तलाक मिलने तक महिला को ससुराल जैसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन करने का हक, सुप्रीम कोर्ट ने पति को 1.75 लाख गुजारा भत्ता देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक मामले के लंबित रहने के दौरान पत्नी को ससुराल में मिले लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का अधिकार है.
Divorce
तलाक से पहले भी महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पत्नी को उस लाइफस्टाइल का अधिकार है जो उसे पति के घर में मिले हैं. आदेश में आगे कहा कि गुजारा भत्ता देने का मतलब यह नहीं है कि केवल जीवन यापन के लिए खर्चे दिए और महिला को बेसिक चीजों के लिए भटकना पड़े. शीर्ष अदालत ने पति को 1.75 लाख रूपये का गुजारा भत्ता भी देने को कहा है.
पति का पत्नी को Job छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसे मनमुताबिक रहने को बाध्य करना 'क्रूरता', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Divorce को दी मंजूरी
इंदौर में पदस्थ महिला ने पति से तलाक की मांग करते हुए दावा किया था कि वह उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में अपने साथ रहने के लिए मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है. बता दें कि पति बेरोजगार है.
शादी के साल भर में तलाक मिलना संभव हैं?
हिंदू मैरिज एक्ट, 1991 की धारा 13 तलाक लेने के कारणों को बताती है, इस सेक्शन में तीसरा उपबंध बताती है कि तलाक को मान्यता तभी दी जा सकती है जब पति-पत्नी दोनों एक दूसरे से कम-से-कम दो साल, बिना सहमति के अलग रहे.
पति को ‘हिजड़ा’ कहना मानसिक क्रूरता के समान, तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
छह मुख्य कारण जिसकी वजह से कपल ले लेते हैं Divorce
तलाक देने से पहले अदालत कुछ कारणों पर विचार करती है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा तय किए गए है और कपल को तलाक लेने के कारण को सही पाते हैं.
तलाक लेने आए कपल को जज साहिबा ने दिला दिए सात फेरों के वचन
तलाक की मांग को लेकर फैमिली कोर्ट में आए दंपत्ति को जब जज नीलिमा सिंह ने सात फेरों के सात वचन पढ़ने को दिया तो दोनों भावुक हो गए और तलाक की मांग वापस लेते हुए साथ रहने को राजी हो गए.
तलाक पाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने के लिए तलाक लेने की प्रक्रिया है. सहमति से तलाक पाने के लिए पति-पत्नी दोनों में से किसी एक को परिवारिक न्यायालय (Family Court) में वाद दायर करनी होती है.
हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं! जिसे मनमर्जी से तोड़ा जाए
तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह किसी तरह कॉन्ट्रेक्ट नहीं है जिसे दोनों पक्ष अपनी सहमति से तोड़ना चाहते हैं.
कामकाजी महिलाओं के प्रति 'व्याभिचार' की शंका निंदनीय: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Punjab And Haryana High Court ने Working Women पर शक के नजरिए देखनेवालों के प्रति बड़ी टिप्पणी की है. उच्च न्यायालय ने कहा, घर से बाहर कामकाजी महिलाएं Adulterous Life जीवन जी रही हैं, ऐसी धारणा निंदनीय है.
तलाक पाने का इंतजार कर रही महिलाओं की चुनौती तलाकशुदा महिलाओं से कम नहीं, पंजाब एंड हरियाणा HC ने महिला को गर्भ समाप्त करने की दी मंजूरी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला को गर्भ समाप्त कराने की इजाजत देते हुए कहा कि तलाक पाने का इंतजार कर रही महिलाओं की चुनौती, तलाक पा चुकी महिलाओं से कम नहीं है. हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के तहत महिला को 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है.
पति से 6 लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता चाहिए, पत्नी की मांग पर महिला जज ने जताई हैरानी, कहा-उसे कमाने को कहें
कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ने पत्नी को गुजारा भत्ता की मांग का आखिरी मौका देते हुए कहा वह एक उचित गुजारा भत्ता की मांग करें. वहीं छह लाख रूपये महीने गुजारा भत्ता की मांग को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
बीएनएस 2023 की धारा 63: बलात्कार की परिभाषा, जानें किन परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना होगा 'रेप'
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
मुस्लिम महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है.
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक का कोई प्रावधान नहीं, फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की मंजूरी क्यों दे दी?
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक देने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अदालत ने इन परिस्थितियों में पति के साथ रहना पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता के बराबर पाया, जो उसे तलाक लेने की मंजूरी देता है. अंतत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की इजाजत दे दी.
स्लीप डिवोर्स! कपल्स के बीच अब ये कौन-सी नई बला मार्केट में आई
'स्लीप डिवोर्स' का सीधा सा मतलब है कि पार्टनर एक साथ सोने के बजाय अलग-अलग कमरे में सोना पसंद करते हैं. ये तरीका तब अपनाई जाती है, जब कपल को साथ सोने में परेशानी आती है.
'पत्नी को मिले गिफ्ट पर पति का कोई हक नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन के अधिकार पर सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने किसी महिला द्वारा ब्याह में लाई गई संपत्ति पर उसके पति का हक होने से इंकार किया है.
