सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट का किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है.
Allahabad
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, अवैध निर्माण के खिलाफ जारी नोटिस पर जवाब देने का समय भी बढ़ाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहराइच में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए जारी बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगाते हुए नोटिस पाने वालों लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
बिकरू कांड: आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा को राहत नहींं! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरी बार जमानत याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केके शर्मा ने विभागीय विश्वास का दुरुपयोग किया, जिसके कारण साथी अधिकारियों की मौत हो गई.
पीड़िता से करनी होगी विवाह! नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को Allahabad HC से मिली सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से विवाह करने और उसके नवजात शिशु की देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी है. आरोपी ने शर्तो के पालन को लेकर अपनी सहमति जताई है.
'लंबे समय से परस्पर सहमति से हुआ व्याभिचार दुष्कर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के मामले को किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नईम अहमद बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि शादी के हर वादे को तोड़ने को झूठा वादा मानना और दुष्कर्म के अपराध के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.
पति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा! दहेज मामले को रद्द करते हुए Allahabad HC ने कहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में साक्ष्य दहेज उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं. मामले में मुख्य विवाद दंपति के यौन संबंधों से संबंधित असहमतियों से जुड़े हैं.
विवाह की संभावना कम! Allahabad High Court ने वाहन दुर्घटना में दिव्यांग हुई लड़की को 22 लाख का मुआवजा देने का आदेश
Allahabad High Court ने एक्सीडेंट होने के 17 साल बाद एक लड़की को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के कारण लड़की के विवाह की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
Live-In-Relationship में भी लागू होगा दहेज कानून, Allahabad HC ने पार्टनर की सजा को रखा बरकरार, कहा- उस समय पति-पत्नी के जैसे साथ रहना ही काफी
लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाने के लिए ये दिखाना पर्याप्त है कि महिला और पुरूष उस समय पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे थे.
जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के जज के रूप में ली शपथ, इलाहाबाद HC से हुआ है तबादला
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
बार एसोसिएशन ने Allahabad HC की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट का किया बहिष्कार, तबादले करने की मांग को लेकर CJI को लिखी चिट्ठी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
ऐसे तो बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे... SC ने धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद HC की टिप्पणी हटाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में बड़ी तदाद पर धर्म परिवर्तन कराए जाने से आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के बहुसंख्यक, माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को ऑर्डर कॉपी से हटाने के आदेश दिए हैं.
Abortion से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में राज्य के डॉक्टरों को जानकारी नहीं! HC ने यूपी सरकार को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य में डाक्टरों को गर्भपात के मामलों (Abortion Cases) में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व एमटीपी कानून के अनुसार SOP जारी करने को कहा है.
सरकारी अधिकारी किस प्रोटोकॉल के तहत 'माननीय' हो गए?
इलाहाबाद हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए देखा कि अधिकारिक पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.
अधिकारियों के नाम में 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा? इलाहाबाद HC ने UP राजस्व विभाग के सचिव से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
प्रतिबंधित 'चीनी लहसुन' बाजार में कैसे उपलब्ध है? इलाहाबाद HC ने सरकारी अधिकारी से मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को शुक्रवार को तलब कर पूछा है कि प्रतिबंधित 'चीनी लहसुन' अब भी बाजार में कैसे उपलब्ध है.
75 वर्षीय दंपत्ति को गुजारा भत्ता के लिए लड़ता देख इलाहाबाद HC ने जताई हैरानी, कहा- लगता है कलयुग आ गया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 वर्षीय कपल को गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आने से हैरानी जताते हुए कहा कि लगता है कलयुग आ गया है (Allahabad High Court Comments Kalyug has come).
Krishna Janmabhoomi Dispute: सिंगल जज के फैसले को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा, अब 4 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल मुकदमों को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ये भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी है?
हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे दोनों पक्ष मनमर्जी से समाप्त कर दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
Krishna Janmabhoomi Dispute: सिंगल जज के फैसले को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा, अब 4 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल मुकदमों को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ये भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी है?
हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे दोनों पक्ष मनमर्जी से समाप्त कर दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
डरा या धमकाकर ली गई सहमति से बने शारीरिक संबंध भी बलात्कार के समान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी कहा है कि डराकर या किसी दवाब से महिला से सहमति पाकर यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म है. अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध है.
सात साल जेल में बिताने के बाद शख्स को मिला न्याय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में किया बरी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सात साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष एक शव की पहचान करने में भी विफल रहा, जिसे उसकी पत्नी माना जा रहा है.
क्या 30 रुपये में मवेशियों को सही खाना मिल रहा है? गोशालाओं की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोशालाओं में मवेशियों को 30 रुपये प्रतिदिन में क्या खिलाया जाता है.
पहले वकील पर झूठा आरोप लगा दूसरा वकील रखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों याची पर लगाया दो-दो लाख का जुर्माना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व वकील को बिना बताए वकील बदलने व झूठे आरोप लगाने को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है और देरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए.
लड़की की उम्र गलत बताकर दर्ज कराया POSCO का मुकदमा, आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- POCSO Act को व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार बनाया जा रहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है. मामले में व्यस्क लड़की की उम्र गलत बताकर शख्स केखिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है.
पोकर और रमी जुआ नहीं, गेम ऑफ स्किल हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा सिटी कमिश्नरेट को दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोकर और रमी को गेम ऑफ स्किल बताया है. हाईकोर्ट ने ये बात सिटी कमिश्नरेट के फैसले को चुनौती देते गेमिंग कंपनी की याचिका पर कही, जिसमें सिटी कमिश्नरेट ने कंपनी को गेमिंग इकाई के रूप में पोकर और रमी संचालित करने की अनुमति नहीं दी थी.
मेटरनिटी लीव के लिए दो साल गैप अनिवार्यता कानून के विरूद्ध, इलाहाबाद HC ने BSA रामपुर का आदेश किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटरनिटी लीव से जु़डे मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेटरनिटी लीव से मना करने कानून के विरूद्ध है. अदालत ने सहायक अध्यापिका का मातृत्व अवकाश स्वीकार किया है.
Unnatural Sex With Cow: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दूसरी बार जमानत देने से किया इंकार, गायों से अननेचुरल सेक्स करने के हैं आरोप
Allahabad High Court ने हाल ही में गौशाला में गायों के साथ Unnatural Sex करने के आरोपी व्यक्ति की दूसरी बार जमानत की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आरोपी की मांग में कोई मेरिट नहीं पाया गया है
केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जारी की अधिसूचना
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद HC ने सरकार को दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
यूपी एन्टी कन्वर्जन लॉ 'राज्य का सेकुलरिज्म' बनाए रखने के लिए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत के सेकुलरिज्म को दर्शाता है. न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.
अदालत के फैसला सुनाने के बाद भी वकील ने जारी रखा बहस, रवैये को लेकर जज ने लगाया दस हजार का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट पर दस हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा कि मुवक्किलों के हितों प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अदालत में सम्मानजनक वातावरण बनाए रखना भी उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है.
स्वैच्छिक सेवानिवृति लेना एक अधिकार है: इलाहाबाद HC ने केन्द्र की याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.
'संबंधित हाईकोर्ट में जाएं', SC ने हाथरस भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाथरस भगदड़ की घटना पर आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश देते हुए आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है.
हाथरस भगदड़ हादसे की जांच CBI करें, मांग को लेकर इलाहाबाद HC में जनहित याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इस PIL में घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है.
'देश की बहुसंख्यक आबादी ही माइनॉरिटी हो जाएगी', इलाहाबाद HC धर्मांतरण आयोजनों पर हुआ सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की घटना को लेकर चिंता जाहिर की है. अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी माइनॉरिटी बन जाएगी.
