के कविता को दिल्ली कोर्ट से नही मिली अंतरिम जमानत, अब CBI भी करेगी पूछताछ
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
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PM Modi Degree Row: संजय सिंह की फिर बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से किया इंकार, जानें क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़े मामले में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह की समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की है.
पहले हमला, अब NIA टीम के खिलाफ ही बंगाल पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा!
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जांच करने गई NIA की टीम पर 6 अप्रैल को हमला हुआ था. अब पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में NIA के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
यूपी सरकार वकीलों को देगी 1 रूपये का मुआवजा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रुपये का 1 मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यूपी राज्य को ये मुआवजा साल 2004 में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हाथापाई करने के मामले में देना पड़ेगा. आइये जानते हैं पूरा मामला...
अब सुप्रीम कोर्ट ने NCP के सिंबल पर क्या फैसला सुनाया है?
एनसीपी के दोनों गुटों में 'घड़ी' सिंबल पर छिड़ी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
Bhima Koregaon Case: शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन जमानत शर्ते भी आसान नहीं है!
भीमा कोरेगांव केस में देश विरोधी गतिविधियों (UAPA) के आरोप में गिरफ्तार हुई शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NIA ने भी शोमा सेन की जमानत का विरोध नहीं किया है.
'जब कठिनाइयों के दौर में सभी चुप थे, तब Fali S Nariman देश की आवाज बनें', CJI DY Chandrachud ने दिवंगत की याद में कहा
सुप्रीम कोर्ट में आयोजित फुल-कोर्ट रेफरेंस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिवंगत न्यायविद् व सीनियर वकील फली एस नरीमन को याद करते हुए उनके नैतिक मूल्यों एवं कार्यों का जिक्र किया....
Fake Job Agencies को लेकर Allahabad High Court ने जताई चिंता, कहा-मशरूम की तरह उग रहे हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
PMLA में महिलाओं को मिले विशेष छूट के आधार पर k kavita ने Delhi Court से मांगी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध
के कविता ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत महिलाओं को दिए गए विशेष छूट के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. वहीं दिल्ली कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आइये जानते हैं, ईडी ने कैसे इस मांग का विरोध किया…
EVM और VVPAT मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जानिए अब क्या मांग हुई है?
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हुए मतदान को EVM में डाले गए वोट और VVPAT से निकाली गई पर्ची से मिलान करने की मांग की है.
'आम आदमी जेल जाएं, लेकिन सीएम...' Delhi High Court में ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध
दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती है. केस में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए, तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. तीन घंटे की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
CJI से वकील ने क्यों कहा, मैं व्हिस्की का फैन हूं!
औद्योगिक शराब से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाक्या सामने आया, जिसमें सीजेआई और वरिष्ठ वकील के बीच बातचीत में व्हिस्की का जिक्र सामने आया. जानें क्या कुछ हुआ...
Dhananjay Singh: अब नहीं लड़ पाएंगे Lok Sabha चुनाव, अपहरण, रंगदारी के मामले में कोर्ट ने सुनाया सात साल जेल की सजा
कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण, पिस्टल दिखाकर रंगदारी वसूलने के मामले में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
Karnataka Deputy CM डीके शिवकुमार को Supreme Court से मिली राहत, 2018 के Money Laundering के आरोपों को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे को खारिज कर दिया है.
Rajasthan High Court ने सूर्य नमस्कार पर रोक की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- याचिकाकर्ता योग्य संस्था नहीं हैं, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
Who Is Real NCP: Sharad Pawar ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, खटखटाया Supreme Court का दरवाजा
शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट को ईसी द्वारा एनसीपी पार्टी का नाम, सिंबल और झंड़ा देने पर आपत्ति जताते हुए कैविएट दायर की है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक, कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
पहली बार, सबसे ज्यादा, 11 महिलाओं हुई सीनियर एडवोकेट पद के लिए नामित, जानें Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कुल 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है. इन 56 में से 11 महिलाएं पदनाम के लिए चयनित है. महिलओं को सीनियर एडवोकेट के तौर पर चुने जाने की संख्या सर्वाधिक है.
