याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी इस्कॉन के एक पुजारी के साथ गई है और उसे अवैध रूप से बंधक बनाया गया है और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
दिल्ली में महिला सम्मान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2024 से हो चुकी है, जिसके तहत महिलाओं को हर महिने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी.
No Detention Policy के नियमों को रद्द करने के बाद कक्षा 5 या 8 के छात्र अगर वार्षिक परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो इन छात्रों के लिए दो महीने के भीतर एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना, महिलाओं को हर महीने 2100 रूपये दिए जाएंगे. इस महिला सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, फिर भी इस योजना का लाभ इन पात्रता शर्तों को पूरी करनेवाली महिलाओं को ही मिलेगा. आइये जानते हैं कि वे क्राइटेरिया क्या है....
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
महिला सम्मान योजना के लागू होने के बाद से दिल्ली की महिलाओं को 1000 रूपये हर महीने दिए जाएंगे. आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार हजार रूपये से बढ़कर 2100 रूपये हो जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ मंदिरों के उत्सवों और मेलों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई अगले वर्ष 17 जनवरी के लिए निर्धारित की है.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सरकार ने सूचित किया कि वे पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को पंजीकृत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने पर काम कर रही है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 7 मई, 2025 के लिए स्थगित की है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ मंदिरों के उत्सवों और मेलों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई अगले वर्ष 17 जनवरी के लिए निर्धारित की है.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सरकार ने सूचित किया कि वे पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को पंजीकृत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने पर काम कर रही है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 7 मई, 2025 के लिए स्थगित की है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को 16 विधेयकों की एक सूची सौंपी है, जिसमें पहले से लंबित 11 कानून व पांच नए विधेयक शामिल हैं.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) द्वारा संचालित 18 वित्तीय रूप से अव्यवहारिक होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि सफेद हाथियों को बनाए रखना राजकोष की बर्बादी है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
