जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से रेप पर दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती, भले ही आरोपी बाद में पीड़िता से शादी कर ले और बच्चे हों.
क्या वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी का अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाना, पति के मानहानि के बराबर है? आइये जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर क्या फैसला सुनाया है....
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.
मामले में अपनी बेटी के पति की जमानत का विरोध करते हुए माता-पिता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करता था और मांग पूरी न होने पर उससे झगड़ा करता था.
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता को पति के परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. साथ ही ये माफीानामा अखबार में छपवाने को कहा है.
योग शिक्षिका से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख और विश्वविद्यालय पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही यह निर्देश दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज नहीं की, उससे भी जुर्माने की राशि वसूली जाए.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.
जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
Domestic Violence Case: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़े घरेलु हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. क्रिकेटर की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के गुजारा भत्ता के फैसले को बदल दिया है.
84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.
भारत चीन सीमा बॉर्डर पर अरूणाचल प्रदेश की ओर भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये से अधिक किया था.
सुनवाई के दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मुफ्ती से प्राप्त 'खुलानामा' को मानना अनिवार्य नहीं है, यह केवल सलाह के तौर पर है.
पुलिस की ओर से रिमांड ना मांगे जाने पर शिलांग कोर्ट ने सोनम कुशवाहा सहित अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है.
अदालत में आपराधिक और सिविल, दो तरह के मामले दायर किए जाते हैं। भारत में एक सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं..
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से रेप पर दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती, भले ही आरोपी बाद में पीड़िता से शादी कर ले और बच्चे हों.
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.
मामले में अपनी बेटी के पति की जमानत का विरोध करते हुए माता-पिता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करता था और मांग पूरी न होने पर उससे झगड़ा करता था.
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता को पति के परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. साथ ही ये माफीानामा अखबार में छपवाने को कहा है.
योग शिक्षिका से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख और विश्वविद्यालय पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही यह निर्देश दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज नहीं की, उससे भी जुर्माने की राशि वसूली जाए.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.
जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.
भारत चीन सीमा बॉर्डर पर अरूणाचल प्रदेश की ओर भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये से अधिक किया था.
सुनवाई के दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मुफ्ती से प्राप्त 'खुलानामा' को मानना अनिवार्य नहीं है, यह केवल सलाह के तौर पर है.
पुलिस की ओर से रिमांड ना मांगे जाने पर शिलांग कोर्ट ने सोनम कुशवाहा सहित अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
क्या वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी का अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाना, पति के मानहानि के बराबर है? आइये जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर क्या फैसला सुनाया है....
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.
Domestic Violence Case: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़े घरेलु हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. क्रिकेटर की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के गुजारा भत्ता के फैसले को बदल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
पति की सजा को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में चांदी की थाली में खाना न परोसने से होने वाली नाराजगी एक छोटा मुद्दा था और इसे दहेज की मांग का आधार नहीं बनाया जा सकता.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
केरल हाई कोर्ट ने पत्नी के दावे को सही माना कि उसके पति ने वैवाहिक जीवन और शारीरिक संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और केवल धार्मिक गतिविधियों में लगा रहा.
Divorce Case: पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जबकि पत्नी ने धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी. मामले में दोनों पक्षों की बातें तो जान लीजिए...
तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पति के आपत्ति जताने के बावजूद पत्नी का अपने पुराने प्रेमी से अश्लील बातचीत जारी रखती है, तो यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता के रूप में माना जाएगी.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवाह को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए दबाव डालना, जो न तो शिक्षित है और न ही खुद को सुधारने की इच्छा रखता है, महिला के साथ मानसिक क्रूरता के बराबर है.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह किसी किरायेदार को उसकी वास्तविक जरूरतों के लिए बेदखल कर सकता है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अपने दमाद और उसके माता-पिता को गलत तरीके से फंसाने वाले 'शख्स'को 800 दिन की जेल की सजा और 2,54,352.35 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के शरीर के साथ यौन क्रिया करने (Necrophillia)के लिए बलात्कार के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नेक्रोफीलिया को भारतीय दंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के आरोपी के परिवार के सदस्यों को केवल इसलिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता की सहायता नहीं की. कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों की चुप्पी या मदद न करना स्वयं में एक अपराध नहीं है जब तक कि उनके खिलाफ विशेष आरोप न लगाए जाएं.