'बच्चे का पिता होने से इंकार करना, पत्नी पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है', Delhi HC ने पति को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की तलाक की मांग को खारिज करते हुए उसके आरोपों को पत्नी के साथ मानसिक क्रूरता बताया. पति ने पत्नी पर विवाह से बाहर जाकर संबंध बनाने के आरोप लगाते हुए बच्चे का पितृत्व स्वीकार करने से इंकार किया था.
किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने से अधिक भयावह कुछ और नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर एक महिला को तलाक लेने की इजाजत दी.
दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की Maintenance के लिए बाध्य है: Calcutta High Court
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
बच्चा पैदा करने में महिला की असमर्थता नहीं है 'नपुंसकता' और 'तलाक' का आधार: Patna HC
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार और जस्टिस बजनथरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत इन परिस्थितियों में तलाक नहीं लिया जा सकता है।
टूटे रिश्तों से हुए भावनात्मक घाटे की भरपाई और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी हैं Pets: Mumbai Court
हाल ही में, मुंबई के एक कोर्ट ने एक डिवोर्स सेटलमेंट हेतु सुनवाई के दौरान यह कहा है कि टूटे रिश्तों से हुए भावनात्मक घाटे की भरपाई और एक खुशहाल जीवन के लिए पालतू जानवर रखना जरूरी है.
Divorce के बाद काम छोड़कर सिर्फ पति से मिलने वाली Maintenance पर निर्भर नहीं रह सकती पत्नी: Karnataka HC
तलाक के बाद एक पत्नी बिना काम किये, सिर्फ अपने पति द्वारा मिलने वाले मेंटेनेन्स पर निर्भर नहीं रह सकती है- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कही ये बात
क्या था शाह बानो मामला, कैसे शुरू हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस, शरीयत कानून को मिली थी चुनौती
आखिर कौन थी ये शाह बानो जिसने अपने पति के खिलाफ केस लड़ा, आइये जानते है
बदली हुई परिस्थित में CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता हेतु दूसरी बार आवेदन किया जा सकता है
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
वैवाहिक विवाद में अदालत की सुनवाई से नाखुश व्यक्ति ने न्यायाधीश की कार में तोड़फोड़ की
अपनी पत्नी के साथ विवाद में खुद अपनी पैरवी कर रहे आरोपी ने दावा किया कि उसे अदालत से न्याय नहीं मिल रहा है.
मुस्लिम कानून के तहत पत्नी, तलाकशुदा महिला और बच्चों के लिए भरण पोषण का क्या प्रावधान है?
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण का एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) नियम है.
हिंदू कानून के तहत भरण पोषण के कितने प्रकार हैं? इसके लिए कौन दावा कर सकता है
भरण पोषण से संबंधित सभी कानून पारिवारिक कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आते हैं.
पति से ज्यादा कमाती है महिला तो नहीं मिलेगी मेन्टेनेंस, इस कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला
एक कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि महिला की कमाई अगर पति से ज्यादा है, तो उन्हें तलाक के बाद मेन्टेनेंस नहीं मिलेगी. आइए इस बारे में सबकुछ जानते हैं
'जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता'- जानिये अदालत ने ऐसा क्यों कहा
पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवनसाथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना, अपने आप में मानसिक क्रूरता है.
इंदौर के Family Court ने तलाकशुदा मां के हक में सुनाया फैसला, कहा ‘माता की अभिरक्षा में होना बालिका के हित में’
कुटुम्ब न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने 25 अप्रैल को पारित आदेश में कहा,‘‘बालिका की उम्र 10 साल है और वह युवावस्था की ओर अग्रसर है.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला- SC को है शादी रद्द करने का अधिकार, Article 142 का उपयोग कर दे सकता है तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति (irretrievable breakdown of marriage) में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है.
Delhi High Court ने शख्स को नाबालिग बेटे की कस्टडी पूर्व पत्नी को लौटाने का निर्देश दिया
जब किसी पेरेंट का तलाक होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तब अदालत देखती है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए माता को या पिता को कुछ ऐसे ही मामले पर सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में.
पति को मां-बाप से अलग होने के लिए मजबूर करना क्रूरता-Calcutta High Court
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पति को क्रूरता के आधार पर दिए तलाक के आदेश को चुनौती देते वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है.हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्तों में ऐसी स्थिती में तलाक की डिक्री देने से इंकार करना दोनो पक्षकारों के लिए विनाशकारी होगा.
तलाक़ क्या है? मुस्लिम कानून में कितने प्रकार से वर्णित है, और यह किन परिस्थितियों में मान्य नहीं होता
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
Hindu Marriage Act के तहत किन आधारों पर दे सकते है तलाक?
शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच ताल मेल नहीं बैठ पाता तो वो कानून का सहारा लेते हैं. ताकि अलग होकर वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकें. कानूनी भाषा में इसे तलाक लेना कहते हैं. तलाक लेने और देने के लिए भी अदालत वजह मांगती है. बिना कोई ठोस कारण कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता है.
