अरविंद केजरीवाल के PA को विजिलेंस विभाग ने किया बर्खास्त, ED भी कर चुकी है पूछताछ
सतर्कता विभाग (विजिलेंस डिपार्टमेंट) ने उनके निजी सचिव बिभव कुमार को उनके पद से हटा दिया है. शराब नीति घोटाले में बिभव कुमार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है.
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राज्य में जांच एजेंसियां काम करेगी या नही! कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फटकारा
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
जस्टिस अनिरूद्ध बोस के रिटायरमेंट पर भावुक हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कहा- यह क्षण हुए खालीपन को महसूस करने का है
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरूद्ध बोस की विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भावुक हुए. सीजेआई ने कहा, यह क्षण जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद होने वाले खालीपन को महसूस करने का है.
सीजेआई ने सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक फैसले को रिजर्व रखने पर जताई चिंता
भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों के सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक मामलों पर फैसले सुरक्षित रखने पर नाराजगी जताई है.
जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें सुनवाई में क्या-क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनन वैध है. न्यायालय कानून के नियमों से बंधे हैं, ना कि देश के राजनीतिक हालातों से. आइये याचिका खारिज करने के दौरान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या कहा है...
हलफनामा भरने में बरतें सावधानी, जानिए क्या है तरीका?
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एफिडेविट देना होता है, जिसे फार्म 26 भी कहते हैं. उम्मीदवार फार्म 26 में रिश्ते, संपत्ति, देनदारियों एवं शैक्षणिक योग्यता जैसी बातों की जानकारी देते है. साथ ही अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे भी बताना होता है.
'चुनावी हलफनामे में चल संपत्ति की सभी जानकारी देने की जरूरत नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने कारिखो की बहाल की विधायकी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की निजी जिंदगी की पूरी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है. वहीं, उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे ऐसा कोई जानकारी नहीं छुपाए जिसका वोटिंग पर प्रभाव पड़े.
'पति के रिश्तेदारों के खिलाफ बेवजह आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत मुकदमा किया जाता है', कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, पति के परिवार के सदस्यों को अक्सर IPC के सेक्शन 498A के तहत पत्नी के साथ क्रूरता के मामलों में फंसाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
Chhattisgarh Liquor Scam: ED साबित नहीं कर पाई 2000 करोड़ रूपये का घोटाला, Supreme Court ने रद्द किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
छत्तीसगढ़ शराब घोटले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2000 करोड़ रूपये के आरोप को खारिज किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में कोई विधेय अपराध नहीं है, ना ही कोई आय हुई है. आइये जानते हैं पूरा मामला..
के कविता को दिल्ली कोर्ट से नही मिली अंतरिम जमानत, अब CBI भी करेगी पूछताछ
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
PM Modi Degree Row: संजय सिंह की फिर बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से किया इंकार, जानें क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़े मामले में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह की समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की है.
पहले हमला, अब NIA टीम के खिलाफ ही बंगाल पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा!
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जांच करने गई NIA की टीम पर 6 अप्रैल को हमला हुआ था. अब पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में NIA के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
यूपी सरकार वकीलों को देगी 1 रूपये का मुआवजा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रुपये का 1 मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यूपी राज्य को ये मुआवजा साल 2004 में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हाथापाई करने के मामले में देना पड़ेगा. आइये जानते हैं पूरा मामला...
अब सुप्रीम कोर्ट ने NCP के सिंबल पर क्या फैसला सुनाया है?
एनसीपी के दोनों गुटों में 'घड़ी' सिंबल पर छिड़ी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
Bhima Koregaon Case: शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन जमानत शर्ते भी आसान नहीं है!
भीमा कोरेगांव केस में देश विरोधी गतिविधियों (UAPA) के आरोप में गिरफ्तार हुई शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NIA ने भी शोमा सेन की जमानत का विरोध नहीं किया है.
'जब कठिनाइयों के दौर में सभी चुप थे, तब Fali S Nariman देश की आवाज बनें', CJI DY Chandrachud ने दिवंगत की याद में कहा
सुप्रीम कोर्ट में आयोजित फुल-कोर्ट रेफरेंस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिवंगत न्यायविद् व सीनियर वकील फली एस नरीमन को याद करते हुए उनके नैतिक मूल्यों एवं कार्यों का जिक्र किया....
