आज सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चार हफ्ते में केस से जुड़ी फ़ाइल को पटना हाई कोर्ट भेजें. मामले से जुड़े पक्षकार 14 मई को पटना हाई कोर्ट के सामने पेश करें.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
सदन में एमएलसी सुनील कुमार बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करने उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किये गए राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है.
सर्वे के दौरान जमीन के मूल रैयत की खोज की जाएगी. साथ ही यदि सर्वे के दौरान मूल रैयत नहीं मिलते हैं, तो ऐसी जमीन को बिहार सरकार के नाम पर घोषित किया जा सकता है.
भूमि सर्वेक्षण अधिकारी ने बताया कि पारिवारिक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए विभाजन का पंजीकृत दस्तावेज़ आवश्यक है. मौखिक समझौते या अपंजीकृत दस्तावेज़ों का कोई महत्व नहीं है.
Bihar Land Suvey: बिहार में, पैतृक भूमि के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा घोषित नए नियमों के साथ भूमि सर्वेक्षण जारी है। एक नया खतियान बनाया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर का आधिकारिक एक्स अकाउंट दो बार हैक किया गया, पहले तो यह एडॉल्फ हिटलर की प्रोफ़ाइल में बदल गया और फिर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग जैसा दिखने लगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
13 नवंबर को होनेवाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने की मांग वाली जन सुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यौजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कोर्सेस का फीस भरना है. इसके अलावे छात्र इसका इस्तेमाल किताबों, स्टेशनरी और लैपटॉप जैसी अध्ययन सामग्री की खरीद के लिए कर सकते हैं.
पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड पर किसी तरह का लोन नहीं देना पड़ता है, वहीं नौकरी लगने के बाद बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का किस्त फेल होने पर चार प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता है. साथ ही क्रेडिट कार्ड योजना में महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों के लिए ब्याज दर 1% है.
सोमवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रणजी ट्रॉफ़ी के लिए बिहार पुरुष टीम का ऐलान कर दिया.
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पटना हाईकोर्ट के जज को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की. सीजेआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चार हफ्ते में केस से जुड़ी फ़ाइल को पटना हाई कोर्ट भेजें. मामले से जुड़े पक्षकार 14 मई को पटना हाई कोर्ट के सामने पेश करें.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
सदन में एमएलसी सुनील कुमार बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करने उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किये गए राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है.
जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर का आधिकारिक एक्स अकाउंट दो बार हैक किया गया, पहले तो यह एडॉल्फ हिटलर की प्रोफ़ाइल में बदल गया और फिर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग जैसा दिखने लगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
13 नवंबर को होनेवाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने की मांग वाली जन सुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
सोमवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रणजी ट्रॉफ़ी के लिए बिहार पुरुष टीम का ऐलान कर दिया.
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, कहां करें आदि की जानकारी के साथ स्टूड़ेंट क्रेडिट कार्ड मिलने तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी सारी पते की बात यहां जानिए
पिछले 11 महीने से लापता नाबालिग बच्ची को नहीं ढूंढ़ पाने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़कर खुद को शेर समझने में लगी है. प्राथमिकी (FIR) पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिस्ट्रीशीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया हो.
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में जानने के लिए My-Lord.in पेज से जुड़े
बिहार में लगातार गिर रहे ब्रिज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में बिहार में निर्माणधीन (बन रहे) और पहले से बने पुल की संरचनात्मक लेखा-जोखा (Structural Audit) कराने की मांग की गई है.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
