दोषी की दलीलों से प्रभावित हुआ केरल HC, पूरी कर दी जेल से 'Ordinary Leave' पर जाने की मांग
में केरल हाईकोर्ट ने अपने पिता की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को जेल से सामान्य लीव की मांग की इजाजत दी है.
Kerala
मलयालयम फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत महिलाओं की स्थिति पर जारी होनी थी रिपोर्ट, जानें किन वजहों से केरल HC ने लगाई रोक
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.
गैरजरूरी जांच बिठाने से 'Public Servant' के करियर पर बुरा असर पड़ेगा', Kerla HC ने 'जज के आदेश' को किया खारिज
हाल ही केरल हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की गैरजरूरी जांच बिठाने से पब्लिक सर्वेंट के करियर पर बुरा असर होगा.
Walayar Sisters Rape Case: लोक अभियोजक नियुक्त करने में पीड़िता की मां के निवेदन पर विचार करें', Kerala HC ने केन्द्र से की मांग
हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे पीड़ित लड़कियों की माँ के अनुरोध पर अधिवक्ता राजेश एम मेनन को विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने पर विचार करें.
शादी कराने में असफल रहा Matrimony एप, तो व्यक्ति ने Consumer Court से कर दी हर्जाना दिलाने की मांग
कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
बालिग लड़की को पसंद का साथी चुनने आधिकार, इसमें माता-पिता की चिंता रूकावट नहीं बन सकती: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता का प्रेम और चिंता बालिग बच्चे के साथी चुनने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा, माता-पिता का प्रेम या चिंता एक बालिग के विवाह के लिए साथी चुनने के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है.
रैपर पर दर्शाए गए वजन से कम थी ब्रिटानिया बिस्किट की पैकेजिंग, कंज्यूमर कोर्ट ने ये कह कर 60 हजार का जुर्माना लगाया
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से की थी हत्या, अब केरल कोर्ट ने आशिक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामले में 73 लोगों ने दिए हैं बयान
केरल की एक कोर्ट ने पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से हत्या के मामले में आशिक की 10 साल जेल की सजा के साथ आजीवन कारावास भी दिया है. इस मामले में कुल 73 गवाहों ने कहा कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है.
मालाबार पराठे पर कितनी लगेगी जीएसटी? केरल हाईकोर्ट ने बताया
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस ने सीपीआई (एम) पर लगाया Voter Fraud का आरोप, Kerala High Court पहुंचा मामला
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
जीएसटी नोटिस मिलने पर केरल बार काउंसिल ने जताई आपत्ति, पहुंची केरल हाईकोर्ट, जानिए क्या रखी है मांग?
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
केरल CM पिनाराई विजयन की बेटी के खिलाफ ED ने दर्ज किया मुकदमा, कंपनी में ‘अवैध भुगतान’ से जुड़ा है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. मामला केरल के सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स से जुड़ा है, जिसे कोच्चि बेस्ड एक प्राइवेट खनिज कंपनी ने ‘अवैध भुगतान’ किया है
'सुनवाई टालने के अनुरोध में ज्यादातर Advocates अपनी झूठी बीमारी का हवाला देते हैं': kerala High Court
केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएसए एक्ट से जुड़े मामलें की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं.
केवल महिलाएं नहीं, पुरूषों का भी हो रहा है Sexual Harassment: केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े मामले में कही ये बात
केरल हाईकोर्ट ने Sexual Harassment के केस में पीड़ित की जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किए जाने के नियमों को चुनौती देने के मामले में कहा ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, पुरूषों के साथ भी हो सकती है. कुछ ऐसे मामले है जिसमें पुरूष POCSO Act में विक्टिम बने है.
Kerala High Court ने WhatsApp India के प्रतिनिधि को दी राहत, WhatsApp पर अपमानजनक संदेश फैलाने से जुड़ा है विवाद
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
TP Chandrasekharan Murder: Kerala High Court ने ट्रायल कोर्ट की सजा रखी बरकरार, दो और लोगों को दोषी करार दिया
केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीआई नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दो अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है.
केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी ने SFIO जांच के खिलाफ Karnataka High Court में दायर की याचिका
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल के सीएम पिनरई विजयन की बेटी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यलय (SFIO) के जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर की.
UAPA Case: 10 सालों की जेल और 50000 जुर्माना, ISIS की विचारधारा फैला रहा था आरोपी, केरल कोर्ट ने दी ये सजा
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
केरल CM पिनाराई विजयन की बेटी के खिलाफ ED ने दर्ज किया मुकदमा, कंपनी में ‘अवैध भुगतान’ से जुड़ा है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. मामला केरल के सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स से जुड़ा है, जिसे कोच्चि बेस्ड एक प्राइवेट खनिज कंपनी ने ‘अवैध भुगतान’ किया है
'सुनवाई टालने के अनुरोध में ज्यादातर Advocates अपनी झूठी बीमारी का हवाला देते हैं': kerala High Court
केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएसए एक्ट से जुड़े मामलें की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं.
