Kisan Neta Dallewal: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 36 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश पर अमल करने के लिए पंजाब सरकार को दो और दिन का वक्त दिया है. पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कोर्ट से और वक्त दिए जाने की मांग की थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों मे किसान नेता को इलाज मुहैया कराने को कहा था. किसान नेता की ओर से सकारात्मक जबाव नहीं मिलने के बाद पंजाब सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन की मोहलत दी है. अब अगली सुनवाई 2 जनवरी की होगी.
पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने डल्लेवाल से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने अभी कोई मेडिकल सहायता लेने से मना किया है. उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करती है तो वो मेडिकल सहायता लेने को तैयार है. AG की ओर से बताया गया कि कल किसानों ने पंजाब बंद की घोषणा की थी,इस वजह से कोई आवाजाही नहीं हो सकी.
कोर्ट ने पंजाब सरकार के और वक्त दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 2 जनवरी के लिए टाल दी है. कोर्ट ने पंजाब राज्य के चीफ सेकेट्री और डीजीपी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उस दिन सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा है.
पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देशों का पालन न करने पर फटकार लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि अगर एक राज्य सरकार यह कह रही यह कि वो असहाय महसूस कर रही है तो आप समझते है कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा. क्या हम आपका ये बयान रिकॉर्ड पर ले. हम वहां पर गैरवाजिब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह रहे. इस पर पंजाब सरकार ने कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों ने डल्लेवाल को घेर लिया है, जिससे उनकी चिकित्सा सहायता में बाधा आ रही है. इस दौरान पंजाब एजी ने बताया कि डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका आंदोलन कमजोर होगा.