सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगों के आरोपियों को बरी करने पर जारी किया नोटिस
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.
Supreme Court
खुल गया राज! जानें कैसे चुने जाते थे Supreme Court Judge? किस आधार पर Collegium करती है सिफारिश?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभूतपूर्व, ऐतिहासिक... Supreme Court जजों ने अपने संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी, यहां देख सकते हैं
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
हमारे कंधे मजबूत है... BJP MP निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले पर CJI Sanjiv Khanna ने सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
दूसरी FIR की जरूरत नहीं... Badlapur Encounter Case में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
अब Waqf Act को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर '15 मई' को होगी सुनवाई, CJI Sanjiv Khanna ने मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
पहाड़ी-दूरदराज इलाकों में Tourists की सुरक्षा की मांग से जुड़ी याचिका Supreme Court ने की खारिज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है, इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है.
सुनवाई पूरी होने के बाद भी Judgement ना सुनाने के रवैये से Supreme Court नाराज, सभी High Court से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
केवल Lal Qila ही, फतेहपुर सिकरी क्यों नहीं? Supreme Court ने बहादुर शाह जफर के कानूनी उत्तराधिकारी का दावा किया खारिज
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.
पहले से नौकरी में होने पर नहीं बल्कि Seniority IN Post भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर तय करें: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का निर्धारण केवल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ना कि इसे केवल पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्स के आधार पर बनाई गई रैंकिंग ही सीनियरिटी का आधार होगी.
केन्द्र सरकार के जबाव के बाद, आज Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
Waqf Act 2025: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह 'वक्फ-बाई-यूजर' से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं करेगा और न ही वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेगा.
रसूखदार कॉलोनियों में हुए 'अवैध निर्माण' को क्यों नहीं गिराया जा रहा? Supreme Court ने दिल्ली सरकार और DDA से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-यूडीएवाई) का हवाला देते हुए श्री साई कुंज कॉलोनी (एक अमीर अवैध कॉलोनी) को गिराने से इनकार किया, जबकि उसे पता था कि यह योजना इस कॉलोनी पर लागू नहीं होती.
कानून का उल्लंघन करने वालों के बचाव में अदालतों को नहीं आना चाहिए... अवैध निर्माण करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर Supreme Court सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए.
हम भारतीय नागरिक हैं, प्रूफ करने को सभी डॉक्यूमेंट... पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने Supreme Court से लगाई गुहार, मिली ये राहत
पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उनके पास भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताकर वापस भेजा जा रहा है.
अगर डॉक्टरों को केवल Generic Medicine प्रेस्क्राइब करने को कहा जाए, तभी फॉर्मा कंपनियों की Bribing System खत्म होगी: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी फॉर्म कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक पद्धतियों के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया.
क्या शरजील इमाम पर एक ही भाषण के लिए विभिन्न राज्यों में मुकदमा चलाया जा सकता है? राजद्रोह के मामलों सहित अन्य FIR Club मांग पर Supreme Court ने पूछा
शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए विरोधी प्रदर्शन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के चलते विभिन्न राज्यों में दर्ज FIRs को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है.
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निर्वचान को चुनौती देने के मामले में Bombay HC के फैसले को सही ठहराया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
'ऐसी जनहित याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल मत तोड़िए', Pahalgam हमले की जांच कराने के मामले में Supreme Court की दो टूक
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
अब Waqf Act को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर '15 मई' को होगी सुनवाई, CJI Sanjiv Khanna ने मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई के दिन रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले की सुनवाई अगले सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया है.
पहाड़ी-दूरदराज इलाकों में Tourists की सुरक्षा की मांग से जुड़ी याचिका Supreme Court ने की खारिज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है, इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है.
सुनवाई पूरी होने के बाद भी Judgement ना सुनाने के रवैये से Supreme Court नाराज, सभी High Court से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
केवल Lal Qila ही, फतेहपुर सिकरी क्यों नहीं? Supreme Court ने बहादुर शाह जफर के कानूनी उत्तराधिकारी का दावा किया खारिज
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.
पहले से नौकरी में होने पर नहीं बल्कि Seniority IN Post भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर तय करें: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का निर्धारण केवल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ना कि इसे केवल पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्स के आधार पर बनाई गई रैंकिंग ही सीनियरिटी का आधार होगी.
केन्द्र सरकार के जबाव के बाद, आज Waqf Act 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
Waqf Act 2025: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह 'वक्फ-बाई-यूजर' से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं करेगा और न ही वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेगा.
रसूखदार कॉलोनियों में हुए 'अवैध निर्माण' को क्यों नहीं गिराया जा रहा? Supreme Court ने दिल्ली सरकार और DDA से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-यूडीएवाई) का हवाला देते हुए श्री साई कुंज कॉलोनी (एक अमीर अवैध कॉलोनी) को गिराने से इनकार किया, जबकि उसे पता था कि यह योजना इस कॉलोनी पर लागू नहीं होती.
कानून का उल्लंघन करने वालों के बचाव में अदालतों को नहीं आना चाहिए... अवैध निर्माण करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर Supreme Court सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए.
हम भारतीय नागरिक हैं, प्रूफ करने को सभी डॉक्यूमेंट... पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने Supreme Court से लगाई गुहार, मिली ये राहत
पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उनके पास भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताकर वापस भेजा जा रहा है.
अगर डॉक्टरों को केवल Generic Medicine प्रेस्क्राइब करने को कहा जाए, तभी फॉर्मा कंपनियों की Bribing System खत्म होगी: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी फॉर्म कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक पद्धतियों के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया.
क्या शरजील इमाम पर एक ही भाषण के लिए विभिन्न राज्यों में मुकदमा चलाया जा सकता है? राजद्रोह के मामलों सहित अन्य FIR Club मांग पर Supreme Court ने पूछा
शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए विरोधी प्रदर्शन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के चलते विभिन्न राज्यों में दर्ज FIRs को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है.
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निर्वचान को चुनौती देने के मामले में Bombay HC के फैसले को सही ठहराया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
'ऐसी जनहित याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल मत तोड़िए', Pahalgam हमले की जांच कराने के मामले में Supreme Court की दो टूक
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
थाने से गाली देकर भगाया, FIR भी नहीं लिखा; Supreme Court ने पुलिस इंस्पेक्टर पर लगे दो लाख के जुर्माने को बरकरार रखा
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
'मध्यस्थता के फैसले को Court संशोधित कर सकती है', आर्बिट्रेशन मामले में Supreme Court की संवैधानिक पीठ का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अदालतें कुछ खास परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं.
kerala CM के सचिव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI जांच के आदेश पर रोक लगी
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
CLAT UG 2025 के मेरिट लिस्ट को दोबारा से जारी करने के Delhi HC के फैसले पर 'सुप्रीम कोर्ट' ने लगाया रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
'डिजिटल सेवाओं तक की पहुंच एक मौलिक अधिकार', एसिड अटैक पीड़ितों के KYC कराने के मामले में Supreme Court का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को मौलिक अधिकार बताते हुए एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल KYC प्रक्रिया स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
