सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
बच्चे की कस्टडी यानि गार्जियनशिप को लेकर हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ए) में कायदे-कानून बनाए गए है. आइये जानते हैं कि यह धारा बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या कहती है...
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
चाइनीज कपल के बीच विवाद का कारण यह था कि पत्नी चाहती थी कि उनके बेटे का उपनाम उसके उपनाम 'जी' पर हो, जबकि पति 'शाओ' अपने बेटे का उपनाम बदलने की मांग कर रहा था.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में हरियाणा की एक जिला अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल जेल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.
साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों से लेकर छात्रों की समस्या से जुड़े सभी मामले में सुने है और फैसला सुनाया है.
अंजू देवी ने SC में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है, ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है, इसलिए उनके पोते को उन्हें सौंपा जाएं.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर पैरेंट्स सुकन्या समृद्धि योजना, चिल्ड्रेन के लिए सेविंग अकाउंट, एसआईपी और एलआईसी की कुछ योजनाओं में निवेश कर फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
बाल विवाह पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए Child Marriage Prohibition Officer (CPMO) की अगुवाई में पुलिस की विशेष यूनिट बनाए जाने के निर्देश हैं.
बाल विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA) संशोधन कानून में खामियों को दूर करने को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून में बचपन में शादी तय करने की प्रथा पर रोक लगाने को लेकर कोई प्रावधान है.
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
जहां एक एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से शिकायत करने के फैसले को सही बताया जाता है और मदद का भरोसा दिया जाता है।इस पेज पर एक ऐरो के चिन्ह को दबाने के बाद आपको तस्वीरों का ऑपशन मिलेंगे।जिसमें से एक को चुनकर आपको अपराध के बारे में बताना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में हरियाणा की एक जिला अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल जेल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
बाल विवाह निषेध अधनियम (PCM Act) के तहत, पति-पत्नी में से कोई भी बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है. लेकिन लड़कों के लिए यह दो साल किस उम्र से जोड़ा जाए, जब बालिग होने की उम्र 18 वर्ष हैं और शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अपनी-अपनी दलींले रखी, निकिता सिंघानिया ने कहा कि वे अपने साथ बच्चे को लेकर बेंगलुरू शिफ्ट करने वाली है. वहीं अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी की मांग को लेकर कहा कि छह साल से कम के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना कानूनन सहीं नहीं है.
अंजू देवी ने SC में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है, ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है, इसलिए उनके पोते को उन्हें सौंपा जाएं.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बाल ‘पोर्नोग्राफी’ को डाउनलोड करना और उसे देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगी.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को मदरसा में पढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है. बाल आयोग अपनी रिपोर्ट में मदरसे में शिक्षकों की बहाली व दारूम उलूम की वेबसाइट पर जारी फतवे पर भी अपनी राय दी है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस साल से अपने कॉलेजों में एडमिशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू किया है. अब दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कोटे से सेंट स्टीफन कॉलेज ने दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे आज शाम या शुक्रवार की सुबह इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
चाइनीज कपल के बीच विवाद का कारण यह था कि पत्नी चाहती थी कि उनके बेटे का उपनाम उसके उपनाम 'जी' पर हो, जबकि पति 'शाओ' अपने बेटे का उपनाम बदलने की मांग कर रहा था.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
