Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय संयुक्त कमेटी (Joint Parliamentary Committee) में लोकसभा से शामिल होनेवाले लोगों की सूची सामने आ गई है. वहीं, राज्यसभा से 10 लोगों की सूची आने में अभी देरी है. ये हलचल अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू की मांग व स्पीकर की सहमति के बाद आई है. पिछले दिन संसद सत्र में किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध के बाद ये फैसला सुनाया है. हालांकि स्पीकर ओम बिरला की सहमति मिलने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बनने के पहल पर सहमति सामने आ गई है. लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्यसभा से ऐसी सूची सामने आएगी.
लोकसभा से इन सदस्यों के नाम सामने आए है, जो संयुक्त संसदीय कमेटी का हिस्सा होंगे.
विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है. विपक्ष का दावा है कि संशोधन संविधान की आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थाएं चलाने व उसका प्रशासन करने की शक्ति देती है. विपक्ष ने दावा किया कि ये विधेयक संविधान के आर्टिकल 30 उल्लंघन करती है, जिससे माइनोरिटी के अधिकारों को संरक्षित करने के अधिकारों को चुनौती दिया जा रहा है.
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2024 को लोकसभा के पटल पर रखते ही विपक्ष ने इसका पूरजोर विरोध किया.
विपक्ष के दावे को नकारते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि अब किसी के अधिकारों के हनन की बात भूल जाइए, हम तो सभी अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं. इतना कहकर किरेन रिजिजू अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की बात कही, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके इस कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लोकसभा सदस्यों की लिस्ट सामने आ गई है. वहीं राज्यसभा की लिस्ट आनी बाकी है.