हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की धारा 64 को चुनौती देनेवाली रिट याचिका खारिज की है. सीआरपीसी की धारा 64 महिलाओं को समन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थी. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) में महिलाओं को समन रिसीव करने का अधिकार दिया गया है.
दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं ने तीन नए कानूनों के कुछ प्रावधानों के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य से दूर रहे.
विरोध प्रदर्शन को आयोजित करनेवाली ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने तीनों अपराधिक कानून से आपत्ति जताई है. आयोजनकर्ता के अनुसार, इस कानून में पुलिस कोअत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, लीगल प्रोसीजर को पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बनाया है और संस्थाओं की शक्तियों को घटाने का प्रयास किया गया है.
नए अपराधिक कानून देश भर में लागू हो चुके हैं. इन कानूनों को कार्य प्रणाली में लाने को लेकर सरकार लगातार अपने प्रयासों में जुटी है.
नए अपराधिक कानून का विरोध कर रहे कानूनविदों ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने की संभावना बढ़ गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने लोगों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बदली हुई मानसिकता के साथ तीन नए कानूनों का स्वागत करने का आग्रह किया है.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
आइये हम आपको नए अपराधिक कानून के बारे में बताएं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है.
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482, राज्यों के उच्च न्यायालय को विशेष शक्ति प्रदान करती है. हाईकोर्ट को मिली शक्ति का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही के दुरूपयोग से बचाना है. साथ ही न्याय सिद्धांत को बनाए रखना है.
पुलिस जब भी किसी आपराधिक मामले की जांच करती है तो कई तरह की चीजें बरामद करती है. वह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनका साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
12वीं के छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षक , स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ हुए अपराधिक मामले को रद्द किया है. जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या-क्या कहा है…
गिरफ्तारी से संबंधित कई प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की कई धाराओं में किया गया है. उन्हीं में से हैं धारा 41 और 41A, जिसके तहत गिरफ्तारी के समय क्या करना चाहिए, इसके कुछ नियम बताए गए है. आइये जानते विस्तार से जानते हैं...
कुछ लोग यह समझते हैं कि अपराध करने वाले व्यक्ति की मदद करके वे बच जाएंगे, क्योंकि अपराध तो दूसरे व्यक्ति ने किया है. तो बता दें कि आईपीसी की धारा 120बी अपराधिक साजिश के मामले से जुड़ी है.
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया था कि अगर हाईकोर्ट में आगे सुनवाई नहीं होती, तो अतंरिम स्टे 6 महीने बाद ऑटोमैटिक तौर पर खत्म हो जाएगा. अब इस फैसले को पांच जजों की बेंच ने 2024 में बदलाव किया है.
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
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देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
हरेश मेहता ने राजद नेता के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि 'ठग' एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति होता है, और पूरे समुदाय के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से गैर-गुजराती लोग गुजरातियों को संदेह की दृष्टि से देखेंगे।
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
अपीलकर्ता ने कहा कि उनपर दबाव बनाने के इरादे से यह मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वह दिग्विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति तथा उसके बेटे के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में गवाह थे।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण सम्बन्धी प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला सेशन कोर्ट द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर और तीसरा समन मामलों पर विचारण किया जाता है।
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
कानूनी अर्थ में, निर्णय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया गया निर्णय है, जिसमें ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण शामिल होते हैं। इस प्रकार निर्णय कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है।
ऐसे कई अपराध हैं जिनमें अदालत दोषी को कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। 'लाइफ इम्प्रिजनमेंट' को लेकर क्या कानून हैं, इसकी अवधि को लेकर अक्सर कन्फ़्यूजन क्यों होता है और यहां 'रेमिशन' का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है, आइए जानते हैं...
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इन्टिमिडेशन के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि मुंबई के एक कोर्ट ने इस मामले में जावेद अख्तर को अब समन जारी किया है..