केवल महिलाएं नहीं, पुरूषों का भी हो रहा है Sexual Harassment: केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े मामले में कही ये बात
केरल हाईकोर्ट ने Sexual Harassment के केस में पीड़ित की जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किए जाने के नियमों को चुनौती देने के मामले में कहा ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, पुरूषों के साथ भी हो सकती है. कुछ ऐसे मामले है जिसमें पुरूष POCSO Act में विक्टिम बने है.
Kerala High Court ने WhatsApp India के प्रतिनिधि को दी राहत, WhatsApp पर अपमानजनक संदेश फैलाने से जुड़ा है विवाद
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
TP Chandrasekharan Murder: Kerala High Court ने ट्रायल कोर्ट की सजा रखी बरकरार, दो और लोगों को दोषी करार दिया
केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीआई नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दो अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है.
केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी ने SFIO जांच के खिलाफ Karnataka High Court में दायर की याचिका
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल के सीएम पिनरई विजयन की बेटी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यलय (SFIO) के जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर की.
UAPA Case: 10 सालों की जेल और 50000 जुर्माना, ISIS की विचारधारा फैला रहा था आरोपी, केरल कोर्ट ने दी ये सजा
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
सिर्फ फिल्मों-ओटीटी शोज को देखकर युवाएं नहीं हो रहे धूम्रपान के लिए प्रेरित, Kerala HC ने कही ये बात
केरल हाईकोर्ट में ओटीटी प्लेटफार्म पर चल रहे स्मोकिंग दृश्यों के दौरान चेतावनी दिखाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों को देखकर युवा स्मोकिंग के लिए प्रभावित नहीं होते, कई और अन्य कारण है.
दलित छात्र के बाल कटवाने के लिए हुए मुकदमे में प्रधानाध्यापिका को Kerala High Court से मिली राहत
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
फोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना IPC के सेक्शन 294(b) के तहत अपराध नहीं, केरल HC का बड़ा फैसला
जज ने कहा कि भले ही महिला ने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये जेम्स जोस मामले में Supreme Court के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 294 (बी) के तहत अपराध नहीं है.
क्या हत्या के दोषी को ग्रेजुएशन करने की इजाजत दी जा सकती है? Kerala HC ने सुनाया बड़ा फैसला
Murder Case: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और LL.B. की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने Bail की मांग करते हुए HC का दरवाजा खटखटाया था.
Swiggy, Zomato के बजाय बच्चों को मां के हाथ के बने खाने का आनंद लेना चाहिए, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
Kerala High Court ने कहा कि अकेले में अश्लील फोटो या पॉर्न वीडियो देखना IPC के सेक्शन 292 के तहत अपराध नहीं है.
Kerala HC के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मिली मंजूरी
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
क्या Family Courts सुन सकते हैं Domestic Violence Act के तहत दर्ज मूल याचिकाएं? Kerala High Court करेगा परीक्षण
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
वकील जजों के सामने भीख मांगने के बजाए अपनी योग्यता के आधार पर बहस करें: Justice DK Singh
जस्टिस सिंह की माने तो वकील होना एक बड़ी बात है. दुकाने चलती रहती हैं बंद होती रहती हैं. अगर कोई बहुत बड़ी कार खरीदता है तो चिंता न करें
बिना किसी Lustful Intention के महिला का हाथ पकड़ना, धमकी देना IPC की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं: केरल कोर्ट
केरल की एक अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है; अदालत ने कहा है कि यदि कोई शख्स बिना किसी 'लस्टफुल इंटेंशन' के महिला का हाथ पकड़ता है या उसे धमकाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडनीय नहीं है..
Kerala Journalist Death Case: आरोप हटाने के लिए केरल के IAS अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार वेंकटरमन ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। पिछले साल नवंबर में, केरल उच्च न्यायालय ने वेंकटरमण को गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त करने के राज्य की राजधानी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
CBSE School के छात्रों के लिए टिकट किराए में रियायत कम करने के KSRTC के फैसले पर Kerala HC ने लगाई रोक
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से स्व-वित्तपोषित कॉलेज, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में 27 फरवरी को जारी ज्ञापन के खंड-4 में कहा गया था कि टिकट किराए का 35 प्रतिशत भुगतान छात्र और 35 प्रतिशत संस्थान के प्रबंधन करेंगे और केवल 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
