सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.
पंचनामा के दौरान स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सामग्रियों की खोज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंचनामा’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रति संभावित संदेह और अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना है.
आम नागरिक ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी के अपने कर्तव्य पालन के दौरान की गई बर्ताव से आहत होकर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑन ड्यूटी पुलिसवाले द्वारा की गई कार्रवाई के चलते उस पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
याचिका में पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन है.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था (JCP) अमित कुमार ने मीडिया को इसकी सूचना दी. जेसीपी के अनुसार लखनऊ में आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति एक दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल उन मामलों में जारी रहेगी जहां कार्यवाही, जैसे “कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, इनक्वायरी या जांच के स्तर पर हो.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है. सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष होते हुए मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के योग्य पाया है. अदालत ने याचिका को रोस्टर बेंच के पास सूचीबद्ध करने व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174ए एक अलग, मूल अपराध है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश वापस लिये जाने के बाद भी जारी रह सकता है. यह एक अलग अपराध है.
पंचनामा के दौरान स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सामग्रियों की खोज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंचनामा’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रति संभावित संदेह और अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
याचिका में पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन है.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था (JCP) अमित कुमार ने मीडिया को इसकी सूचना दी. जेसीपी के अनुसार लखनऊ में आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लखनऊ में 163 धारा लागू की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल उन मामलों में जारी रहेगी जहां कार्यवाही, जैसे “कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, इनक्वायरी या जांच के स्तर पर हो.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है. सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष होते हुए मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होगी.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
पुलिस जब भी किसी आपराधिक मामले की जांच करती है तो कई तरह की चीजें बरामद करती है. वह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनका साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 2(r) पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करती है, जिसके अनुसार एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक मजिस्ट्रेट को धारा 173(2) के तहत एक रिपोर्ट भेजी जाती है.
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के पितृत्व से इंकार करने वाले शख्स के सामने दो शर्त रखी है. शख्स के सामने रखी गई ये दो शर्तें है कि या तो आपको DNA टेस्ट करवाना पडे़गा या बच्चे के मेंटनेंस खर्च उठाना होना.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास यह शक्ति है कि वे आरोपी को सजा देने के साथ जुर्माना भी लगा सकती है, इसे मुआवजा देने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
