इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
जस्टिस मनमोहन ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई.
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दूसरी महिला को घर में रखना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा है. साथ ही ऐसी स्थिति में पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना उसे गुजारा भत्ता से वंचिक करने का आधार हीं हो सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती है, ऐसे में पति का ये दावा कि पत्नी परजीवी (Parasite) की तरह है और कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रही है. अदालत ने पति को फटकारते हुए कहा कि नारी को परजीवी कहना पूरी नारी जाति का अपमान है.
स्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मनमानी से अपने लोगों को उच्च पदों पर बहाल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप तय होने हैं, जिसे उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने को लेकर14 अगस्त, 2018 के दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी कराई गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में बड़ी तदाद पर धर्म परिवर्तन कराए जाने से आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के बहुसंख्यक, माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को ऑर्डर कॉपी से हटाने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो या किसी भी समाजिक परिपाटी से आती हो.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारत माता की जय का नारा किसी भी रूप में समाज में किसी तरह की वैमनस्यता को बढ़ावा नहीं देनेवाला नहीं माना जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य में डाक्टरों को गर्भपात के मामलों (Abortion Cases) में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व एमटीपी कानून के अनुसार SOP जारी करने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए देखा कि अधिकारिक पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किशेर वय या किशोरावस्था का प्रेम और ‘इस तरह के अपराध’ कानूनी तौर पर अस्पष्ट क्षेत्र (Legal Grey Area) के तहत आते हैं और यह बहस का विषय है कि क्या इसे अपराध के रूप में बांटा जा सकता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए और लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और ऐसे मामले में एक दिन की देरी भी मायने रखती है.
राजस्थान के भरतपुर में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में याचिका दायर की गई .
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इंटरव्यू मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य से कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित ना होकर बल्कि संबंधित उच्च अधिकारियों पर भी की जाएगी.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अवैध तरीके से रह रहे है. साथ ही दानपत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन मुसलमानों को हस्तांतरित किया जा रहा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनूठी पहल करते हुए बुधवार को अपनी वेबसाइट पर एक नया खंड ‘ह्यूमर इन कोर्ट’ (अदालत में हास्य) शुरू किया, जिसमें पिछले कई वर्षों के दौरान अदालतों के हल्के-फुल्के, मजाकिया और यादगार क्षणों का संग्रह होगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन के नेतृत्व में तीन आईटी इनिशिएटिव किए है. दिल्ली हाईकोर्ट के इन इनिशिएटिव के नाम दिल्ली उच्च न्यायालय व्हाट्सएप सेवाएं, दिल्ली उच्च न्यायालय ई-म्यूजियम और ह्ययूमर इन कोर्ट है.
सोनू पंजाबन को ट्रायल कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की तस्करी और उसे वेश्यावृति में लगाने के मामले में दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल जेल की सजा सुनाई है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा पाने का अधिकार है. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं.
डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया कि लैंगिक समानता व छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित करने की जरूरत है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. सुकन्या मंडल पर भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में राम रहीम और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट का ये नि्र्देश राम रहीम को बरी करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर आया.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने इस मुद्दे पर जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आप वालंटियर्स चनप्रीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है. समीर महेंद्रू इंडो स्प्रिट के मालिक हैं और वह सितंबर 2022 से हिरासत में थे.
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व वकील को बिना बताए वकील बदलने व झूठे आरोप लगाने को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है और देरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए.
