'6 और 7 मई को पूरे दिन इस मामले की सुनवाई करेंगे', Supreme Court गोधरा कांड मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना 27 फ़रवरी, 2002 को हुई थी जिसमें सबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.
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हाई कोर्ट ने तीन साल से फैसला रिजर्व रखा है... आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों ने Supreme Court से मांगी राहत
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
'आपकी प्राथमिकता क्या है, मंत्री पद या आजादी?' सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
'हम हर गतिविधि की निगरानी नहीं कर सकते', Supreme Court ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश जारी करने से किया इंकार
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
क्या 25 साल से अधिक उम्र के छात्र जेएनयू छात्र संघ चुनाव लड़ सकते हैं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितो की याद में सुप्रीम कोर्ट ने दो मिनट का मौन रख परिजनों से जताई सहानुभूति
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद Supreme Court में PIL, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा तय करने की मांग
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
'गवर्नर-राष्ट्रपति के लिए तय किया गया टाइमलाइन Kerala मामले में लागू नहीं होगा', केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 6 मई को अगली सुनवाई
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
पेगासस स्पाईवेयर से पत्रकारों की निगरानी करने के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
तय सजा से अधिक किसी शख्स को हिरासत में रखना 'असंवैधानिक', HC ने पंजाब सरकार को तीन लाख मुआवजा देने को कहा
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
BJP MP निशिकांत दुबे के बयान को सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगी सुनवाई
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
Andhra HC के फैसले से ईतर जाकर तहसीलदार ने झुग्गी-झोपड़ियों को ढ़हा दिया, पता लगने पर SC ने डिप्टी कलेक्टर को जमकर लताड़ा
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, जानें इसें क्या नई मांग है
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
क्या भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
Article 355: राज्य में शांति बहाल करने को केन्द्र को मिला अधिकार
मुर्शिदाबाद हिंसा की घटना को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 355 के तहत एक याचिका दायर की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय बलों की तैनाती को लेकर मांग की गई. आइये जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 355 में केन्द्र को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं...
Contempt of Court मामले में अधिकतम सजा
अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना को अधिकतम छह महीने के साधारण कारावास या अधिकतम दो हजार रुपये के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है. हालांकि, अदालत को माफी देने का भी अधिकार है.
Contempt of Court कार्यवाही के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति क्यों जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट ने आज निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास जाने के निर्देश दिए हैं. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते कि उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त हो.
Seelampur Murder Case: 'लेडी डॉन जिकरा ही मास्टरमाइंड है', Delhi Police ने कड़कड़डूमा कोर्ट में बताया, हथियार बरामद करने के लिए साहिल की हिरासत मांगी
Seelampur Murder Case मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि जिकरा ही इस हत्याकांड की मास्टमाइंड है, जिकरा से पूछताछ पूरी हो चुकी है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए, लेकिन साहिल से हथियार की बरामदगी कराने के लिए रिमांड की जरूरत है.
'गवर्नर-राष्ट्रपति के लिए तय किया गया टाइमलाइन Kerala मामले में लागू नहीं होगा', केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 6 मई को अगली सुनवाई
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
पेगासस स्पाईवेयर से पत्रकारों की निगरानी करने के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
तय सजा से अधिक किसी शख्स को हिरासत में रखना 'असंवैधानिक', HC ने पंजाब सरकार को तीन लाख मुआवजा देने को कहा
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
BJP MP निशिकांत दुबे के बयान को सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगी सुनवाई
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
Andhra HC के फैसले से ईतर जाकर तहसीलदार ने झुग्गी-झोपड़ियों को ढ़हा दिया, पता लगने पर SC ने डिप्टी कलेक्टर को जमकर लताड़ा
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, जानें इसें क्या नई मांग है
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
क्या भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
Seelampur Murder Case: 'लेडी डॉन जिकरा ही मास्टरमाइंड है', Delhi Police ने कड़कड़डूमा कोर्ट में बताया, हथियार बरामद करने के लिए साहिल की हिरासत मांगी
Seelampur Murder Case मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि जिकरा ही इस हत्याकांड की मास्टमाइंड है, जिकरा से पूछताछ पूरी हो चुकी है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए, लेकिन साहिल से हथियार की बरामदगी कराने के लिए रिमांड की जरूरत है.
हाई कोर्ट के सात जजों को ट्रांसफर करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट Collegium ने केन्द्र सरकार को भेजी सिफारिश
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक के चार सहित सात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है.
BJP MP निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
पुलिस ने अब तक कोई ठोस जांच नहीं की... पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में Supreme Court की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.
हम पर पहले से ही विधायिका के कार्य में दखल देने के आरोप लग रहे और अब आप आ गए... बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी ऐसे समय में जब हम पर कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रह है.
Delhi Riot 2020: लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की याचिका पर Rouse Avenue Court ने जारी किया नोटिस, 7 मई को अगली तारीख
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस का जबाव आने के बाद अदालत 7 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी.
'देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है', हक में फैसला नहीं पाने पर दोषी वकील ने Woman Judge को धमकाया
जज ने वकील को चेक बाउंस के केस में एक शख्स को दोषी ठहराया था और अगले दिन की सुनवाई में जमानत बॉन्ड के भरने के निर्देश दिए थे. इससे नाराज शख्स ने वकील को अपने हक में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाने को कहा था.
बीजेपी सांसद Nishikant Dubey के खिलाफ अदालत की अवमानना चलाने की मांग, अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
पूर्व आईएएस Pradeep Sharma को पांच साल जेल की सजा, 2011 के भूमि आवंटन मामले में Gujarat Court का फैसला
गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने 2011 के एक मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शर्मा की सजा 20 जनवरी को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी.
Carry Bag पर चार्ज लगाना पड़ा मंहगा, Vishal Mega Mart पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
कंज्यूमर फोरम ने माना कि खुदरा व्यवसायों में ग्राहकों की सुविधा के लिए कैरी बैग मुफ्त देना प्रचलित है और विशाल मेगा मार्ट का कैरी बैग के लिए चार्ज करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) है.
Baba Siddiqque Murder Case: पत्नी शेहज़ीन सिद्दीकी को मुकदमे में पार्टी बनाने की मांग Mumbai Court ने मानी, जानें इंटरवेंशन एप्लीकेशन में क्या कहा
बाबा सिद्दीकी की पत्नी शेहज़ीन सिद्दीकी को विशेष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है. उन्होंने अदालत में सही तथ्य प्रस्तुत करने और न्याय मिलने में मदद करने के लिए आवेदन किया था.
