Written by lakshmi sharma |Published : March 28, 2023 8:27 AM IST
Child Labour: हमारे देश में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है. इस अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर दोषी को अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
कटक में अदालत परिसर में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस हरीश टंडन ने जस्टिस श्रीपद को पद की शपथ दिलाई. एक मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनका तबादला उड़ीसा हाई कोर्ट में किया गया था.
राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोई दुर्भावना रखता है तो उसे पूरा करने के लिए अदालत उसकी उचित जगह नहीं हो सकती है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ हफ्ते के लिए ओटीटी या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के रिलीज पर रोक लगा दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सांप के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थान के दो प्रमुख संपत्तियों (हरियाणा के बिगर में 292 एकड़ और दिल्ली के शाहदरा में 15 एकड़) की बिक्री, पट्टे या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है ताकि शिक्षकों को उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
