'बॉम्बे HC की नई भवन के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन दे दी जाएगी', महाराष्ट्र सरकार ने SC को बताया
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी.
Bombay High Court
कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 7 स्थायी जजों की नियुक्ति और 2 जजों का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने और दो अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है.
नए अपराधिक कानून को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के CJ ने जो कहा, वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी!
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने लोगों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बदली हुई मानसिकता के साथ तीन नए कानूनों का स्वागत करने का आग्रह किया है.
'Mumbai Local में जानवरों की तरह लोगों को सफर करते देखना शर्मनाक है', बॉम्बे HC ने स्थिति को चिंताजनक बताया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल रेल सेवा में यात्रियों को जानवरों की तरह यात्रा करने के लिए मजबूर होते देखना शर्मनाक है.
कॉलेज में लगे 'हिजाब बैन' को हटाने से बॉम्बे HC ने क्यों इंकार किया?
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज कैम्पस में 'हिजाब बैन' के फैसले को नियमों के अनुरूप पाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.
कॉलेज कैम्पस में 'हिजाब बैन' को हटाने से बॉम्बे HC का इंकार, जानिए क्या कहा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.
Pune Porsche Case: 'नाबालिग आरोपी' को मिली जमानत, फैसले सुनाते वक्त बॉम्बे HC ने क्या-कुछ कहा, जानिए
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को सुधार गृह (Observation Home) से रिहा करने का आदेश दिया है.
जब PM और VVIP के लिए गलियां- फुटपाथ खाली कराई जा सकती है, तो सभी के लिए क्यों नहीं? बॉम्बे HC ने जताई चिंता
ज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों और फुटपाथ की सफाई और प्रबंधन को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि जब पीएम (PM) औरVVIP (वीवीआईपी) के लिए गलियां और फुटपाथ को खाली कराया जा सकता हैं, तो आम लोगों की खातिर ऐसा करने में क्या पेरशानी है.
Caseload से खीज कर Judge ने खुद को कहा Handicapped, रवैया से Bombay HC ने जताई नाराजगी
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जज की दिव्यांग (Handicapped) शब्द की टिप्पणी से नाराजगी जाहिर की. मामला एडिशनल सेशन जज से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी अदालत में केस की बहुलता पाकर अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए Handicapped शब्द का प्रयोग किया.
हमारे बारह पर लगी 'मुस्लिम विरोधी' आरोप पर बॉम्बे HC ने क्या कहा?
मंगलवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज को इजाजत दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म पर लगाए गए मुस्लिम-कुरान विरोधी होने के आरोपों को नकार दिया है.
फिल्म 'हमारे बारह' जल्द ही होगी रिलीज, फैसले में बॉम्बे HC ने 'मुस्लिम विरोधी' अटकलों पर भी खरी-खरी सुनाया
'हमारे बारह' के फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी है. अदालत ने फिल्म को 'मुस्लिम विरोधी' होने के आरोपों को खारिज किया है.
अदालत का वक्त बर्बाद करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, बॉम्बे HC ने 'भारी जुर्माना लगाने' का उपाय सोचा है
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों और अदालतों का वक्त बर्बाद करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म की आवश्यकता है.
Pune Porsche Accident: 'नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम से रिहा करें', नाबालिग की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट से की मांग
पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में अब नाबालिग आरोपी की चाची (Minor's Aunt) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम से तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
जीवित व्यक्ति के समान ही मृतक के भी अधिकार हैं, दफन स्थान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नगर निगम को दो टूक, जमीन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बातें शवों को दफनाने को लेकर जमीनों की समस्या से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कही. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया, जैसे जीवित व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, वैसे ही अधिकार मृतक को भी मिले हैं. मृतक के अधिकार यानि सम्माजनक अंतिम क्रिया का अधिकार.
गैंगस्टर अरूण गवली की समय से पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरूण गुलाब गवली की समय से पूर्व रिहाई पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है.
जस्टिस सोनक 'लिविंग बिल' बनवाने वाले गोवा के पहले व्यक्ति बने, जानिए क्या होता है?
लिविंग विल एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है. और उस वक्त काम करता है, जब व्यक्ति अपने लिए फैसला लेने में सक्षम ना हो. बॉम्बे हाईकोर्ट के गोआ बेंच के जस्टिस एम.एस. सोनक ने शुक्रवार को अपनी लिविंग बिल रजिस्टर्ड कराई है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपंकर दत्ता के अब तक की करियर की एक झलक
जस्टिस दीपंकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने कई महत्वपूर्ण फैसले की सुनवाई की, जिसमें से एक, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना था. देश भर के लोगों का ध्यान इस फैसले ने खींचा. तो आइये जानते हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता के अब तक के करियर के बारे में...
बांद्रा की जमीन जल्द से जल्द बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए दें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य को बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनी जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दिए हैं.
गैंगस्टर अरूण गवली की समय से पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरूण गुलाब गवली की समय से पूर्व रिहाई पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है.
