण उसे परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ा.
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को चीफ जस्टिस के समक्ष कागजात पेश करने का निर्देश दिया ताकि कम से कम पांच जजों वाली पीठ के गठन के लिए प्रशासनिक पक्ष पर उचित निर्णय लिया जा सके.
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
स्टार्टअप आम तौर पर छोटे होते हैं और नियमन के मामले में उनमें संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए कारोबारी सुगमता और अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
