कोर्ट का झूठा आदेश दिखा, वकील ने क्लाइंट से ठगे 2.57 करोड़ रूपये
वकील पर 74 साल की बुजुर्ग महिला क्लाइंट को बॉम्बे हाईकोर्ट का झूठा फैसला दिखाकर 2.57 करोड़ रुपये ठगी करने का आरोप लगा है.
High Court
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, अवैध निर्माण के खिलाफ जारी नोटिस पर जवाब देने का समय भी बढ़ाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहराइच में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए जारी बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगाते हुए नोटिस पाने वालों लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की जानकारी RTI Act के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता: Delhi HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
45 लाख का सेटलमेंट होने पर भी चलेगा पति के खिलाफ चलेगा मुकदमा! पत्नी के साथ क्रूरता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इंकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
ग्यारह साल बाद पिता आसाराम से मिलेंगे नारायण साईं, मानवीय आधार पर Gujarat HC ने दी इजाजत
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
ED दे जवाब, Former Ias पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर Jharkhand HC ने कहा
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Wrestlers' Sexual Harassment Case: FIR रद्द करने की याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग, बृज भूषण सिंह की याचिका पर Delhi HC ने पुलिस से मांगा जवाब
Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
Coal Scam: चुनावी उम्मीदें खत्म! झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर Delhi HC का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की राह मुश्किल हो गई है.
बिकरू कांड: आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा को राहत नहींं! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरी बार जमानत याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केके शर्मा ने विभागीय विश्वास का दुरुपयोग किया, जिसके कारण साथी अधिकारियों की मौत हो गई.
'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगाने वाले युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जमानत की शर्त चौंका देगी!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी फैसल खान को सशर्त जमानत दी है. शर्त के अनुसार आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने में उपस्थित होना होकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देनी होगी.
बच्चे के सामने सेक्स करना भी POCSO के तहत गंभीर अपराध
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
'किसी नागरिक को उचित मुआवजा से वंचित नहीं किया जा सकता', भूमि अधिग्रहण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरणों और याचिकाकर्ता के बीच जो भी विवाद हो, भूमि के नुकसान के लिए उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है.
मस्जिद में 'जय श्री राम' का नारा लगाना अपराध नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रद्द की FIR
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के चलते दो व्यक्तियों पर दर्ज हुए FIR को रद्द करते हुए कहा कि इस कृत्य से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है.
पीड़िता से करनी होगी विवाह! नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को Allahabad HC से मिली सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से विवाह करने और उसके नवजात शिशु की देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी है. आरोपी ने शर्तो के पालन को लेकर अपनी सहमति जताई है.
'लंबे समय से परस्पर सहमति से हुआ व्याभिचार दुष्कर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के मामले को किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नईम अहमद बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि शादी के हर वादे को तोड़ने को झूठा वादा मानना और दुष्कर्म के अपराध के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.
अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने मेमोरी कार्ड मामले में नए सिरे से जांच की याचिका की खारिज
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की अपील कर सकती है.
PFI नेता पुथनाथानी की जमानत देने की मांग पर Delhi High Court ने NIA से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश के अंब में न्यायिक परिसर का किया उद्घाटन, पहले रखी थी आधारशिला
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के अंब में 17.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुमंजिला न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है.
मां की हत्या कर उसके शरीर के अंग खाने के जुर्म में व्यक्ति को Bombay HC ने सुनाई मौत की सजा
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर शरीर के कुछ अंग खाने के जुर्म में सुनाई गई मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि दोषी में किसी तरह से सुधार की संभावना नहीं है.
Badlapur Sexual Assault Case: दो आरोपी ट्रस्टियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
Badlapur Sexual Assault: आम लोगों को पकड़ने में तेजतर्रार पुलिस ट्रस्टियों को पकड़ने में नाकाम कैसे? Bomabay HC ने पुलिस को दोबारा से फटकारा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB कोर्स में खाली सीटों को भरने की मांग, याचिका लेकर Delhi HC पहुंचे दो छात्र
छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें.
बिना सैलरी के जज काम कैसे कर पाएंगे? CJI ने बिहार सरकार लगाई फटकार
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैब चालक से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में ओला को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक महिला को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर 2019 में एक यात्रा के दौरान उनके एक ड्राइवर द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करने का आरोप है.
Singhu-Border पर लगे नाकाबंदी हटाने की मांग, Delhi HC ने याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को सिंघु बॉर्डर (एनएच-44) पर व्यापक नाकाबंदी हटाने के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को से संपर्क करने को कहा है.
जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के जज के रूप में ली शपथ, इलाहाबाद HC से हुआ है तबादला
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
बार एसोसिएशन ने Allahabad HC की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का किया बहिष्कार, तबादले करने की मांग को लेकर CJI को लिखी चिट्ठी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली HC के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ
जस्टिस मनमोहन ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई.
संथाल परगना में 'बंग्लादेशी घुसपैठ' पर Fact-Finding Committee गठित करें सरकार : झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय ने सीमा पार से घुसपैठ कर राज्य में बसने के आरोपों और स्थानीय आबादी पर उसके असर को लेकर केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी गठित करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पति का 'दूसरी महिला' को घर में रखना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दूसरी महिला को घर में रखना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा है. साथ ही ऐसी स्थिति में पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना उसे गुजारा भत्ता से वंचिक करने का आधार हीं हो सकता है.
'शादी का झूठा वादा कर मेरा Rape किया', विवाहित महिला के दावे पर बॉम्बे HC ने दी प्रतिक्रिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी किया कि विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि शादी का झूठा वादा कर उसका रेप किया गया है.
ऐसे तो बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे... SC ने धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद HC की टिप्पणी हटाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में बड़ी तदाद पर धर्म परिवर्तन कराए जाने से आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के बहुसंख्यक, माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को ऑर्डर कॉपी से हटाने के आदेश दिए हैं.
'भारत माता की जय' नारे से समाज में सद्भाव बढ़ता है ना कि मतभेद, FIR रद्द करते हुए कर्नाटक HC ने कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.
Abortion से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में राज्य के डॉक्टरों को जानकारी नहीं! HC ने यूपी सरकार को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य में डाक्टरों को गर्भपात के मामलों (Abortion Cases) में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व एमटीपी कानून के अनुसार SOP जारी करने को कहा है.
अधिकारियों के नाम में 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा? इलाहाबाद HC ने UP राजस्व विभाग के सचिव से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
किशोरावस्था का प्रेम ‘कानूनी तौर पर अस्पष्ट क्षेत्र’ के तहत आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किशेर वय या किशोरावस्था का प्रेम और ‘इस तरह के अपराध’ कानूनी तौर पर अस्पष्ट क्षेत्र (Legal Grey Area) के तहत आते हैं और यह बहस का विषय है कि क्या इसे अपराध के रूप में बांटा जा सकता है.
