'अगर रोहिंग्या विदेशी हैं तो उन्हें वापस भेजे', Supreme Court ने केन्द्र सरकार को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
आईआईटी खड़गपुर के 22 वर्षीय छात्र और कोटा में एक नाबालिग NEET एस्पिरेंट के आत्महत्या की घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने FIR की रिपोर्ट मांगा है.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया, की बरी करने की याचिका का विरोध किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
मुंबई की स्पेशल सेशन कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला को पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पाँच साल की सजा सुनाई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया, की बरी करने की याचिका का विरोध किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
मुंबई की स्पेशल सेशन कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला को पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पाँच साल की सजा सुनाई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
सुप्रीम कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.