वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 पर आम सहमति बनाने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्वीकृति दी है जिसके बाद लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई है. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है.
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर यह मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 पर आम सहमति बनाने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्वीकृति दी है जिसके बाद लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई है. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है.
विपक्ष के विरोध के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि वे अपने सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा करेंगे, जिस पर सदन में मौजूद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे सभी नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की चर्चा करेंगे.
अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
Platinum Jubilee celebrations के दोरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के इतिहास को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी की गई "गुवाहाटी हाईकोर्ट: इतिहास और विरासत" पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया. Law Minister Kiren Rijiju ने डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्मारक का डाक टिकट जारी किया.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
राज्यपाल पद पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचन पर केन्द्रीय कानून मंत्री ने जवाब दिया है. राष्ट्रपति ने रविवार को ही जस्टिस नजीर का आन्ध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट केकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका को विचार करने योग्य नही मानते हुए खाजिर करने के आदेश दिए है.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