बांद्रा की जमीन जल्द से जल्द बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए दें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य को बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनी जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दिए हैं.
Firing Near Salman Khan House: 'ऐसे ही CBI को नहीं दे सकते हैं जांच', बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक आरोपी की मां की मांग पर दी प्रतिक्रिया
मृतक आरोपी की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वे आंख मूंदकर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते.
'केवल आरोप के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार करना सही नहीं', बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को समझाया
महेश गाला नामक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रूटीन तौर पर गिरफ्तारी करने से मना किया है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.
प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगाई फटकार, कहा- नियोक्ता को वर्किंग वुमन के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए
नियोक्ता (Employer) को गर्भवती कामकाजी महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महिला को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर फटकार लगाई है.
फेक कास्ट सर्टिफिकेट से हासिल की MBBS की डिग्री, Bombay High Court ने डॉक्टर को क्यों दी राहत? जानिए
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा फेक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी की गई MBBS की डिग्री को रद्द करने से इंकार किया है. अदालत ने कहा कि डॉक्टरी की डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय हित की हानि होगी.
'शोले' के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को Bombay High Court से राहत नहीं! पैतृक संपत्ति में दावेदारी मामले में की थी ये मांग
फिल्म शोले के डायरेक्टर व फिल्ममेकर रमेश सिप्पी पैतृक संपत्ति में दावेदारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अंतरिम याचिका दायर में अपनी पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग की थी जिसे उच्च न्यायायल ने खारिज किया है.
Right To Sleep को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ED को लगाई फटकार, Money Laundering मामले में देर रात की थी पूछताछ
सोने के अधिकार को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए कहा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति से देर रात की अपेक्षा दिन में पूछताछ करें. देर रात पूछताछ होने से एवं नींद पूरी नहीं होने पर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ पर असर पड़ता है. ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है.
गलत सजा सुनाने पर सख्त हुआ Bombay High Court, ट्रायल से जुड़े पुलिस-जज को लगाई फटकार
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को सजा से बरी करते हुए पुलिस, ट्रायल जज एवं सेशन जज द्वारा सुनवाई में बरती गई अनदेखी पर फटकार लगाई है. साथ ही इस केस को महाराष्ट्र ज्युडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे जजों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
बेरोजगार पति को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता, Bombay High Court से पत्नी को नहीं मिली राहत, जानें पूरा वाक्या
बॉम्बे उच्च न्यायाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी को अपने बेरोजगार, बीमार पति को हर महीने दस हजार रूपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए है.
Fake Encounter Case: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, अगले आदेश तक सरेंडर करने पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अंतरिम राहत दी है. साथ ही प्रदीप शर्मा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जबाव देने को कहा है. आइये जानते पूरा वाक्या..
‘Old Boys Club’: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल में महिलाओं की कम भागीदारी पर जताई चिंता
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल में महिला प्रतिनिधित्व की भारी कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि ओल्ड ब्वॉयज क्लब को कायम रखा रहा जा रहा है. सीजेआई ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में बार काउंसिल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय शताब्दी समारोह के दौरान कहा.
सुप्रीम कोर्ट से नवनीत राणा को मिली राहत, Caste Certificate की वैधता को किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र की वैधता को बरकरार रखी है. नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र में रविदासिया मोची होने के दावे को उच्च न्यायालय ने खारिज किया था.
पत्नी को कहा Second Hand, तो Trial Court ने लगाया 3 करोड़ का जुर्माना, पति को Bombay HC से भी नहीं मिली राहत
पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे हनीमून के दौरान सेकेंड हैंड कहा था. पत्नी के आरोपों को सही पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने पति के ऊपर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है.
गलत Post-mortem Report बनाने पर डॉक्टर पर होगी कार्रवाई, Bombay High Court ने राज्य के स्वस्थ्य सचिव को दिया आदेश, जानिए कैसे मामला आया सामने
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में लापरवाही दिखाने डॉक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के आदेश दिए. उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव एवं पुलिस कमिश्नर को निर्देश देने के साथ चार हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
Fact Check Unit: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में सुनाया फैसला, कहा- यह राजनीतिक व्यंग्यों, मतों और सटायर पर नहीं होता है लागू
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद अब केन्द्र फैक्ट-चेक यूनिट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
IT Rules: केन्द्र सरकार के Fact Check Unit पर रोक लगाने को लेकर कुणाल कामरा ने दी याचिका, जानें Bombay HC ने क्या की कार्रवाई?
जस्टिस चंदूरकर ने कुणाल कामरा की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला देते हुए केन्द्र को फैक्ट चेक से जुड़ी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.
Maoist Linkage Case: Bombay High Court ने GN Saibaba सहित 5 अन्य दोषियों को बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सुनने के दिये थे आदेश
जीएन साईबाबा और अन्य 5 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादी गुट और देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से मुक्त कर दिया है. इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
