राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
वक्फ बिल के आने से आप वक्फ कमेटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद असर पडे़गा...
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf amendment Bill 2024: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. आइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे.
One Election-One Nation: केन्द्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन यानि लोकसभा में रखा. देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आए इस विधेयक के पक्ष में 269 वोट और विरोध में 198 वोट पड़े.
बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे
बैंकिंग संशोधन अधनियम 2024 लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है. नए विधेयक के अनुसार अब बैंक कस्टमर चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, साथ ही बैंक गर्वनेस में कई स्तर पर सुधार के प्रयास किए गए हैं.
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे.
One Election-One Nation: केन्द्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन यानि लोकसभा में रखा. देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आए इस विधेयक के पक्ष में 269 वोट और विरोध में 198 वोट पड़े.
बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 पर आम सहमति बनाने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्वीकृति दी है जिसके बाद लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई है. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है.
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