पैसे देकर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को न्यायिक हिरासत में लेना, सही दिशा में है कदम: कानूनी विशेषज्ञ
पीएमएलए कोर्ट ने हाल ही में चार शिक्षकों को इसलिए न्यायिक हिरासत में लिया है क्योंकि उन्होंने पैसे देकर नौकरी पाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले का कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी समर्थन किया है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है...
Gujarat High Court ने व्यवसायी को मिली उम्र कैद पर लगाई रोक, NIA Court ने इसलिए सुनाई थी सजा
एनआईए अदालत ने एक व्यवसायी को इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी क्योंकि 2017 में उसने मुंबई-दिल्ली उड़ान में अपहरण की धमकी का संदेश छोड़ा था। इस फैसले को अब गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है...
Rape Case में पीड़िता के बयान के 'साक्ष्य मूल्य' को Allahabad HC ने आपराधिक मामले में घायल गवाह के समान माना
अपीलकर्ता ने कहा कि उनपर दबाव बनाने के इरादे से यह मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वह दिग्विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति तथा उसके बेटे के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में गवाह थे।
Article 370: Supreme Court में आज है सुनवाई का चौथा दिन, Gopal Subramaniam रखेंगे अपना पक्ष
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को साल 2019 में नस्त कर दिया गया था; केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर लंबित याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चल रही है। आज, 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई का चौथा दिन है, कपिल सिब्बल अपनी बहस पूरी कर चुके हैं, अब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम अपना पक्ष रख रहे हैं...
Arbitration Vs Mediation: 'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता' के बीच क्या है अंतर, देश में इनसे जुड़े क्या हैं कानून? जानिए
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
SC/ST Act, IPC का दुरुपयोग न्याय प्रणाली को कर रहा है अवरुद्ध: Karnataka High Court
संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
Article 370: Supreme Court में Kapil Sibal ने पेश की अपनी आखिरी जिरह, कल से फिर शुरू होगी सुनवाई
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त, 2023 से शुरू हो गई है। बता दें कि आज, 8 अगस्त, 2023 को सुनवाई का तीसरा दिन है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी जिरह पेश कर रहे हैं...
Nuh Violence के चलते मुसलमानों के Boycott के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने की क्या है प्रक्रिया, जानिए Companies Act के तहत प्रावधान
कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
Lok Sabha में पारित हुआ Digital Personal Data Protection Bill 2023, जानें इस विधेयक के अहम बिंदु
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
पत्नी को पति द्वारा इसलिए अपमानिक करना क्योंकि उसकी त्वचा का रंग 'काला' है, क्रूरता है: Karnataka HC
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
SC -HC के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का संसदीय समिति ने किया समर्थन
विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना चाहिए। 'न्यायिक प्रक्रिया और उनमें सुधार' के विषय वाली रिपोर्ट में समिति ने क्या-क्या कहा है, आइए जानते हैं...
राजस्थान के मुख्यमंत्री Ashok Gehlot की दिल्ली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी, इस केंद्रीय मंत्री ने दर्ज किया था मानहानि का केस
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जिसकी सुनवाई के लिए अशोक गहलोत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए...
ITR Filing: आकलन वर्ष 2022-23 में दोगुनी हुई 1 Crore से अधिक की सालाना आमदनी वाले करदाताओं की संख्या
आकलन वर्ष 2022-2023 के टैक्स रिटर्न्स के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले दो साल में उन व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है जिनकी साल भर की आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है...
Rajya Sabha के बाद मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले इस विधेयक को LS से भी मिली मंजूरी
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
गर्भवती महिला को कार्यस्थल पर Maternity Benefits Act के तहत क्या लाभ मिलते हैं - जानिए
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
क्या Family Courts सुन सकते हैं Domestic Violence Act के तहत दर्ज मूल याचिकाएं? Kerala High Court करेगा परीक्षण
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
'एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस से नहीं'- Madras High Court ने विधवा स्त्री को दी मंदिर में जाने की अनुमति
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते समय इस बात पर बल दिया है कि एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस पर निर्भर नहीं करती है; दरअसल एक स्त्री को सिर्फ इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक विधवा हैं। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