Fake Job Agencies को लेकर Allahabad High Court ने जताई चिंता, कहा-मशरूम की तरह उग रहे हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
PMLA में महिलाओं को मिले विशेष छूट के आधार पर k kavita ने Delhi Court से मांगी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध
के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत महिलाओं को दिए गए विशेष छूट के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. वहीं दिल्ली कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आइये जानते हैं, ईडी ने कैसे इस मांग का विरोध किया…
बंबई उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित छात्रा को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की दी अनुमति
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टेट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल के एक दृष्टिकोण की निंदा करते हुए एक दृष्टिबाधित छात्रा को फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की अनुमति दी। जानें पूरा मामला
एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
कानून में घरेलू हिंसा पर कार्रवाई उसकी डिग्री के आधार पर नहीं होगी: बंबई उच्च न्यायालय
घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका को अनुमति देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है; अदालत का यह कहना है कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत डोमेस्टिक वायलेंस पर कार्रवाई उसकी डिग्री देखकर नहीं होगी
FB पोस्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भारतीय को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी: पश्चिम बंगाल की कूच बहार अदालत ने 24 वर्षीय युवक को सुनाई 20 साल की सजा
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आदिपुरुष' के राइटर मनोज मुंतशिर को जारी किया नोटिस, कहा- हिंदुओं की सहिष्णुता को टेस्ट क्यों करना?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदिपुरुष फिल्म के बैन हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स से सवाल किया है कि वो हिंदुओं की सहिष्णुता को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अदालत ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं..
आर्बिट्रेशन क्या है, और भारतीय कानून में इसकी कितनी है प्रासंगिकता? जानिए
आर्बिट्रेशन या 'माध्यस्थम' की परिभाषा क्या है, भारत में किस तरह के मामलों को इस प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाता है और भारतीय कानून इसको लेकर क्या कहता है, आइए सबकुछ जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि लॉयर और ऐडवोकेट एक नहीं होते? समझें दोनों के बीच का अंतर
आमतौर पर 'लॉयर' और 'एडवोकेट', दोनों शब्दों का अलब एक ही माना जाता है और कई बार इन्हें आपस में बदलकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि एक 'लॉयर' और 'एडवोकेट' के बीच मूल अंतर क्या होता है
'क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर इन्फ्लुएंसर सपना गिल का आरोप झूठा और निराधार': मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया
पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत को बताया है कि क्रिकेटर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं...
Kerala HC ने राज्य के स्कूल-कॉलेज से यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कही बात
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
अतीक अहमद की बहन ने SC में दायर की याचिका, UP govt को ठहराया अपने भाई की मौत का जिम्मेदार
अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को ठहराया अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार; सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका और अदालत के सामने रखीं ये मांगें
दिल्ली के अस्पताल ने की स्पर्म सैंपल की अदला-बदली, NCDRC ने लगाया इतने करोड़ का जुर्माना
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
मद्रास हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश 'न्यायाधीशों के घर सिफारिशों के लिए जाना बिल्कुल गलत'
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
‘आदिपुरुष’ फिल्म के खिलाफ अर्जियों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज करेगा सुनवाई
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज से पहले से और रिलीज के बाद भी विवादों में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने वाला है
पुलिस पर हाथ उठाने का क्या होता है अंजाम? जानिए कानून के तहत इसकी सजा
हर मामले में हमारी मदद करने वाले पुलिस अधिकारी को यदि कोई मारता है या हाथ उठाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? जानें कानून की किन धाराओं में इस बारे में लिखा है और उनके तहत इसकी क्या सजा तय की गई है
'दिनभर परिवार के लिए काम करने वाली हाउसवाइफ है पति की संपत्ति की बराबर हिस्सेदार': मद्रास उच्च न्यायालय
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
केरल उच्च न्यायालय ने रद्द की ये याचिका, कहा- 'बीमारी नहीं है हेलमेट न लगाने का बहाना'
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
'इंसान की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव है निजता'- केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
