'हर पल बढ़ रही कठिनाई..', सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को दी 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत
महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीड़ित, जो 28 हफ्ते (7 माह) की प्रेग्नेंट है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन कराने की इजाजत दी है.
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नये नियमों के आने पर भी अपराधिक मुकदमों का Speedy Trial क्यों संभव नहीं होगा? CJI DY Chandrachud ने कारण बताया
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
अब योगा पर भी सर्विस टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई बाबा रामदेव की मुश्किलें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट योग शिविर में शामिल होने के लिए ट्रस्ट एंट्री फी लेती है, तो ये एक तरह से सर्विस हुई. हमें ट्राइब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता है.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा मैनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
EVM-VVPAT Row:'हर चीज पर संदेह ठीक नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को टोका, फैसला रिजर्व
सुप्रीम कोर्ट ने शत-प्रतिशत EVM-VVPAT मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट को संदेह के करने से मना किया है. ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को सलाह दिया कि हर चीज पर संदेह करना ठीक नहीं है.
पंजाब की अदालत ने 2 साल की बच्ची की हत्या के लिए दोषी महिला को मौत की सजा सुनाई
अदालत ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को ज़िंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता में विश्वास को तोड़ा है.
जांच एजेंसियों की कारवाई पर लगाए रोक, चुनाव आयोग ने विपक्ष को दिया जबाव
I.N.D.I.A. गठबंधन सहित कई विपक्ष के नेता आचार संहिता लागू होने के बाद से जांच एजेंसियों की कारवाई पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है.
मालाबार पराठे पर कितनी लगेगी जीएसटी? केरल हाईकोर्ट ने बताया
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, तो फिर क्यों पड़ी डांट?
शीर्ष न्यायालय ने बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि फेक विज्ञापन मामले, एलोपैथी पर आक्षेप करने एवं अदालत के आदेशों की अनदेखी करने के कारण फटकार लगाई है.
EVM से टेम्परिंग या छेड़छाड़ करने पर क्या होगी सजा? Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
जज पर लगा मुस्लिम वकील से भेदभाव करने का आरोप, Allahabad High Court ने हाजिर होने को कहा
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कदाचार (Judicial Misconduct) के मामले में एक जज के खिलाफ समन जारी किया है. जज के ऊपर मुस्लिम वकीलों से भेदभाव करने के आरोप लगे हैं.
EVM VVPAT Row:'हमें हकीकत मालूम है', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर दी प्रतिक्रिया
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
एलोपैथी से आपको क्या? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को फटकार
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामलों में जस्टिस अमानुल्लाह ने एलोपैथी के ऊपर आक्षेप करने को लेकर भी बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर फटकार लगाई है.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा मेनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
Misleading Patanjali Ads: 'आप इतने मासूम नहीं...',सुप्रीम कोर्ट रामदेव-बालकृष्ण के माफीनामे पर हुआ सख्त, 23 अप्रैल को फिर से बुलाया है
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को स्पष्ट कर दिया कि उनकी माफीनामा स्वीकार नहीं की गई है. सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण दोनों मौजूद रहें. शीर्ष न्यायालय ने दोनों को फिर से 23 अप्रैल को अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं.
PM Modi के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर Delhi High Court में याचिका, कहा- छह साल के लिए लगाए बैन
पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
सोमवार (15 अप्रैल, 2024) यानि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है. आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया था.
बीजेपी के मैनिफेस्टो में UCC को लेकर दावे में अब नया क्या है?
बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बात कहीं है. बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बहुमत में आने पर यूसीसी को देश भर में लागू करने पर उनका फोकस रहेगा.
Karnataka Deputy CM डीके शिवकुमार को Supreme Court से मिली राहत, 2018 के Money Laundering के आरोपों को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे को खारिज कर दिया है.
