केरल उच्च न्यायालय ने तीन नए कानूनों के हिंदी नामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की खारिज
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालयों को दो अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों राज्य के सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.
में केरल हाईकोर्ट ने अपने पिता की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को जेल से सामान्य लीव की मांग की इजाजत दी है.
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.
हाल ही केरल हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की गैरजरूरी जांच बिठाने से पब्लिक सर्वेंट के करियर पर बुरा असर होगा.
हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे पीड़ित लड़कियों की माँ के अनुरोध पर अधिवक्ता राजेश एम मेनन को विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने पर विचार करें.
कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता का प्रेम और चिंता बालिग बच्चे के साथी चुनने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा, माता-पिता का प्रेम या चिंता एक बालिग के विवाह के लिए साथी चुनने के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है.
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
केरल की एक कोर्ट ने पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से हत्या के मामले में आशिक की 10 साल जेल की सजा के साथ आजीवन कारावास भी दिया है. इस मामले में कुल 73 गवाहों ने कहा कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. मामला केरल के सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स से जुड़ा है, जिसे कोच्चि बेस्ड एक प्राइवेट खनिज कंपनी ने ‘अवैध भुगतान’ किया है
केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएसए एक्ट से जुड़े मामलें की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं.
केरल हाईकोर्ट ने Sexual Harassment के केस में पीड़ित की जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किए जाने के नियमों को चुनौती देने के मामले में कहा ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, पुरूषों के साथ भी हो सकती है. कुछ ऐसे मामले है जिसमें पुरूष POCSO Act में विक्टिम बने है.
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. मामला केरल के सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स से जुड़ा है, जिसे कोच्चि बेस्ड एक प्राइवेट खनिज कंपनी ने ‘अवैध भुगतान’ किया है
केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएसए एक्ट से जुड़े मामलें की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं.
केरल हाईकोर्ट ने Sexual Harassment के केस में पीड़ित की जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किए जाने के नियमों को चुनौती देने के मामले में कहा ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, पुरूषों के साथ भी हो सकती है. कुछ ऐसे मामले है जिसमें पुरूष POCSO Act में विक्टिम बने है.
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीआई नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दो अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल के सीएम पिनरई विजयन की बेटी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यलय (SFIO) के जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर की.
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
केरल हाईकोर्ट में ओटीटी प्लेटफार्म पर चल रहे स्मोकिंग दृश्यों के दौरान चेतावनी दिखाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों को देखकर युवा स्मोकिंग के लिए प्रभावित नहीं होते, कई और अन्य कारण है.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
जज ने कहा कि भले ही महिला ने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये जेम्स जोस मामले में Supreme Court के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध नहीं है.
Murder Case: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और LL.B. की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने Bail की मांग करते हुए HC का दरवाजा खटखटाया था.
Kerala High Court ने कहा कि अकेले में अश्लील फोटो या पॉर्न वीडियो देखना IPC के सेक्शन 292 के तहत अपराध नहीं है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
जस्टिस सिंह की माने तो वकील होना एक बड़ी बात है. दुकाने चलती रहती हैं बंद होती रहती हैं. अगर कोई बहुत बड़ी कार खरीदता है तो चिंता न करें