जस्टिस बेला एम त्रिवेदी द्वारा सुनाए गए पांच ऐतिहासिक फैसले
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी चार साल तक सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में सेवा दी. इस दौरान वे 238 बेंचों का हिस्सा बनी और 79 मामलों में फैसला लिखा है. आइये जानते हैं उनमें से पांच जजमेंट को...
Supreme Court
क्या SCBA और SCAORA परंपरा का पालन करेंगे? Justice Bela Trivedi को सम्मानजनक विदाई देने के लिए BCI ने लिखी चिट्ठी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा कि इतने उच्च पद पर स्थापित जस्टिस को सम्मानजनक विदाई नहीं देना संस्थागत मूल्यों पर सवाल उठाता है.
Limca Book Of Record में नाम, सशक्त फैसलों के लिए प्रसिद्ध, 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट की दसवीं महिला जज Justice Bela M Trivedi आज रिटायर हुई
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, 75 साल में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दसवीं महिला न्यायाधीश, आज सेवानिवृत्त हुईं.
जज ऑफ ऑनर, इंटीग्रिटी... Justice Bela M Trivedi की प्रशंसा में और क्या बोले CJI बीआर गवई, विदाई समारोह में SCBA प्रेसिडेंट भी हुए शामिल
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आज अपने ज्यूडिशियल सर्विस का लास्ट वर्किंग डे चुना, जबकि उनकी आधिकारिक रिटायरमेंट डे 9 जून, 2025 को है.
जनहित याचिका में दावा, Col Sofiya Qureshi का डीपफेक वीडियो चलाया जा रहा, फिर Supreme Court ने हस्तक्षेप करने से क्यों किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े डीपफेक वीडियो मामले में जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले से ही इसी तरह के मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है, आप भी राहत के लिए वहीं जाएं.
5000 से 25000 हजार रूपये तक... ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई पर Supreme Court ने सख्त जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) में अवैध पेड़ कटाई के लिए प्रति पेड़ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
AI और Deepfake के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग याचिका पर Supreme Court आज करेगी सुनवाई
AI और Deepfake को रेगुलेट करने से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एआई जेनरेटेड या डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.
'UP Govt बांके बिहारी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट फंड का यूज कर सकती है', SC ने 500 करोड़ की परियोजना को अनुमति दी
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास जमीन खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी है
गाचीबोवली में 1000 पेड़ो की कटाई पर तेलंगाना सरकार से CJI BR Gavai नाखुश, दी ये हिदायत
सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
Waqf Act 2025Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर CJI BR Gavai की पीठ ने किया संज्ञान, अगली सुनवाई मे 'अंतरिम राहत' देने पर कर सकती है विचार
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना ने ही मामले की सुनवाई 15 मई तय की थी. वहीं, आज सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुना.
बीजेपी नेता Vijay Shah के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, Col. Sofiya Qureshi के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में SC ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
क्या विवेकाधिकार शक्तियों के तहत Supreme Court, राष्ट्रपति-गवर्नर पर डेडलाइन लगा सकता है? President द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल और भी पूछे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई आज, नए CJI BR Gavai की बेंच के सामने है मामला
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
कुछ जजों को बेवजह Coffee Break लेने की आदत हो गई है... लंबित मामले से निपटने के लिए Supreme Court ने 'परफॉर्मेंस ऑडिट' करने की बात कही
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
In Pictures: भारत के 52वें CJI BR Gavai की शपथ समारोह की झलकियां
जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बने. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.
CJI BR Gavai की अब तक की ज्यूडिशियल जर्नी
सीजेआई बनने से पहले वे अपने छह साल के सुप्रीम कोर्ट जज के कार्यकाल में वे 700 पीठों का हिस्सा बने. आइये जानते हैं देश के वर्तमान सीजेआई जस्टिस बीआर गवई का न्यायिक सेवा में अब तक का सफर...
देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित CJI बनें जस्टिस बीआर गवई, अपने कार्यकाल को लेकर बड़ा 'हिंट' दे गए
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
देश के 52वें CJI बनेंगे जस्टिस बीआर गवई, आज राष्ट्रपति दिलाएंगी शपथ
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
Limca Book Of Record में नाम, सशक्त फैसलों के लिए प्रसिद्ध, 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट की दसवीं महिला जज Justice Bela M Trivedi आज रिटायर हुई
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, 75 साल में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दसवीं महिला न्यायाधीश, आज सेवानिवृत्त हुईं.
जज ऑफ ऑनर, इंटीग्रिटी... Justice Bela M Trivedi की प्रशंसा में और क्या बोले CJI बीआर गवई, विदाई समारोह में SCBA प्रेसिडेंट भी हुए शामिल
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आज अपने ज्यूडिशियल सर्विस का लास्ट वर्किंग डे चुना, जबकि उनकी आधिकारिक रिटायरमेंट डे 9 जून, 2025 को है.
जनहित याचिका में दावा, Col Sofiya Qureshi का डीपफेक वीडियो चलाया जा रहा, फिर Supreme Court ने हस्तक्षेप करने से क्यों किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े डीपफेक वीडियो मामले में जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले से ही इसी तरह के मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है, आप भी राहत के लिए वहीं जाएं.
5000 से 25000 हजार रूपये तक... ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई पर Supreme Court ने सख्त जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) में अवैध पेड़ कटाई के लिए प्रति पेड़ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
AI और Deepfake के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग याचिका पर Supreme Court आज करेगी सुनवाई
AI और Deepfake को रेगुलेट करने से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एआई जेनरेटेड या डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.
'UP Govt बांके बिहारी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट फंड का यूज कर सकती है', SC ने 500 करोड़ की परियोजना को अनुमति दी
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास जमीन खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी है
गाचीबोवली में 1000 पेड़ो की कटाई पर तेलंगाना सरकार से CJI BR Gavai नाखुश, दी ये हिदायत
सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
Waqf Act 2025Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर CJI BR Gavai की पीठ ने किया संज्ञान, अगली सुनवाई मे 'अंतरिम राहत' देने पर कर सकती है विचार
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना ने ही मामले की सुनवाई 15 मई तय की थी. वहीं, आज सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुना.
बीजेपी नेता Vijay Shah के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, Col. Sofiya Qureshi के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में SC ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
क्या विवेकाधिकार शक्तियों के तहत Supreme Court, राष्ट्रपति-गवर्नर पर डेडलाइन लगा सकता है? President द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल और भी पूछे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई आज, नए CJI BR Gavai की बेंच के सामने है मामला
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
कुछ जजों को बेवजह Coffee Break लेने की आदत हो गई है... लंबित मामले से निपटने के लिए Supreme Court ने 'परफॉर्मेंस ऑडिट' करने की बात कही
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित CJI बनें जस्टिस बीआर गवई, अपने कार्यकाल को लेकर बड़ा 'हिंट' दे गए
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
देश के 52वें CJI बनेंगे जस्टिस बीआर गवई, आज राष्ट्रपति दिलाएंगी शपथ
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
'लोगों का विश्वास कमाया जाता है ना कि....', जानें CJI Sanjiv Khanna ने फेयरवेल स्पीच में और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
सेवानिवृत हुए भारत के 51वें CJI Sanjiv Khanna, जानें उनके सुनाए ऐतिहासिक फैसले
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
'पहले हाई कोर्ट जाएं', Supreme Court ने मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच की मांग याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
43 रोहिंग्या को समुद्री मार्ग से वापस भेजने के खिलाफ Supreme Court में और दो नई याचिकाएं दायर, किया ये दावा
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