Rajasthan High Court ने सूर्य नमस्कार पर रोक की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- याचिकाकर्ता योग्य संस्था नहीं हैं, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
Who Is Real NCP: Sharad Pawar ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, खटखटाया Supreme Court का दरवाजा
शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट को ईसी द्वारा एनसीपी पार्टी का नाम, सिंबल और झंड़ा देने पर आपत्ति जताते हुए कैविएट दायर की है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक, कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
पहली बार, सबसे ज्यादा, 11 महिलाओं हुई सीनियर एडवोकेट पद के लिए नामित, जानें Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कुल 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है. इन 56 में से 11 महिलाएं पदनाम के लिए चयनित है. महिलओं को सीनियर एडवोकेट के तौर पर चुने जाने की संख्या सर्वाधिक है.
Bilkis Bano case में दोषियों को जाना होगा जेल; Supreme Court ने रद्द की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
Ahmedabad Serial Blast: दोषी वकील रखने में असमर्थ है, तो राज्य की तरफ से सहायता दी जा सकती है, Gujarat High Court ने कहा
गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को मौत की सजा की कार्यवाही पूरी करने को लेकर नोटिस जारी किया. 38 में से एक दोषी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ होने पर कोर्ट ने सरकार की ओर से कानूनी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिये.
अस्पताल में चूहों ने मचाया आतंक; Allahabad High Court ने लिया स्वत: संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमर उजाला में छपी 'अस्पताल में चूहों का आतंक' से जुड़ी खबर को स्वत: संज्ञान में लिया. कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए अस्पताल द्वारा किए गए उपायों की जानकारी मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय हुई है.
Calcutta High Court ने 36 साल बाद पति को किया बरी, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का था मामला
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक गरीब कुम्हार व्यक्ति द्वारा अपने काम में हाथ बंटाने के लिए कहना, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की अपराध श्रेणी में मानने से मना कर दिया है. साथ ही निचली अदालत से 36 साल पहले मिली सजा को रद्द कर दिया.
सामान्य बातचीत में 'पागल' कहना IPC के सेक्शन 504 के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद High Court बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
कॉलेज हॉस्टल से चिप्स चोरी करने वाले स्टूडेंट्स को Bombay High Court ने क्या सजा दी?
हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था.
Bhopal Gas Tragedy से जुड़े नौ अफसरों के खिलाफ होगा मामला दर्ज; Jabalpur HC ने लापरवाही के चलते दिया ये फैसला
भोपाल गैस त्रासदी के मामले में नौ अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जबलपुर उच्च न्यायालय ने उन अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से अवमानना का मामला दर्ज किया है।
मर्डर केस में Jail हुई, Law की पढ़ाई की, फिर खुद को साबित किया बेगुनाह
UP के बागपत में एक युवक पर लगभग 12 वर्ष पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए युवक को 2 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन Bail पर बाहर आने के बाद उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Law की पढ़ाई की और खुद का केस लड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित किया.
क्या होता है हलाल? जानें यूपी सरकार ने हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर क्यों लगाया बैन
Halal-Certified Products: यूपी सरकार ने कहा कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए हलाल प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है.
महिला के शरीर में मिला नट- बोल्ट, 12 साल पहले कराई थी सर्जरी, कोर्ट ने अस्पताल पर लगाया लाखों का जुर्माना
Medical Negligence: आयोग ने कहा कि महिला उचित मुआवजे की हकदार है. क्लिनिक की सेवा में कमी और लापरवाही के कारण उसे परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ा.
माफिया Mukhtar Ansari को बड़ा झटका, शिक्षक की हत्या केस में 10 साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगा
मुख्तार अंसारी को पिछले 13 महीने में छठी सजा सुनाई गई है. अंसारी को छह अलग-अलग मामलों में दोषी पाया गया है.
नाबालिग लड़की के साथ Rape के आरोपी को मिली जमानत, Bombay High Court ने ये भी कहा
हाईकोर्ट ने पुणे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को पीड़िता का बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का भी निर्देश दिया.
Swiggy, Zomato के बजाय बच्चों को मां के हाथ के बने खाने का आनंद लेना चाहिए, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
Kerala High Court ने कहा कि अकेले में अश्लील फोटो या पॉर्न वीडियो देखना IPC के सेक्शन 292 के तहत अपराध नहीं है.
